आक्रमकता नको, उत्तरे हवीत!

 

नुकत्याच बेंगळुरू इथे झालेल्या भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भाजपाच्या कार्यकत्र्याना जमीन अधिग्रहणाबाबतची आपली भूमिका लोकांर्पयत आक्रमकपणो पोहोचवण्याचे आवाहन केले. पण शेतक:यांना या प्रश्नावर पंतप्रधानांकडून आक्र मकता नको आहे. त्यांच्या मनात असलेल्या प्रश्नांची त्यांना प्रामाणिक उत्तरे हवी आहेत. 

शेतक:यांच्या मनातील पहिला प्रश्न असा की, ज्या उद्योगधंद्यासाठी त्यांना आपली जमीन द्यावी लागणार आहे, त्या प्रकल्पाजवळ दुसरी जमीन विकत घेता येण्याइतका मोबदला त्यांना मिळणार आहे का? हा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण पूर्णत: भूमिहीन होणो आणि केवळ मिळालेल्या पैशाच्या आधारेच आपले आयुष्य घालवणो हे बहुतांश लहान शेतक:यांना शक्य होणारे नाही. कारण पैसा कापरासारखा उडून जातो. समजा सरकारने एखाद्या नागरिकाकडून त्याची कार काढून घेतली आणि त्याला त्या कारची बाजारभावाने किंमत दिली तर तो नागरिक त्याला हवे असल्यास बाजारातून पुन्हा तशी कार विकत घेऊ शकतो. आणि हेच स्वातंत्र्य शेतक:याला का नको? 

शेतक:यांचा मोदी सरकारला असलेला दुसरा प्रश्न म्हणजे 2क्13च्या कायद्यातील दोन तरतुदींना तेव्हा विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपाचा जर विरोध होता तर मग तेव्हा तो त्यांनी जाहीर का नाही केला. सत्तेवर आल्या आल्या वटहुकूम काढण्याची घाई का केली? 

शेतक:यांचा तिसरा प्रश्न असा  की, 2क्13च्या कायद्यातील एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे भूमी अधिग्रहणाला 70 टक्के शेतक:यांची अनुमती असणो आवश्यक आहे. हे कलम आता मोदी सरकार काढून  टाकणार आहे. असे करण्याचे कारण काय? शेतकरी विचारत आहेत की  जर  भूमी अधिग्रहण कायदा आम्हाला पूर्वीपेक्षा अधिक चांगले जीवन जगण्याची संधी देणा:या किमतीने जमीन खरेदी करणारा असेल, तर सरकारला शेतकरी जमीन अधिग्रहणाला विरोध करतील अशी भीती बाळगण्याचे कारणच काय? शेतक:यांना जमीन अधिग्रहण ही एक सुवर्णसंधीच वाटली पाहिजे. आणि तसे झाले तरच त्याला सहभागी विकास म्हणता येईल. अन्यथा तो उद्योगपतींचा शेतक:यांच्या जिवावर झालेला विकास म्हणावा लागेल. 

पण जास्त खोलवरचा मुद्दा असा की, इतर गोष्टींप्रमाणो जमिनीची किंमत ही बाजारपेठेच्या नियमाप्रमाणो ‘शोधली जाण्याचे’ म्हणजे ‘प्राइस डिस्कव्हरी’चे तत्त्व सरकार आणत असलेल्या नव्या कायद्यात का नसावे? सरकार जर खुल्या बाजारपेठेच्या बाजूचे असेल तर जमिनीचा मोबदला शेतक:यांना  आधी ठरवलेल्या किमतीनुसार देण्याऐवजी बाजारपेठेने  ‘शोधलेल्या’ किमतीने मिळणो आवश्यक आहे. कोणताही माणूस आपल्याकडील वस्तू त्याला  त्या वस्तूच्या त्याला वाटणा:या  ‘मूल्या’पेक्षा बाजारातील किमती या जास्त आहेत असे वाटत नाहीत, तोपर्यंत ती वस्तू विकत नाही. पण बाजारातील किंमत काय हे ठरवायचे कसे? समजा एखाद्या उद्योगसमूहाला पाचशे एकर जमीन हवी आहे. तिथे उद्योग येणार म्हटल्यावर आजूबाजूच्या जमिनीच्या किमतीही अनेक पटींनी वाढतात. कारण या सर्वच जमिनीमधून संपत्ती निर्मितीची क्षमता विविध कारणांनी वाढते. आता ज्या शेतक:यांच्या जमिनी या उद्योगसमूहांनी घेतल्या त्या शेतक:यांनादेखील या वाढीव किमतींचा फायदा मिळाला पाहिजे. तो त्यांना मिळाला हे ठरवण्याचा एकमेव विश्वासार्ह निकष म्हणजे ज्या शेतक:याला जमीन विकायची नाहीये त्या शेतक:याला  मिळालेल्या मोबदल्यातून  प्रकल्पाशेजारील जमीन घेता आली पाहिजे. या मोबदल्यापेक्षा कमी किंमत देऊन शेतक:याकडून जमीन काढून घेणो हे पूर्णत: अन्याय आहे. कारण आधीचा बाजारभाव हा फसवा असतो. कारण जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार हे ‘स्टॅम्प डय़ूटी’ चुकवण्यासाठी नेहमीच काळ्या पैशात होतात.  सरकारकडे नोंदलेली किंमत ही ख:या बाजारभावापेक्षा अनेक पटीने कमी असते.

मैत्रीश घटक आणि परीक्षित घोष यांचा पर्याय तपशीलवार मांडला  गेला आहे आणि अनेक नामवंत अर्थतज्ज्ञांची याला मान्यतादेखील आहे.  या कल्पनेतील मुख्य मुद्दा असा की इथे जमिनीची किंमत ही स्पर्धा आणि शेतक:यांचा सहभाग या तत्त्वाने  शोधली जाईल. खुल्या बाजाराचे तत्त्व आणि सामाजिक न्याय याची सांगड या पद्धतीत आहे. दुर्दैव असे की, हा प्रस्ताव मांडला जाऊन तीन वर्षे झाली. यावर बहुतेक सर्व अर्थतज्ज्ञांनी अनुकूल मते दिली आहेत. पण सरकार या पद्धतीचा प्रयोग म्हणूनदेखील वापर करायला तयार नाही. त्याऐवजी कोणताही शास्त्रीय आधार नसलेल्या पद्धतीचा पुरस्कार करते आहे.

जर केंद्र सरकारला जुना कायदा बदलायचा असेल, तर त्यांनी खुल्या बाजाराच्या आधारे जमिनीची किंमत शोधण्याच्या पर्यायाचा विचार केला पाहिजे. ज्या शेतक:यांना जमिनीच्या बदल्यात जमीनच हवी आहे, त्यांना प्रकल्पाच्या जवळच जमीन खरेदी करता येईल इतका जमिनीचा मोबदला मिळाला पाहिजे. शेतक:यांनादेखील आपल्या भागात उद्योगधंदे यावेत असेच वाटते. ते जणू उद्योगधंद्याच्या विरोधी आहेत असे गृहीत धरून उद्योग आल्यावर त्यांच्या मुलांना नोक:या कशा मिळतील हे सांगण्याऐवजी त्यांच्या मनातील प्रश्नांना सरकारने प्रामाणिक उत्तरे दिली पाहिजेत.

 

सर्वमान्य होऊ शकणारा उपाय

 

ज्यांची  जमीन  प्रकल्पात गेली आहे त्या शेतक:यांना प्रकल्पाभोवतालची जमीन खरेदी करता येईल, असा मोबदला शोधण्याचा उपाय लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील अर्थतज्ज्ञ मैत्रीश घटक आणि दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील परीक्षित घोष  यांनी सुचवला, सरकार त्याचा विचारसुद्धा करायला तयार नाही. ते उपाय काय आहेत? 

एखादा प्रकल्प येणार असे जाहीर झाल्यावर त्या प्रकल्पाच्या जागेखालील आणि आजूबाजूची जमीनदेखील सरकारने लिलावाद्वारे विकत घ्यावी. सर्व जमीनधारकांनी  त्यांना त्यांच्या जमिनीची किती किंमत मिळाली पाहिजे ते टेंडरच्या माध्यमातून सांगावे. यापैकी प्रकल्पाला लागेल इतकी सर्वात कमी किमतीची जमीन सरकारने शेतक:यांकडून विकत घ्यावी. आणि ही किंमत तळातील टेंडर्सची, पण सर्वात जास्त किंमत असलेल्या टेंडरची  किंमत असेल. म्हणजे सर्वच शेतक:यांना त्यांनी मागितलेल्या किमतीपेक्षा जास्त किंमत मिळेल.  यातील काही जमीन ही प्रकल्प ज्या ठिकाणी होणार तेथील असेल, काही प्रकल्पाच्या आसपासची असेल. प्रकल्प जिथे होणार असेल तेथील ज्या शेतक:यांची जमीन लिलावाद्वारे विकत घेतली जाणार नाही (त्यांनी सांगितलेली किंमत जास्त असल्यामुळे) त्यांना सरकार प्रकल्पाबाहेर विकत घेतलेली जमीन मोबदला म्हणून देईल. म्हणजे त्यांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळेल.