मराठा आरक्षणाचा तिढा २ महिन्यात सरकार कसा सोडवणार?; मंत्री अतुल सावे म्हणतात...

न्या. गायकवाड यांनी ज्यारितीने समजावलं आणि पुढे काय अडचणी येऊ शकतात, या अडचणी दूर कराव्या लागतील असं जरांगे पाटील यांना सांगितले. त्यामुळे २ महिन्याचा कालावधी जरांगे पाटलांनी दिला.

मुंबई – मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर सरकारला २ जानेवारीपर्यंत मुदत मिळाली आहे. २ जानेवारीपर्यंत सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय न घेतल्यास मुंबईच्या नाड्या बंद करू असा इशारा जरांगे पाटलांनी दिला. पण २ महिन्यात सरकार आरक्षणाचा तिढा कसा सोडवणार हा प्रश्न आहे. त्यावर आम्ही २ महिन्यात आरक्षणाबाबत योग्य ती पाऊले उचलू असं आश्वासन मंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहे.

जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी सरकारने मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ पाठवले होते. त्यातील मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण स्थगित केले त्याबद्दल आभारी आहोत. न्या. गायकवाड आणि न्या शिंदे यांच्या नेतृत्वात आम्ही शिष्टमंडळ घेऊन जरांगे पाटलांची भेट घेतली. जर आरक्षण टिकवायचे असेल काही डेटा जमा करावा लागेल आणि त्यासाठी काही वेळ लागेल. तितका वेळ सरकारला दिला पाहिजे असं जरांगे पाटील यांना समजावून सांगितले. देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षण दिले, ते हायकोर्टात टिकले परंतु सुप्रीम कोर्टात डेटाअभावी ते टिकले नाही. त्यामुळे जे काही आरक्षण देऊ त्याचा डेटा तयार हवा. त्यासाठी सरकार प्रयत्न करतेय. जरांगे पाटलांना समजून सांगितले. त्यामुळे २ महिन्यात नक्कीच डेटा जमा करून आरक्षणाचा तिढा सोडवू शकतो असा विश्वास मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला.

त्याचसोबत न्या. गायकवाड यांनी ज्यारितीने समजावलं आणि पुढे काय अडचणी येऊ शकतात, या अडचणी दूर कराव्या लागतील असं जरांगे पाटील यांना सांगितले. त्यामुळे २ महिन्याचा कालावधी जरांगे पाटलांनी दिला. सरकार म्हणून आम्ही जास्तीत जास्त मनुष्यबळ लावून आवश्यक डेटा जमा करण्याचा प्रयत्न करू.  जोपर्यंत तांत्रिकबाबी पूर्ण करणार नाही. तोवर आरक्षण दिले तर ते कोर्टात टिकणार नाही. त्यासाठी या गोष्टी करणे गरजेचे आहे. तेच काल जरांगे पाटील यांना सांगितले. वेळ दिला पाहिजे हे त्यांनाही पटले. जास्त यंत्रणा कामाला लावून लवकरात लवकर जो डेटा हवाय तो तयार केला जाईल असं मंत्री सावे यांनी म्हटलं.

दरम्यान, जालनात जी दगडफेक झाली, त्यानंतर लाठीचार्ज करण्यात आला. त्यातील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार एसपींनीही प्रक्रिया सुरू केली आहे. परंतु मागील २ दिवसात आक्रमक आंदोलन झाले, त्याचा अहवाल मागवला आहे. त्यातून गंभीर गुन्ह्यांबाबत निर्णय घेऊ. तसेच मनोज जरांगे पाटील यांच्या तब्येतीची काळजी सरकारने याआधीही घेतली आणि पुढेही घेतील. गरज भासल्यास त्यांना मुंबईलाही उपचारासाठी आणले जाईल अशी माहितीही मंत्री अतुल सावे यांनी दिली आहे.