Exclusive: महाराष्ट्रातील 'या' मोठ्या नद्या जोडणार; २० हजार कोटी खर्चून राज्य 'जलयुक्त' करणार!

जलआराखडा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे

ठळक मुद्देएकात्मिक राज्य जलआराखडा राज्य जलपरिषदेत नुकताच मंजूर झाला.येत्या तीन ते चार वर्षात कोणत्याही परिस्थितीत नदी जोड प्रकल्प पूर्ण केला जाईल.सगळे प्रकल्प बहुतांशपणे भूसंपादन करण्याऐवजी टनेलमधून पाणी नेऊन पूर्ण केले जातील.

जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांची 'लोकमत'ला विशेष मुलाखत

>> अतुल कुलकर्णी

मुंबई : राज्यात नदी जोड प्रकल्प राबवण्याची तयारी पूर्ण झाली असून यासाठीचे जलआराखडे देखील तयार करुन मंजूर करुन घेण्यात आले आहेत. राज्यांतर्गत नदीजोड अंतर्गत पाच प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत, त्यासाठी १५ हजार कोटी रुपये खर्च येईल. हा निधी दीर्घमुदतीचे कर्ज काढून उभारण्यात येईल व येत्या तीन ते चार वर्षात कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प पूर्ण केला जाईल, अशी माहिती राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन यांनी 'लोकमत'शी बोलताना दिली.

एकात्मिक राज्य जलआराखडा राज्य जलपरिषदेत नुकताच मंजूर झाला असून अशा प्रकारे जलआराखडा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे, असेही महाजन यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले. यासाठीच्या सगळ्या बैठकांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आवर्जून वेळ दिला, हे पाचही प्रकल्प युद्धपातळीवर पूर्ण झालेच पाहिजेत यासाठी ते आग्रही राहिले म्हणून हे काम आता निविदा काढण्यापर्यंत आल्याचेही महाजन यांनी सांगितले. यामध्ये दमणगंगा, वैतरणा व गोदावरी जोड प्रकल्प, दमणगंगा, एकदरे, गोदावरी जोड प्रकल्प, वैतरणा, कडवा गोदावरी जोड प्रकल्प, नार पार, तापी जोड प्रकल्प आणि दमणगंगा, पिंजाळ जोड प्रकल्प या पाच प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यासाठी १५ हजार कोटी रुपये लागतील. त्याशिवाय पश्चिम विदर्भासाठी वैनगंगा, नळगंगा नदीजोड प्रकल्प होणार असून त्यासाठी आणखी ५ हजार कोटी रुपये लागतील. याचा फायदा पश्चिम विदर्भातील जिल्ह्यांना होईल. हे सगळे प्रकल्प बहुतांशपणे भूसंपादन करण्याऐवजी टनेलमधून पाणी नेऊन पूर्ण केले जातील असेही महाजन म्हणाले. या प्रकल्पासाठी 'मुख्य अभियंता नदी जोड' हे पदही तयार करण्यात आले असून त्यास शासकीय मान्यता ही देण्यात आली आहे. 

याबद्दल माहिती देताना मंत्री महाजन म्हणाले, राज्यात २००९ ते २०१४ या कालावधीत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली जलमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली व जलसंपदामंत्री सदस्य सचिव असणाऱ्या जलपरिषदांची एकही बैठकच झाली नव्हती. आम्ही २०१४ पासून आत्तापर्यंत जलमंडळाच्या १६ आणि जलपरिषदेच्या ७ बैठका घेतल्या. त्यात गोदावरी, कृष्णा, तापी, पश्चिम वाहिनी नद्या, नर्मदा, महानदी आदी नदी खोऱ्यांचा अभ्यास करून जलआराखडे राज्य जलपरिषदेत मंजूरही करण्यात आले.  जापर्यंत जलआराखडे तयार होत नाहीत तोपर्यंत कोणत्या खोऱ्यात किती पाणी आहे व कोणती खोरी तुटीची, कोणती अतीतुटीची व कोणती सर्वसाधारण विपुलता व अतीविपुलतेची आहेत याची माहितीच आपल्याकडे नव्हती. मात्र आज सगळे चित्र आपल्याजवळ स्पष्ट आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही खोऱ्यांच्यावरती किंवा खालच्या बाजूला कोणाच्याही मनात आले म्हणून कोणतेही धरण बांधता येणार नाही असेही महाजन यांनी स्पष्ट केले.

जलसंपदा विभागातर्फे २२५ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते त्यापैकी १६१ प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले असून तब्बल ४.८४ लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आल्या सरकारला यश आल्याचेही महाजन म्हणाले. हे करत असताना भूसंपादनाची गती वाढविण्यासाठी थेट जमीन खरेदीचे धोरण आखले होते, त्यासाठी या पाच वर्षात आपण १६,६८६ कोटी रुपये भूसंपादनाचा मोबदला ही देऊ केला. यातून २७,०७७ हेक्टर ऐवढे विक्रमी भूसंपादन केले गेले त्यातले ७,६७५ हेक्टर क्षेत्र थेट खरेदीच्या माध्यमातून घेतले गेले. आता भूसंपादनाचे दावे देताना ज्या दाव्यांचा निकाल आधी लागला असेल त्यांना आधी पैसे मिळतील असा कायदा केल्यामुळे आपले पैसे कधी मिळणार हे शेतकऱ्यांना थेट कळू लागले आहे. त्यासाठी त्यांना कोणत्याही मंत्र्यांकडे किंवा अधिकाऱ्याकडे आशेने पहाण्याची गरजच उरली नाही, असे सांगून महाजन म्हणाले, भूसंपादनाचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्याचेही काम सुरु केले असून त्याचा फायदा ही राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार आहे.

तेव्हाच्या आणि आताच्या निविदा 

आपण जलसंपदा मंत्री होण्याआधी निविदा काढताना कोणतीही सुसुत्रता नव्हती. ७० कोटीचे टेंडर काढून नंतर ते हजार कोटीवर नेले जात होते. मात्र या पाच वर्षात सगळ्या निविदा ऑनलाईन भरण्याची व्यवस्था केली. त्यामुळे त्यात मंत्री म्हणतो म्हणून कामे वाटली नाहीत तर गुणवत्तेवर कामे दिली. त्यासाठी निकष ठरवले. स्पर्धा वाढल्यामुळे गेल्या पाच वर्षात एकही निविदा जास्तीच्या दराची आली नाही, उलट सगळ्याच्या सगळ्या निविदा 'बिलो' आल्या. जुन्या जलसंपदा मंत्र्यांनी स्पर्धा झालेली एक निविदा दाखवावी असे आवाहन करुन गिरीष महाजन म्हणाले, यामुळे सरकारचे ७०० कोटी रुपये वाचले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणतीही नवीन कामे काढायची नाहीत असा निर्णय घेतला. त्याऐवजी आहे ती कामे पूर्ण करण्याकडे आम्ही लक्ष दिले. जुन्या कामांची वर्गवारी केली. ८० ते ९० टक्के पूर्ण झालेली कामे आधी केली. अपूर्ण व शेवटच्या टप्प्यातली कामे आधी पूर्ण केली.

विरोध पत्करूनही १६ विभाग बंद केले..!

प्रत्यक्ष सिंचनावर भर देण्यासाठी बंद पडलेले बांधकामाधीन १६ विभाग बंद करुन तेथील १६ कार्यकारी अभियंता आणि ८८ उपविभाग सिंचन व्यवस्थापनाकडे वर्ग केले. यासाठी विरोध झाला, कारण हे अधिकारी निवांत बसून असायचे, पण या निर्णयामुळे प्रत्यक्ष सिंचनाच्या कामात हे मनुष्यबळ वापरता आले. १२०० कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती करुन व्यवस्थापनासाठी उपलब्ध करुन दिले. ५०० कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती प्रक्रिया सुरू केली असेही मंत्री महाजन यांनी सांगितले.