ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करा

महानगरपालिकेचा कर्मचारी असो की नगर परिषदेचा कर्मचारी असो त्यांची जी कामे आहे तीच कामे ग्रामपंचायत कर्मचारी करतो, असे असताना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी व पेन्शनपासून वंचित ठेवले जाते. गेल्या १५ वर्षांपासून याचा पाठपुरावा करूनही शासन लक्ष देत नाही. ‘आता नाही तर कधीच नाही’ या भूमिकेवर ठाम राहून मोठ्या संख्येत आलेल्या कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी घोषणांचा पाऊस पाडत मोर्चाचा परिसर दणाणून सोडला.

ठळक मुद्देराज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियनची मागणी : मोर्चात हजारो कर्मचाऱ्यांचा सहभाग

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महानगरपालिकेचा कर्मचारी असो की नगर परिषदेचा कर्मचारी असो त्यांची जी कामे आहे तीच कामे ग्रामपंचायत कर्मचारी करतो, असे असताना ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी व पेन्शनपासून वंचित ठेवले जाते. गेल्या १५ वर्षांपासून याचा पाठपुरावा करूनही शासन लक्ष देत नाही. ‘आता नाही तर कधीच नाही’ या भूमिकेवर ठाम राहून मोठ्या संख्येत आलेल्या कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी घोषणांचा पाऊस पाडत मोर्चाचा परिसर दणाणून सोडला.
‘महाराष्ट्र  राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी युनियन’च्यावतीने मंगळवारी विधिमंडळावर राज्यभरातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी जोरदार धडक दिली. राज्यभरातून मोठ्या संख्येत कर्मचारी सहभागी झाल्याने मोर्चात जोश दिसून येत होता, तर पोलिसांनी सुरक्षेला घेऊन कडेकोट बंदोबस्त लावला होता. ‘लोकमत’शी बोलताना संघटनेचे सरचिटणीस गिरीश दाभाडकर म्हणाले, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना जिल्हा परिषद सेवेत १० टक्के आरक्षण, १०० टक्के वेतन अनुदान आदी मागण्या मंजूर झाल्या. परंतु कर्मचाऱ्यांना पेन्शन व वेतनश्रेणी देण्याची मागणी मंजूर झालेली नाही. विशेष म्हणजे, या दोन मागण्यांसाठी समिती नियुक्त केली. परंतु या समितीची मुदत संपूनही अहवाल सादर झालेला नाही. परिणामी, राज्यातील ६० हजार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांत प्रचंड असंतोष आहे. कर्मचाऱ्यांना मिळणारे किमान वेतन मानधनही अनेक ठिकाणी मिळत नाही, अशी खंतही त्यांनी बोलून दाखवली.
मागण्यांना घेऊन १५ दिवसांत बैठक
मागण्यांचे निवेदन वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि ग्रामविकास विभाग मंत्री पंकजा मुंडे यांना दिल्याशिवाय मोर्चा सोडायचा नाही, असा निर्धार संघटनेने केला होता. परंतु दोन्ही मंत्री उपलब्ध होत नसल्याचे पोलिसांकडून सूचना येताच मुख्यमंत्र्यांशी भेट घालून द्या, अशी मोर्चेकरांनी अट टाकली. अखेर मुख्यमंत्र्यांकडून ग्रामविकास राज्यमंत्री दादासाहेब भुसे यांनी निवेदन स्वीकारले. यावेळी भुसे यांनी शिष्टमंडळाची बैठक घेऊन विविध मागण्यांवर चर्चा केली. यात पेन्शन आणि वेतनश्रेणीच्या मागणीला घेऊन अधिवेशन संपल्यावर १५ दिवसांत वित्त व ग्रामविकास विभाग मंत्री यांच्याशी बैठक लावून निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले.
खापरी ते नागपूर पायी दिंडी
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी खापरी ते नागपूर पायी दिंडी काढण्यात आली. याचे नेतृत्व संघटनेचे राज्याध्यक्ष विलास कुमरवार व सरचिटणीस गिरीश दाभाडकर यांनी केले. दिंडीला सकाळी ८ वाजता सुरुवात झाली. मोठ्या संख्येत कर्मचारी यात सहभागी झाले होते. यशवंत स्टेडियम येथे दिंडीचे रूपांतर मोर्चात झाले. विशेष म्हणजे, या दिंडीला पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती.
या मोर्चाचे नेतृत्व विलास कुमरवार, गिरीश दाभाडकर, काझी अल्लाउद्दीन, धनराज आंबटकर, दिलीप जाधव, भाऊसाहेब ढोके, सपना गावंडे, अब्दुल पटवेकर, संपता तांबे, रामेश्वर गायकी, नारायण होंडे, अशोक कुथे, संजय शिंदे आदींनी केले.
दीपक म्हैसेकर समितीच्या अहवालानुसार ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन व उपदान द्या, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करा,मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ६१ मध्ये सुधारणा करा, किमान वेतन अनुदानाची परिणामकारक अंमलबजावणी करा, आदी मागण्या या मोर्चाच्या वतीने करण्यात आल्या.