पारदर्शक प्लॅस्टिक वापराला १५ आॅगस्टपर्यंत मुभा?

पारदर्शक प्लॅस्टिकच्या ५० मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडीच्या पिशव्यांना १५ आॅगस्टपर्यंत कारवाईपासून सूट मिळण्याची शक्यता आहे.

- चेतन ननावरे 
मुंबई : पारदर्शक प्लॅस्टिकच्या ५० मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडीच्या पिशव्यांना १५ आॅगस्टपर्यंत कारवाईपासून सूट मिळण्याची शक्यता आहे. बुधवारी रात्री प्लॅस्टिक उत्पादक, सामाजिक संस्था, ट्रेडर्स यांच्या शासनाच्या तज्ज्ञ समितीसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या निर्णयाला मंजुरी दिली, तर दुकानदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
उत्पादन ठिकाणी होणाऱ्या पॅकिंगच्या पिशव्यांना बंदीतून आधीच शासनाने सूट दिली आहे. शर्ट, साडी व इतर कपडे तयार होणाºया ठिकाणीच त्यांना पारदर्शक प्लॅस्टिकमध्ये पॅक केले जाते. म्हणून कापड व्यापाºयांना बंदी आदेश लागू होत नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केल्याचे फेडरेशन आॅफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी सांगितले.
>दुकानदारांना दिलासा देण्याची तयारी
राज्यातील साडेतेरा लाख दुकानदारांकडून प्लॅस्टिक पिशव्यांसाठी असलेल्या पर्यायाचा शोध घेतला जात आहे. मुळात राज्यातील किराणा दुकानदार हे डाळींपासून खाद्यतेल, सुका मेवा अशा विविध वस्तू नॉन वुवन बॅगमधून देतात.
महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांच्यावर पुनर्प्रक्रिया करणे शक्य
आहे. मात्र, सुट्ट्या पद्धतीने नॉन वुवन बॅगेतून या वस्तूंची विक्री करण्यात येत असल्याने दुकानदार बंदीच्या कचाट्यात सापडणार आहेत. या युक्तिवादावर तज्ज्ञ समितीनेही दुकानदारांना दिलासा देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
मात्र, १५ आॅगस्टपर्यंत नॉन वुवन बॅगवर त्यासंबंधी शिक्के मारणे बंधनकारक आहे. या बॅग ६० जीएसएमच्या असून, ५० मायक्रॉन ते २५० मायक्रॉनपर्यंतच्या पिशव्यांनाच या निर्णयात दिलासा मिळणार असल्याचे समजते.
>किलोला १०० रुपयांचा दर
किराणा दुकानांत डाळ, तेल, साखर आणि असे विविध पदार्थ देण्यात येणाºया प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांना रद्दीमध्ये प्रतिकिलोमागे १०० रुपयांचा दर मिळतो. त्यामुळे कचरा वेचक मोठ्या प्रमाणात या पिशव्यांचा कचरा उचलतात. डम्पिंग ग्राऊंडवरही याच पिशव्यांचे वर्गीकरण करून ते भंगारात विकले जाते. त्यामुळे या पिशव्यांवरील बंदी उठवण्याच्या मागणीवर फेरविचार केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.