International Justice Day : अन्याय समजून घ्या, मग न्यायाचे सूत्र गवसेल 

International Justice Day : रोम ठरावाद्वारे १९९८मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायाची संकल्पना सर्वप्रथम मांडण्यात आली. जागतिक पातळीवरील कायमस्वरूपी पहिलीच स्वतंत्र न्याय यंत्रणा म्हणून इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टची स्थापना हेग (नेदरलँड) येथे झाली.

ठळक मुद्देरोम ठरावाद्वारे १९९८मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायाची संकल्पना सर्वप्रथम मांडण्यात आली.

अ‍ॅड. असीम सरोदे

जागतिक मानवतावादाच्या विरोधात कृत्य करणाऱ्या, मानवी वंशसंहार, द्वेषावर आधारित मानवी कत्तली करणाऱ्या व्यक्ती किंवा व्यक्ती समूह यांच्या विरोधात तटस्थ पद्धतीने न्यायाची कार्यवाही होऊन त्यांना शिक्षा व्हावी यासाठी आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय सक्रिय झाले. आजपर्यंत १२४ देशांनी आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या सदस्यत्वाला मान्यता देऊन त्याचा स्वीकार केला आहे. १८ वर्षांवरील वयाच्या व्यक्तींनी केलेले माणुसकीविरोधातील कृत्य जसे की गुलामगिरी, जात-धर्म-राजकीय मत वेगळे आहे म्हणून छळवणूक व हिंसा, एखाद्या विशिष्ट लोकसंख्येला निवडक पद्धतीने स्थलांतरित करणे, शंकास्पद पद्धतीने लोकांना नाहीसे करणे व त्यांचा पत्ताच न लागणे, लिंगाधारित शोषण-बलात्कार, वंशविद्वेष अशा कारणांसाठीच्या गुन्ह्यांसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयात सदस्य देश दाद मागू शकतात.

अमेरिका अजूनही इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टचे सदस्य नाही, कारण वरील अनेक प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी अमेरिकन सैन्य व तेथील राजकीय नेते यांना गुन्हेगार धरले जाण्याची वास्तव भीती त्यांच्या मनात आहे. न्याय्य समानतेचे वैश्विक आदर्श मापदंड अमेरिकेला पाळायचे नाहीत, अशी टीका त्यामुळेच नेहमी होते. भारत व चीनसुद्धा अशाच कारणांसाठी इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टचे सदस्य नाही. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय म्हणजे देशातील न्यायालयांना पर्याय आहे असे नाही. आपल्या देशातील न्यायव्यवस्था स्वतंत्र व अबाधित राहील हे पटल्यानेच १२४ देशांनी त्याचा स्वीकार केला.

१ जुलै २००२ नंतर झालेल्या गुन्ह्यांची दखल घेण्याचे अधिकार इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टला असले तरीही या केसेस कोणत्याही देशाविरुद्ध, कंपनीविरुद्ध, एखाद्या राजकीय पक्षाविरुद्ध किंवा क्रांतीची चळवळ करणाऱ्या संस्थेविरुद्ध चालविण्यात येणार नाही अशी शाश्वती व स्पष्टीकरण देऊनसुद्धा भारताने रोम ठरावाचा स्वीकार केलेला नाही, कारण एखाद्या राजकीय पक्षातील हिंसक, विध्वंसक, नरसंहार घडवून आणणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध केसेस चालविल्या जाऊ शकतात. भारताने जरी इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टचे सदस्यत्व घेण्याच्या बाबतीत मान्यता देणारी सही केली नाही तरी १९९८ मध्ये झालेल्या आयसीसीच्या जागतिक परिषदेत उपस्थिती लावली. त्यामुळे भारत सदस्य होईल, अशी अपेक्षा होती. इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टचे सदस्य वाढावेत म्हणून पार्लमेंटेरियन फॉर ग्लोबल ॲक्शन ही समिती कार्यरत आहे.

भारतातील २० खासदारांची एक समिती यासाठी पूर्वीच गठित करण्यात आली; पण ती आता कदाचित कार्यरत नाही. भारताने रोम करार स्वीकारावा व त्याला संमती देऊन मान्यता द्यावी, असे लक्ष आंतरराष्ट्रीय न्यायासाठी इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट सार्वत्रिक करणाऱ्या देशांनी निश्चित केले आहे.

इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टमध्ये अन्यायग्रस्त व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व करण्याचे अत्यंत आधुनिक मापदंड स्वीकारण्यात आले आहेत. इथे ‘अन्यायग्रस्त व्यक्ती’ संपूर्ण कामकाजाच्या केंद्रस्थानी असते ही बाब आपल्या येथील न्यायव्यवस्थेत दुर्मीळ आहे. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयामध्ये अन्यायग्रस्तांना जागतिक स्तरावरून पाठिंबा मिळतो, कायदेशीर व दर्जेदार प्रतिनिधित्व केले जाते, त्यांना मदत करणे हा प्राधान्यक्रम असतो. तसेच त्यांना नुकसानभरपाई व त्यांचे पुनर्वसन हे विषय गंभीरतेने हाताळले जातात. माणुसकीचा पराजय होऊ नये यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया कटाक्षाने कार्यरत असते हे मोठे वेगळेपण इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टच्या कामकाजातून मला दिसले. 

आजपर्यंत इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टाने आठ जणांना शिक्षा सुनावली, तर तीन जणांची सुटकासुद्धा जाहीर केली व आयसीसीच्या डिटेन्शन सेंटरमध्ये १६ संशयित आरोपी बंदिस्त आहेत.  भारत का नाही इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टला मान्यता देऊन त्यात सहभाग घेत, असा प्रश्न मला अनेकजण विचारतात. उत्तर सोपे नसते जेव्हा त्यामागे राजकारण हे महत्त्वाचे कारण असते. भारताला इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टचे सदस्य होणे व त्याला मान्यता देणे यात इतके अडचणीचे काय वाटते याचे उत्तर द्वेषाने गढूळ झालेल्या राजकारणात शोधावे लागेल. खऱ्या विकासाची व रचनात्मक क्रांतीची इच्छा असेल तर आपल्याला व्यवस्थांमध्ये परिवर्तन करावे लागेल, असे मला वाटते. आपण न्याय कधी समजून घेणार, याचे उत्तर इतकेच आहे की आपण अन्याय कसा होतो हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. हे सूत्र आंतरराष्ट्रीय न्याय दिवसानिमित्त लक्षात ठेवले पाहिजे.

आंतरराष्ट्रीय न्यायाची संकल्पना
रोम ठरावाद्वारे १९९८मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायाची संकल्पना सर्वप्रथम मांडण्यात आली. पृथ्वीवरील कोणत्याही भागात मानवांवर होणाऱ्या सामाजिक अन्यायाविरुद्ध संवेदनशील व्हावे यासाठी कायद्याचे राज्य आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी जागतिक पातळीवरील कायमस्वरूपी पहिलीच स्वतंत्र न्याय यंत्रणा म्हणून इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टची स्थापना हेग (नेदरलँड) येथे झाली.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे अभ्यासक आहेत.)