फडणवीस अन् मोदी सरकारमुळेच ओबीसींचं आरक्षण गेलं, काँग्रेसचा आरोप

हंडोरे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रदेश काँग्रेसने मंत्रालयासमोरील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर आंदोलन करून मोदी सरकारचा निषेध केला.

मुंबई : ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द होण्यास राज्यातील तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकारच जबाबदार आहे. या आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली आकडेवारी सुप्रीम कोर्टाने मागितली; पण केंद्र सरकारने ती दिली नाही. राज्यात व केंद्रातही भाजपचे सरकार असताना जाणीवपूर्वक कोर्टाला आकडेवारी दिली नाही म्हणूनच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांनी केला.

हंडोरे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रदेश काँग्रेसने मंत्रालयासमोरील महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर आंदोलन करून मोदी सरकारचा निषेध केला. यावेळी प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ते राजेश शर्मा, प्रदेश सरचिटणीस राजन भोसले, सरचिटणीस प्रा. प्रकाश सोनावणे आदी उपस्थित होते.
हंडोरे म्हणाले, भाजप आणि आरएसएस हे आरक्षणविरोधी आहेत. त्यांच्याच बेजबाबदारपणामुळे ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले. राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील जवळपास ५५ ते ५६ हजार जागांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. पाच वर्ष सत्तेत असताना झोपा काढल्या आणि आता मात्र सत्ता दिल्यास चार महिन्यांत ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा भाजपचा दावा हा हास्यास्पद असल्याचे ते म्हणाले. 

काँग्रेसचेही आंदोलन
nओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याच्या विरोधात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने राज्यभर आंदोलन केले. नांदेड येथे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. पुण्यात प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी, रमेश बागवे यांच्या नेतृत्वात तर धुळे येथे प्रदेश कार्याध्यक्ष आ. कुणाल पाटील व सांगली येथे शहराध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले. 
nऔरंगाबाद, अहमदनगर, कोल्हापूर, नाशिक, सोलापूर, अकोला, चंद्रपूर, अमरावती, नवी मुंबईसह सर्व जिल्ह्यांत आंदोलन करण्यात आले.