राज्याच्या शेतीची प्रकृती नाजूक! कृषी उत्पादन घटले

शेतीच्या शास्वत विकासासाठी दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचा दावा सरकार करत असले तरी गतवर्षीच्या तुलनेत कृषी उत्पादनात कमालीची घट झाली असून, शेतीची प्रकृती नाजूक असल्याचे वास्तव आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आले आहे.

 मुंबई  - शेतीच्या शास्वत विकासासाठी दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचा दावा सरकार करत असले तरी गतवर्षीच्या तुलनेत कृषी उत्पादनात कमालीची घट झाली असून, शेतीची प्रकृती नाजूक असल्याचे वास्तव आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आले आहे.
वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. यंदा केंद्रीय अर्थसंकल्पात अरुण जेटली यांनी कृषी व ग्रामीण विकासावर भर दिला होता. तसाच राज्याच्या अर्थसंकल्पातही भर दिला जाण्याची अपेक्षा आहे.
२०१७च्या खरीप हंगामात १५०.४५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी करण्यात आली होती. गतवर्षीच्या तुलनेत लागवडीखालील क्षेत्र वाढले असताना उत्पादन मात्र घटले आहे. खरिपासाठी ८.१ टक्के तर रब्बीसाठी १६.९ टक्के बियाणे कमी दिले गेल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
गारपीट, बोंडअळी आणि अनियमित पावसामुळे यंदा पिके वाया गेली. यावर्षी उत्पादनवाढीसाठी जोमाने प्रयत्न करणार आहोत. निसर्गाची साथ मिळाली तर त्याचे चांगले परिणामही दिसतील, असेही कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी सांगितले.

दरडोई उत्पन्नात वाढ
राज्य अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर ७.३ टक्के इतका कायम ठेवण्यात सरकारला यश असून, तो देशाच्या ६.५ टक्के वृद्धीदरापेक्षा अधिक आहे, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात
१२.१ टक्के वाढ झाली असून ते १ लाख ८० हजार ५९६ रुपये इतके झाले आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा अर्थव्यवस्थेची वाढ दोन अंकी म्हणजे १० टक्के इतकी झाली आहे.
महागाईचा दर नियंत्रित ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे. नागरी भागासाठी २.१ टक्के तर ग्रामीण भागासाठी १.८ टक्के इतका महागाई दर राहिला.

उसाखालील क्षेत्र वाढले
यंदा तृणधान्ये ४ टक्के, कडधान्ये ४६ टक्के, तेलबिया १५ तर कापसाचे उत्पादन ४४ टक्के कमी झाले आहे. एवढेच नाही, तर भाजीपाल्याचे उत्पादनही १४ टक्क्यांनी आणि फळबागांचे उत्पादन ६ टक्क्यांनी घटले आहे. उसाच्या उत्पादनात
मात्र २५ टक्के वाढ झाली आहे.

‘हर हाथ को काम, हर खेत को पानी’ असे धोरण कसे परवडेल? काँग्रेसला दोष देण्यापेक्षा त्यांची चुकीची धोरणे या सरकारने बदलायला हवी होती. पावसाने साथ दिली नाही; पण उसाला जेवढे सरकारी संरक्षण दिले जाते तेवढे अन्य पिकांना का दिले जात नाही?
- विजय जावंधिया, कृषितज्ज्ञ

गेल्या साडेतीन वर्षांत तिस-यांदा
शेती उत्पादन घटले आहे. शास्वत शेतीच्या नावाखाली सरकारने दोन लाख कोटींची गुंतवणूक केल्याचे सांगितले जाते. मग शेतीचे उत्पादन का घटले? या सगळ्याची निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी झाली पाहिजे.
- धनंजय मुंडे,
विरोधी पक्षनेते