पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचा अहवाल दोन महिन्यांत सादर होणार

करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई, जोतिबा मंदिरासह तीन हजार मंदिरांचे व्यवस्थापन बघणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन

इंदुमती गणेश / कोल्हापूर
करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई, जोतिबा मंदिरासह तीन हजार मंदिरांचे व्यवस्थापन बघणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीची सीआयडी चौकशी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. येत्या दोन महिन्यांत ‘सीआयडी’च्या वतीने चौकशीचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.
कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील ३ हजार ६४ मंदिरांचे व्यवस्थापन बघणाऱ्या देवस्थान समितीमध्ये अनेक गैरव्यवहार होते. पूर्वीच्या अध्यक्षांनी व अन्य व्यक्तींनी समितीच्या जमिनी लाटल्या. बॉक्साईट उत्खननात घोटाळा, वर्षानुवर्षे न झालेले लेखापरीक्षण, सोने-चांदीच्या अलंकारांची दप्तरी व्यवस्थित नोंद नसणे, जमीन कसणाऱ्यांनी परस्पर केलेली जमीन विक्री, अतिक्रमण, मर्जीतल्या व्यक्तींची समितीवर वर्णी, बेकायदा नोकरभरती अशा अनेक प्रकारचे गैरकारभार समितीमध्ये वर्षानुवर्षे सुरू होते. ‘लोकमत’मध्ये या सगळ्यावर प्रकाशझोत टाकणारी ‘देवस्थानमधील अनागोंदी’ ही मालिका प्रसिद्ध झाली होती. श्री महालक्ष्मी देवस्थान भ्रष्टाचारविरोधी कृती समितीनेही देवस्थानविरोधात आंदोलन पुकारले होते.
त्यानंतर शिवसेना आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी विधानसभा अधिवेशनात ८ एप्रिल २०१५ रोजी हा प्रश्न लक्षवेधीद्वारे मांडला होता. त्यात राज्यातील विविध मंत्र्यांनी सहभाग घेतला होता.
तब्बल अर्धा तास चाललेल्या या प्रश्नोत्तरानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देवस्थान समितीमधील गैरव्यवहाराची राज्य गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या एसआयटी विभागामार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. तेव्हापासून आजतागायत सीआयडीच्या पथकाद्वारे समितीच्या व्यवहारांची चौकशी करण्यात येत आहे. चौकशी पथक विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.