नव्या वर्षात ग्राहक होणार राजा. काय पाहायचं ते निवडण्याचा मिळणार हक्क. तो कसा?

सुरुवातीला चोरपावलांनी आलेल्या टीव्हीने नंतर आपल्या आयुष्याचाच कब्जा घेतला. केबल ऑपरेटर्स, एमएसओ, कॉर्पोरेट ब्रॉडकास्टर्स. अशा महासत्तांनी या प्रदेशावर अधिराज्य गाजवले. सामान्य प्रेक्षक कायमच नाडला गेला.नव्या वर्षात यात बदल होऊ घातला आहे. आपण कुठल्या, किती वाहिन्या पाहायच्या, त्यासाठी किती पैसे मोजायचे, हे दुसरा कुणी नाही, तर सामान्य प्रेक्षकच ठरवेल.त्यासाठीचा ‘बुके’ आणि ‘पॅक’ही तोच निवडेल. यापुढे या प्रयोगाचा ‘राजा’ कदाचित ग्राहकच असेल! येत्या 29 डिसेंबरपासून भारतीय घरांमधल्या टीव्हीच्या पडद्यावरली दुनिया अधिक ग्राहकाभिमुख होऊ घातली आहे. ‘तुम्हाला हव्या असतील त्याच वाहिन्या निवडा आणि तेवढेच पैसे द्या’, अशी व्यवस्था भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय) पुढाकाराने प्रत्यक्षात येत आहे. या नव्या स्थित्यंतराच्या निमित्ताने..

-दिलीप फडके

कोणे एकेकाळी अतिशय दबत्या पावलांनी आपल्या आयुष्यात प्रवेश केलेल्या टीव्हीने आज आपल्या सगळ्यांच्या रोजच्या दिनक्रमामध्ये अग्रक्र माने स्थान पटकावले आहे हे नाकारता येणार नाही. टीव्हीच्या विविध वाहिन्यांवरच्या मालिका आणि बातम्यांसारखे इतर कार्यक्रम आपल्या दररोजच्या आयुष्यात महत्त्वाचे बनले.

सुरुवातीला ब्लॅक अँण्ड व्हाइट असणारा टीव्ही रंगीत झाला, एकसुरी सरकारी प्रक्षेपण जाऊन अनेक वाहिन्या सुरू झाल्या. ‘जो जे वांछिल तो ते पाहो’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली. सुरुवातीला हा सगळा व्यवसाय असंघटित क्षेत्रात होता. असंख्य लहान लहान केबल ऑपरेटर्स या क्षेत्रात काम करीत होते. पुढे व्यवसायाची क्षितिजे विस्तारली आणि त्यात अधिक भांडवलाच्या गुंतवणुकीची गरज निर्माण झाली. त्यातून मल्टिसिस्टीम ऑपरेटर्स (एमएसओ) निर्माण झाले. मग पुढे यात मोठय़ा (बहुराष्ट्रीय) कंपन्या यायला लागल्या आणि कॉर्पोरेट ब्रॉडकास्टर्स निर्माण झाले.

सुरुवातीला अतिशय लहान आणि पूर्णत: असंघटित असणारे हे क्षेत्र आता खूप विस्तारले आहे. एकेकाळी अँनलॉग पद्धतीच्या असणा-या प्रक्षेपणाचे डिजिटलायझेशन झाले. त्यातून प्रक्षेपणाच्या दर्जात प्रचंड सुधारणा तर झालीच; पण देशाच्या कानाकोप-यात ते विनासायास पोहोचू लागले. अर्थात यासाठी प्रचंड मोठी गुंतवणूक आवश्यक झाली. आज  या क्षेत्रात खूप मोठय़ा प्रमाणावर पैशाची उलाढाल होते आहे. जनमानसावर असणारे टीव्हीचे गारुड पाहता जनमत बनवण्यासाठी या क्षेत्रावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न अनेक हितसंबंधी घटक करीत आहेत.

या सर्व व्यापामध्ये सामान्य दर्शक अगदीच नगण्य, सर्वात जास्त दुर्लक्षित आणि उपेक्षित घटक बनलेला आहे. त्यांना न्याय देण्याचे अनेक प्रयत्न विविध स्तरावर होत असतात. शासन आणि या क्षेत्नातली नियामक संस्था असणारी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय) यांनी या क्षेत्नाच्या नियमनासाठी अनेक वेळा प्रयत्न केले. त्यातला सर्वात महत्त्वाचा आणि यशस्वी ठरू शकेल अशी शक्यता असणारा प्रयोग आता 29 डिसेंबरपासून केला जातो आहे. 29 डिसेंबरपासून टीव्हीचे दर्शक एका नव्या पद्धतीमध्ये प्रवेश करीत आहेत. निदान अशी जाहिरात तरी आपण सर्वजण टीव्हीच्या पडद्यावर पाहतो आहोत. आता आपल्याला नको असणा-या वाहिन्या घेण्याची आणि त्यांच्यासाठी पैसे देण्याची कुणी सक्ती करू शकणार नाही. आपल्याला ज्या वाहिन्या हव्या असतील त्यांचेच पैसे आपल्याकडून आकारले जातील असे सांगितले जाते आहे. आपल्या पसंतीच्या वाहिन्यांची माहिती 29 तारखेपर्यंत आपल्याला आपल्या केबल ऑपरेटरला सांगायची आहे. 

आता यापुढे प्रत्येक वाहिनीचा दर स्वतंत्नपणे सांगण्याचे आणि ग्राहकांना हव्या असलेल्या वाहिन्याच त्यांना देण्याचे बंधन स्थानिक केबल ऑपरेटर्सवर तसेच त्यांना  सिग्नल्स पुरवणा-या मल्टिसिस्टीम ऑपरेटर्सना किंवा त्यांच्यापेक्षा मोठय़ा स्तरावर कार्य करणा-या ब्रॉडकास्टर्सना स्वीकारावे लागणार आहे. असे खरोखरच होईल की नाही हे पुढच्या काही दिवसांमध्ये स्पष्ट होईलच; पण आज तरी असे होणार आहे अशा जाहिराती सुरू झाल्या आहेत. हा सगळा काय प्रकार आहे हे समजावून घेणे उपयुक्त ठरेल. 
ट्राय आणि स्टार इंडिया व स्टार विजय वाहिन्यांच्या संदर्भातल्या एका प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाने या वर्षीच्या मे महिन्यात एक महत्त्वाचा निकाल दिला. या प्रकरणातल्या विविध पक्षांच्या वतीने  जी. वेणुगोपाळ, पी. चिदंबरम आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यासारखे दिग्गज कायदेपंडित न्यायालयाच्या आखाड्यात उतरलेले होते. या प्रकरणातला निकाल आणि त्यानंतर घेतले गेलेले निर्णय टीव्हीच्या दर्शकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणारे आहेत.

प्रत्येक डीटीएच आणि केबल नेटवर्क कंपनीला सर्व चॅनल्सच्या किमती त्यांच्या वेबसाइटवर आता ठळकपणे नमूद कराव्या लागणार आहेत. आत्तापर्यंत आपल्याला वेगवेगळ्या वाहिन्यांचे एकत्रित संच; ज्याला ‘बुके’ असे म्हटले जाते, ते दिले जात असत. त्यात लोकप्रिय वाहिन्यांप्रमाणेच अनेक अनावश्यक आणि ज्याच्यात दर्शक म्हणून आपल्याला अजिबात रस नाही अशा वाहिन्यादेखील नाइलाजाने  घ्याव्या लागत असत. किंमत आकारताना मात्र बुकेची एकत्रित किंमत आकारली जात असे. आता असे होणार नाही. आता आपल्याला ज्या वाहिन्या हव्या आहेत त्याच आणि तेवढय़ाच आपल्याला घेता येतील आणि तेवढय़ाच वाहिन्यांचा आकार आपल्याला भरावा लागेल.
याचाच अर्थ असा की, आता यापुढे ग्राहक त्याचा स्वत:चा ‘पॅक’ तयार करू शकणार आहे.  यामुळे अनावश्यक चॅनल्स टाळून पाहिजे त्याच चॅनलचा ‘पॅक’ तयार करून त्याचेच पैसे भरावे लागणार आहेत. यात एका चॅनलची किंमत जास्तीत जास्त 19 रुपये असेल असेही ट्रायने स्पष्ट केले आहे. त्याहून अधिक किंमत असलेले चॅनल पॅकेजमध्ये देता येणार नसल्याचे ट्रायने स्पष्ट केले आहे. यामुळे ग्राहकांना अल्पदरात मनोरंजन उपलब्ध होऊ शकणार आहे. ही सगळी प्रक्रिया या अगोदरच सुरू होणे अपेक्षित होते; पण आता सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील या विषयाला मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे हे बदल होण्याचा रस्ता मोकळा झाला आहे. सप्टेंबर महिन्यात ब्रॉडकास्टर्सनी दर दाखविण्यास सुरुवात करणे अपेक्षित होते. मात्न त्यांनी ते आता सुरू केले आहे. अजूनही 29 डिसेंबरपासून या नियमाची अंमलबजावणी होताना नेमके काय होणार आहे याबाबत ग्राहकांना पुरेशी माहिती दिली जात नाही, असे दिसते आहे.

ग्राहकांनी आपल्या केबल किंवा डीटीएच सुविधा पुरवठादाराला याबाबत विचारणा केली पाहिजे. खरे तर ट्रायच्या नियमांनुसार डीटीएच कंपन्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर विविध वाहिन्यांच्या दरांचा तपशील दिला पाहिजे; जेणेकरून ती माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचेल. मात्र  अद्याप अनेकांनी तसे केलेले नाही. यामुळे ग्राहकांनी त्यांच्याशी संपर्क साधून नवीन सुविधेसाठीचा अर्ज मिळवावा आणि जागरूक राहून सुविधा सुरू करून घेण्याबाबत सेवापुरवठादाराला सांगावे. 
सुरुवातीला काही काळ जरी अनिश्चिततेचे वातावरण असल्यासारखे वाटले, तरी थोड्याच काळात स्थिती सुरळीत होईल आणि सामान्य दर्शकांना या नव्या पद्धतीचा लाभ मिळायला लागेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. 

काय आहेत नवे नियम?

1. ‘ट्राय’च्या नव्या नियमांनुसार आता ग्राहकांना सर्व वाहिन्या स्वतंत्रपणाने दिल्या पाहिजेत.

2. प्रक्षेपकांनी प्रत्येक वाहिनीची कमाल किंमत जाहीर केली पाहिजे तसेच शासकीय दूरदर्शनच्या पॅकेजमध्ये नि:शुल्क (फ्री टू एअर) मिळत असणा-या वाहिन्यांसह शंभर वाहिन्या किमान म्हणजे दरमहा 130 रुपये या किमतीला दर्शकांना उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत.

3. या वाहिन्यांच्या व्यतिरिक्त दर्शकांना आपल्या पसंतीनुसार वेगवेगळ्या वाहिन्या निवडता येतील. मात्र  त्यासाठी त्यांना प्रत्येक 20 वाहिन्यांमागे जास्तीत जास्त 25 रुपये वाढीव आकार द्यावा लागेल.

4. यामध्ये लहान मुलांचे मनोरंजन, नियमित मनोरंजन, वृत्तवाहिन्या तसेच काही आध्यात्मिक वाहिन्या आदींचाही समावेश आहे. म्हणजे प्रत्येक प्रकारच्या ग्राहक वर्गाचा यात विचार करण्यात आला आहे. 

5.  ज्या वाहिन्या नियमित पाहिल्या जातात, त्यातील वाहिन्यांची निवड ग्राहकांना करता येणार आहे.

6. पॅकेजच्या नावाखाली भरमसाठ चॅनल माथी मारून पैसे उकळणा-या डीटीएच कंपन्या आणि केबल नेटवर्कना ट्रायने चाप लावला असून, केबल, डीटीएच, आयपी टीव्ही, हिट्स कंपन्यांसाठी एकच दर निश्चित करण्यात आला आहे. 

(लेखक ग्राहक चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते आहेत.)

manthan@lokmat.com