‘समृद्धी’चे तीन वर्षांचे व्याज सरकार देणार; तिजोरीवर ६ हजार ३३९ कोटींचा भार

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजापोटीचे ६ हजार ३३९ कोटी रुपये राज्य शासन आपल्या तिजोरीतून देणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मुंबई : नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याजापोटीचे ६ हजार ३३९ कोटी रुपये राज्य शासन आपल्या तिजोरीतून देणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
विविध बँकांकडून या महामार्गासाठी कर्ज घेण्यात येणार आहे. हे कर्ज राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) घेणार असले तरी टोलची प्रत्यक्ष वसुली सुरू होईपर्यंतच्या तीन वर्षांच्या काळात आम्हाला वित्तीय संस्थांच्या कर्जावरील व्याज देता येणार नाही, अशी भूमिका एमएसआरडीसीने घेतली होती. त्यामुळे पेच निर्माण झाला होता.
पहिल्या तीन वर्षांतील व्याजाची रक्कम राज्य शासनाने वित्तीय संस्थांना द्यावी, असा प्रस्ताव एमएसआरडीसीने दिला होता. त्यात पहिल्या वर्षी ५०० कोटी रुपये, दुसºया वर्षी अंदाजे २ हजार कोटी रुपये तर उर्वरित रक्कम तिसºया वर्षी देणे अपेक्षित होते. एमएसआरडीसीच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिरवा झेंडा दाखविण्यात आला. या तीन वर्षांतील मुद्दल आणि त्यानंतरची मुद्दल व व्याजाची रक्कम समृद्धीवरील टोल वसुलीतून त्यानंतरच्या काळात अदा केली जाणार आहे.

वेतन आयोगाच्या फरकासाठी उपसमिती
जानेवारी २००६ ते फेब्रुवारी २००९ दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मचारी, अधिकाºयांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम देण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. ही रक्कम कशा पद्धतीने (हप्ते करून आदी) द्यावी याचे स्वरुप मंत्रिमंडळ उपसमिती निश्चित करेल.