‘सनबर्न’चा मार्ग अखेर मोकळा , जनहित याचिका फेटाळली

सनबर्न या संगीत कार्यक्रमामध्ये दारू, सिगारेट, तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका बुधवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळली. मात्र, किशोरवयीन मुलामुलींना मद्यपान करू न देण्याचा व शासनाने घातलेल्या सर्व अटीशर्तींचे पालन करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने ‘सनबर्न’चे आयोजक परसेप्ट लाइव्ह प्रा. लि.ला दिला आहे.

मुंबई : सनबर्न या संगीत कार्यक्रमामध्ये दारू, सिगारेट, तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका बुधवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळली. मात्र, किशोरवयीन मुलामुलींना मद्यपान करू न देण्याचा व शासनाने घातलेल्या सर्व अटीशर्तींचे पालन करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने ‘सनबर्न’चे आयोजक परसेप्ट लाइव्ह प्रा. लि.ला दिला आहे.
२१ वर्षांखालील मुलामुलींना मद्यपान करण्याची परवानगी देणार नाही, असे आश्वासन आयोजकांनी दिल्यानंतर न्या. शंतनू केमकर व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने ‘सनबर्न’ला हिरवा कंदील दाखवला. मात्र, अद्यापही ‘सनबर्न’ला राज्य सरकारकडून आवश्यक परवानगी मिळालेली नाही.
१५ वर्षांवरील मुलामुलींना कार्यक्रमात सहभागी होण्याची परवानगी असल्याने ही किशोरवयीन मुले-मुली कार्यक्रमादरम्यान मद्यपान करण्याची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही, असे रतन लुथ यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटले आहे.
किशोरवयीन मुले मद्यपान करणार नाहीत, याची खबरदारी कशा प्रकारे घेण्यात येईल, अशी विचारणा गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आयोजक व सरकारकडे केली होती. त्यावर सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. कार्यक्रमादरम्यान पोलीस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी उपस्थित असतील. किशोरवयीन मुलांना लाल रंगाचा बँड देण्यात येईल, आदी माहिती सरकारने प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. तर आयोजकांनीही कोणतेही बेकायदा कृत्य या कार्यक्रमादरम्यान घडणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले. २८ डिसेंबर रोजी हा कार्यक्रम सुरू होईल.
‘तुमचे बाऊन्सर पोलिसांपेक्षा जास्त ताकदवान होऊ देऊ नका,’ असे न्यायालयाने आयोजकांना टोला लगावत म्हटले. तर राज्य सरकारला चार दिवस पोलिसांची कामाची पाळी बदलण्याचीही सूचनाही केली.
...तर कारवाई
गेल्या वर्षीचे सर्व थकीत सरकारकडे जमा करा आणि किशोरवयीन मुले मद्य, सिगारेटचे सेवन करणार नाहीत, याची काळजी घ्या. सरकारच्या सर्व अटीशर्तींचे पालन करा. तसे न झाल्यास अवमानाची कारवाई करण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्य सरकारकडून परवानगी नाही
२१ वर्षांखालील मुलामुलींना मद्यपान करण्याची परवानगी देणार नाही, असे आश्वासन आयोजकांनी दिल्यानंतर न्यायालयाने ‘सनबर्न’ कार्यक्रमाला हिरवा कंदील दाखवला. मात्र, अद्यापही ‘सनबर्न’ला राज्य सरकारकडून आवश्यक परवानगी मिळालेली नाही.