प्राध्यापक भरतीमधील लाचखोरी थांबविण्यासाठी मुलाखतींचे चित्रण- रवींद्र वायकर

‘लोकमत’ने उघड केले होते गैरप्रकार

मुंबई : शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील भरतीप्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी व लाचखोरी थांबविण्यासाठी यापुढे प्राध्यापक भरतीसाठीच्या मुलाखतींचे चित्रीकरण करण्यात येईल, असे आश्वासन उच्च आणि तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी विधानपरिषदेत दिले. ‘एमपीएससी’च्या धर्तीवर प्राध्यापक भरतीत ‘सेंट्रलाईज्ड प्रोसेसिंग सिस्टीम’ आणणार असल्याचेही ते म्हणाले.

शिवसेना सदस्य मनीषा कायंदे यांनी राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयात सुरू असलेल्या प्राध्यापक भरतीत लाचखोरी होत असल्याचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून सभागृहात मांडला. प्राध्यापक भरतीत एका जागेसाठी संस्थाचालकांनी ४० ते ४५ लाखांची मागणी केल्याचे उघड झाल्याचे कायंदे यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे ‘लोकमत’ने प्राध्यापक भरतीमधील लाचखोरीचे प्रकार उघड केले होते.
चर्चेला उत्तर देताना वायकर म्हणाले की, अकोला ,धुळे शहापूर येथील एका शैक्षणिक संस्थेत शिक्षकभरती दरम्यान भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपांची चौकशी केली जाईल. चौकशीतील दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन वायकर यांनी दिले.

‘वेळेवर वेतन न देणाऱ्या संस्थांवर कारवाई’
काही शिक्षण संस्थाचालक प्राध्यापकांना वेळेवर वेतन देत नाही. त्यांची शासनाकडे तक्रार आल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिली. प्राध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेत गैरव्यवहार होत असल्याच्या लक्षवेधी सूचनेत हा उपप्रश्न सदस्य सतीश चव्हाण यांनी मांडला. संबंधित सदस्यांची लवकरच संयुक्त बैठक घेतली जाईल. चर्चेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, दत्तात्रय सावंत, भाई जगताप, ना. गो. गाणार आदींनी सहभाग घेतला.