मुलीला आईच्या जातीचा दाखला द्या!

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे आदेश : लग्नानंतर आई झाली होती विभक्त

नागपूर : मुलीला आईची जात नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी दिला. गेल्या तीन महिन्यांत दिलेला असा हा दुसरा निकाल आहे. नुपूर भागवत हिने आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी याचिका दाखल केली होती. ती न्या. सुनील शुक्रे व न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने मंजूर केली.

नुपूरची आई हलबा जातीची असून, त्यांनी आंतरजातीय विवाह झाला होता. विवाहानंतर एक वर्षाने नुपूरचा जन्म झाला. दरम्यान, नुपूरची आई पतीपासून विभक्त झाली. तेव्हापासून त्या नुपूरसह वेगळ्या राहात आहेत.

नुपूरने हलबा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी आईच्या कागदपत्रांसह अमरावतीच्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात अर्ज केला होता, परंतु वडिलांची कागदपत्रे सादर केली नाहीत, असे कारण देऊन तिचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. त्याविरुद्ध तिने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे अपील केले. समितीनेही तिला दिलासा नाकारला व उपविभागीय अधिकाऱ्याचा निर्णय कायम ठेवला. परिणामी, तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

उच्च न्यायालयाने नुपूरची बाजू योग्य ठरविली आणि उपविभागीय अधिकारी व जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे आदेश रद्द केले. नुपूरच्या अर्जावर कायद्यानुसार विचार करून तिला आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असे निर्देश उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले. अशा प्रकरणांमध्ये आईची कागदपत्रे स्वीकारून अपत्यांना आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे, असे मत न्यायालयाने हा निर्णय देताना नोंदविले. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.

‘काळानुसार बदलायला हवे’
या आधी एप्रिलमध्ये न्या. शुक्रे व न्या. पुष्पा गणेरीवाला यांच्या खंडपीठाने असाच निकाल आंचल बडवाईक या वैद्यकीय विद्यार्थिनीच्या याचिकेवर दिला होता. त्यात न्यायालयाने म्हटले होते की, समाजावर असलेला पितृसत्ताक पद्धतीची पगडा काळानुरूप बदलून स्त्री-पुरुष समानता व्यवहारात आणायला हवी.
आंचलचे प्रकरणही आई-वडिलांच्या आंतरजातीय विवाहाचे होते. गुणवत्ता असूनही आंचलला आईच्या जातीनुसार प्रवेश न मिळता पूर्ण फी भरून सर्वसाधारण प्रवर्गात प्रवेश घ्यावा लागला होता.