सरकी ढेपेवरील ‘जीएसटी’बाबत संभ्रम!

अकोला : शेतमाल आणि पशु खाद्याला जीएसटीतून वगळण्यात आले असले, तरी सरकी ढेपेवरील जीएसटीबाबत अजूनही उद्योजक आणि अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम कायम आहे.

संजय खांडेकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शेतमाल आणि पशु खाद्याला जीएसटीतून वगळण्यात आले असले, तरी सरकी ढेपेवरील जीएसटीबाबत अजूनही उद्योजक आणि अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम कायम आहे. जीएसटीचा मुद्दा स्पष्ट होत नसल्याने ढेप निर्मितमध्ये अग्रेसर असलेल्या अकोल्यातील उद्योजकांसमोर पेच पडला असून, कोट्यवधीच्या ढेप उलाढालीवर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम जाणवत आहे.
सरकी ढेपेचा मोठा उद्योग अकोल्यात असून, देशाच्या कानाकोपऱ्यात अकोल्याची सरकी ढेप पोहोचते. दुधाळ जनावरांसाठी पोषक आणि दुधाच्या प्रमाणात वृद्धी होत असल्याने अकोल्यातील सरकी ढेपला प्रचंड मागणी आहे. त्यामुळे पशु खाद्याच्या राष्ट्रीय बाजारपेठेचे भावही त्यामुळे अकोल्यावर अवलंबून असतात. जुलैपासून लागू झालेल्या जीएसटी कायद्यात शेतमाल, पशु खाद्यास जीएसटीमुक्त केले आहे; मात्र सरकी ढेपवरील करासंदर्भात अजूनही स्पष्ट निर्देश नाहीत. त्यामुळे अकोल्यातील उद्योजकांनी सरकी ढेपची निर्यात काही प्रमाणात थांबविली आहे. अकोला -खंडवा येथील उद्योजकांनी सरकी ढेपच्या जीएसटीचा मुद्दा थेट परिषदेकडे पोहोचविला आहे.
कापसाला शेतमाल संबोधिता येते; मात्र कापसापासून निघालेल्या सरकी आणि सरकीपासून काढल्या जाणाऱ्या तेलास शेतमाल संबोधिता येत नाही, त्यामुळे परिषदेने सरकी आणि तेल यावर पाच टक्के जीएसटी लावला आहे. दरम्यान, सरकीच्या चोथ्यापासून तयार होणाऱ्या ढेपवरही पाच टक्के जीएसटी लावण्यात आले आहे; पण सरकी ढेपचा वापर पशु खाद्यासाठी होत असल्याने सरकी ढेपला जीएसटीतून वगळण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे. त्यामुळे जीएसटी अधिकारी गोंधळले आहेत. जर सरकी ढेपवर पाच टक्के जीएसटी लागला, तर तो थेट शेतकरी किंवा पशु पालकांकडूनच वसूल केला जाणार आहे, त्यामुळे याबाबत जीएसटी परिषदेच्या कोर्टात चेंडू आहे. याबाबत अकोल्यातील जीएसटी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी वरिष्ठ स्तरावरच अद्याप याबाबत भूमिका घेतलेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

पाच टक्क्यांचा भुर्दंड कोणावर?
दिल्ली येथील जीएसटीचे आयुक्त धीरज रस्तोगी यांनी व्यापाऱ्यांशी चर्चा करताना सांगितले की, सरकी ढेपचा वापर पशुपालकांसाठी होत असेल, तर जीएसटी लागणार नाही; मात्र सॉल्व्हंट प्लांटला विक्री होत असेल, तर त्यावर पाच टक्के जीएसटी आकारला जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे अकोल्यासह देशभरातील ढेप उद्योजक संभ्रमात आहेत.