आम्हाला आत्महत्या करण्याची परवानगी द्या! नागपूरच्या आदिवासी शेतकऱ्यांची मागणी

आदिवासी शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी (महसूल) राम जोशी यांना निवेदन देऊन आपल्याला कुटुंबासह आत्महत्या करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन
कुटुंबासह आत्महत्येची मागितली परवानगी
आॅनलाईन लोकमत
देवलापार : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कर्जावर मोठ्या प्रमाणात व्याजाची आकारणी केली. त्यातच कर्जाच्या वसुलीसाठी आधी मेटॅडोरचा लिलाव करून आता शेतीच्या लिलावाची नोटीस बजावली. हा प्रकार आदिवासी शेतकऱ्यांना भूमिहीन करणारा असून, त्यामुळे या शेतकऱ्यांसमोर उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. हा तिढा सोडविला जात नसल्याने शेवटी आदिवासी शेतकऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी (महसूल) राम जोशी यांना निवेदन देऊन आपल्याला कुटुंबासह आत्महत्या करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
यशवंत भलावी, रा. सावंगी, ता. रामटेक यांनी २००१ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पवनी (ता. रामटेक) शाखेकडून मेटॅडोर खरेदी करण्यासाठी ३ लाख ५४ हजार रुपयांचे कर्ज घेतले. कर्जाचे दोन हप्ते थकीत राहिल्याने २००२ मध्ये बँकेने मेटॅडोर जप्त केला. पुढे त्या मेटॅडोरचा १ लाख ३० हजार रुपयांमध्ये लिलाव करण्यात आला. ही रक्कम भलावी यांच्या कर्ज रकमेतून वजा करून त्यांच्याकडे १ लाख ८६ रुपयांचे कर्ज असल्याचे दर्शविण्यात आले. त्यानंतर या बँकेचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. त्यातच बँकेने या रकमेवर १० वर्षांचे व्याज आकारले.
२०१२ मध्ये या कर्जाची रक्कम ३ लाख ८४ हजार रुपये व्याजासह ५ लाख ७० हजार रुपये दाखवून हे कर्ज अनुत्पादक कर्ज दाखवून त्याची एकमुस्त परतफेड करावी, अशी भलावी यांना ७ जुलै २०१२ रोजी नोटीस पाठविण्यात आली.
त्यानंतर सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट करण्यात आले. त्यात यशवंत, त्यांचा भाऊ रामा आणि वडील सदाशिव यांना प्रतिवादी करण्यात आले. पुढे त्यांना २० जुलै २०१६ रोजी शेती जप्तीची नोटीस पाठविण्यात आली. यशवंत भलावी यांच्या दोन शेतांची किंमत प्रत्येकी ३ लाख ७९ हजार ५०० रुपये, रामा भलावी यांच्या शेताची किंमत ५ लाख ६९ हजार २५० रुपये आणि सदाशिव भलावी यांच्या शेताची किंमत ४ लाख ३७ हजार २५० रुपये ठरविण्यात आली. ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत कर्जाची रक्कम ११ लाख ९ हजार २९८ रुपये दाखविण्यात आली.
सदर कर्ज १५ दिवसांत भरण्याची लेखी सूचना देण्यात आली. यासाठी बँकेने उपविभागीय अधिकाऱ्यांना शेती लिलावाची परवानगी मागितली. विशेष म्हणजे, जिल्हाधिकारी हे या बँकेचे प्रशासक आहेत.
हा प्रकार अन्यायकारक असून, यशवंत भलावी यांच्या कर्जावरील व्याज माफ करावे, अशी मागणी आदिवासी बचाव संघर्ष समितीने उपविभागीय अधिकारी राम जोशी यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
शिवाय, शेती लिलाव करण्याची बँकेला परवानगी देत असाल तर, आम्हाला कुटुंबीयांसह आत्महत्या करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणीही या निवेदनात केली आहे.