बँक ऑफ महाराष्ट्रचे खासगीकरण? नीति आयोगाने कोअर कमिटीकडे सोपविली बँकांची यादी

will Bank of Maharashtra Privatization? नीति आयोगाकडे दोन सरकारी बँका आणि एका विमा कंपनीची खासगीकरणासाठी निवड करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही सचिवांच्या निर्गुंतवणूक संबंधी कोअर कमिटीकडे या बँकांची नावे सोपविली आहेत. 

Bank of Maharashtra privatization: देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि इन्शुरन्स कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. याची घोषणा 2021-22 च्या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली होती. आता नीति आयोगाने (Niti Aayog) या बँका आणि इन्शुरन्स कंपन्यांची यादी निर्गुंतवणूक संबंधी सचिवांच्या कोअर कमिटीकडे सोपविली आहे. (names of two state-run banks and one general insurance company that can be privatized have been submitted by NITI Aayog to the Core Group of Secretaries on Disinvestment.)

एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली आहे. नीति आयोगाकडे दोन सरकारी बँका आणि एका विमा कंपनीची खासगीकरणासाठी निवड करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. या अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही सचिवांच्या निर्गुंतवणूक संबंधी कोअर कमिटीकडे या बँकांची नावे सोपविली आहेत. 
या उच्च स्तरीय समितीमध्ये अर्थ सचिव, महसूल सचिव, कार्पोरेट सचिव, कायदे सचिव, सार्वजनिक उपक्रम सचिव, दीपम सचिव आणि प्रशासनिक सचिवांचा समावेश आहे. 

कोणकोणत्या बँका चर्चेत... (which Bank's name in privatization list)
आधी आलेल्या वृत्तानुसार खासगीकरणाच्या यादीमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), इंडियन ओवरसीज बँक (Indian Overseas Bank), बँक ऑफ इंडिया (Bank of India), सेंट्रल बँक (Central Bank) ही नावे असल्याची चर्चा आहे. खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात सरकार बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इंडियन ओवरसीज बँकेच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्याची शक्यता आहे. खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरु होण्यास 5 ते 6 महिन्यांचा वेळ लागू शकतो. 

कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांच्या या कोअर समितीची (Core Group of Secretaries on Disinvestment) मंजुरी मिळताच ही नावे एएमकडे आणि नंतर अंतिम मंजुरीसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाकडे जाणार आहेत. कॅबिनेटची मंजुरी मिळताच या बँकांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरु केली जाणार आहे.