साखरेचे दर नियंत्रणातच हवेत- महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे

गरिबातल्या गरीब व्यक्तीलाही सणासुदीच्या काळात स्वस्त दरात साखर मिळावी या उद्देशानेच केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांकडील साखरसाठ्यावर मर्यादा आणल्याचे सांगून साखरेचे दर नियंत्रणातच राहायला हवेत

मुंबई : गरिबातल्या गरीब व्यक्तीलाही सणासुदीच्या काळात स्वस्त दरात साखर मिळावी या उद्देशानेच केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांकडील साखरसाठ्यावर मर्यादा आणल्याचे सांगून साखरेचे दर नियंत्रणातच राहायला हवेत, असे प्रतिपादन राज्याच्या महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी रविवारी केले.
आॅल इंडिया शुगर ट्रेड असोसिएशनच्या वतीने तीन दिवसीय साखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेच्या समारोप सत्रात बोलताना पंकजा मुंडे यांनी साखरेच्या साठ्यांवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांचे जोरदार समर्थन केले. या वेळी माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील तसेच माजी विधानसभाध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील उपस्थित होते. पंकजा मुंडे यांच्या समारोपाच्या भाषणापूर्वी जयंत पाटील आणि वळसे-पाटील यांची भाषणे झाली. यात केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांकडील साखरेच्या साठ्यावर निर्बंध आणले आहेत. गरिबांना कमी दरात साखर मिळावी असे सगळ्यांनाच वाटते, परंतु त्यामुळे शेतकरी अडचणीत येऊ नये, अशी भूमिका या दोन्ही नेत्यांनी मांडली. शिवाय साखर उद्योगाबाबत दीर्घकालीन धोरणाची आवश्यकता असल्याची भूमिकाही त्यांनी मांडली.
या पार्श्वभूमीवर बोलताना पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणाचे समर्थन केले. साखर उद्योगात शेतकरी आणि ग्राहक या दोन घटकांनाच प्राधान्य मिळायला हवे, असे मुंडे म्हणाल्या. साखर उद्योगाचे स्वरूप हंगामी असल्याने त्याबाबत दीर्घकालीन धोरण आखणे शक्य नाही. परदेशात १९२ दिवसांचा हंगाम असला तरी भारतात तशी परिस्थिती नाही. बीडसारख्या दुष्काळी भागात पाण्याअभावी काही वर्षे अवघ्या २५-३० दिवसांचे हंगाम झाले. ४० रुपयांची साखर ४५ झाली तर काय फरक पडतो, हा प्रश्न गैरलागू आहे. रेशनिंग दुकानातील साखर घेणाºया गरीब घटकासाठी पाच रुपयांचा हा फरकसुद्धा मोठा ठरतो, अशी भूमिका पंकजा मुंडे यांनी मांडली. साखर उद्योगातील सर्व घटकांच्या समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी सरकार व साखर उद्योगातील दुवा म्हणून काम करणार असल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले.