ग्रामपंचायती होणार हायटेक

माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात ग्रामीण जनता मागे राहू नये, यासाठी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती ऑप्टीकल फायबर्स नेटवर्कने ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट कनेक्शनद्वारे जोडण्यात येणार आहे.

निलेश शहाकार - बुलडाणा

माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात ग्रामीण जनता मागे राहू नये, यासाठी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती ऑप्टीकल फायबर्स नेटवर्कने ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट कनेक्शनद्वारे जोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीचा कारभार ऑनलाईन होणार असून, या उपक्रमांतर्गत राज्यातील 28 हजार ग्रामपंचायती हायटेक होणार आहे.

राज्य शासनाने संग्राम प्रकल्पाच्या (संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र) माध्यमातून इ-गव्हर्नन्स, इ-पंचायत कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली. यातून सर्व ग्रामपंचायती इंटरनेट सुविधेने जोडल्या; पण कामकाज आणखी गतीमान, पारदर्शक व लोकाभिमुख व्हावे, या हेतूने शासनाने पुढचे पाऊल उचलले आहे. या प्रकल्पातून ग्रामपंचायतीचे बँक खाते उघडणो, पैसे भरणो, पैसे काढणो, डिमांड ड्राफ्ट, कर्जाचे वितरण, भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा विमा, आधार कार्ड, पॅनकार्ड काढणो, दप्तरी आर्थिक व्यवहार, विविध प्रकारचे 19 दाखले संगणकीकृत करणो शक्य होईल. भविष्यात रेल्वे आरक्षण, थेट लाभाथ्र्याच्या खात्यात अनुदान तसेच विविध प्रशासकीय कामांची सुविधा ग्रामपंचायत प्रशासनाद्वारे गावातच उपलब्ध होणार आहे. (प्रतिनिधी)

 

च्ग्रामपंचायतीचे व्यवस्थापन, निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शकता, लोकसहभागास प्रोत्साहन, ग्रामसभेची क्षमता आणि परिणामकारकता वाढविणो यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याअनुषंगाने ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य यांची क्षमतावृद्धी, सशक्तीकरण करण्यासाठी त्यांना परिपूर्ण प्रशिक्षण देण्याचा पॅटर्न ग्रामविकास विभागामार्फत राबवला जात आहे. 

 

च्सर्व प्रकारचे मोबाईल, डीटीएच रिचार्ज बील, लाईट बील, बससेवा, रेल्वे आरक्षण, टेलिफोन बिल भरण्याची सुविधा, शेतमालाचे बाजारभाव, पासपोर्ट,  टेलिमेडिसीन, शासनाच्या योजना, हवामानाचे अंदाज आदी सुविधा या योजनेमुळे ग्रामपंचायत स्तरावर कमी वेळात उपलब्ध होणार आहेत. 

 

च्हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यासाठी भारत ब्रॉडब्रँड नेटवर्क लिमीटेड कंपनी कार्यान्वित करण्यात आली आहे. स्वतंत्रपणो काम करणारी ही कंपनी राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. योजना राबविण्याकरिता केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा भारत ब्रॉडबॅण्ड नेटवर्क लिमिटेड यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार झालेला आहे. त्यानुसार सर्व ग्रामपंचायती इंटरनेटने जोडल्या जाणार आहेत.