वित्तमंत्र्यांच्या निर्णयांमुळे दहा हजार कोटी वाचले!

वित्तविभागाच्या संमतीशिवाय कोणत्याही विभागाला १५ जानेवारीनंतर कोणतीही मोठी खरेदी करण्यास बंदी करणे

अतुल कुलकर्णी/  लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : वित्तविभागाच्या संमतीशिवाय कोणत्याही विभागाला १५ जानेवारीनंतर कोणतीही मोठी खरेदी करण्यास बंदी
करणे आणि विभागांना ‘पीआयएल’ खात्यातून गरज असेल तरच आणि तेवढेच पैसे द्यायचे, असे दोन निर्णय घेतल्याने राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तूट तब्बल १० हजार कोटी रुपयांनी कमी
करणे शक्य झाले, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. येत्या काळात खर्च कमी करण्याच्या आणखी काही कठोर उपाययोजना अंमलात आलेल्या दिसतील, असेही मुनगंटीवार म्हणाले.
विविध विभागांनी आपापले वाढवून ठेवलेले खर्च, यावर्षीच्या विविध योजना आणि त्यासाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींमुळे महसुली तूट तब्बल १४,३७८ कोटींवर जाणार हे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे राज्याचे आर्थिक गणित कोलमडले असते. शिवाय राज्याच्या इतिहासात एवढ्या मोठ्या तुटीचा अर्थसंकल्प मांडणारे सरकार अशी प्रतिकूल प्रतिमाही निर्माण झाली असती. वित्तमंत्र्यांनी हे दोन निर्णय घेऊन या दोन्ही गोष्टी हुशारीने टाळल्या.
वित्तीय वर्षाच्या शेवटी, मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अनेक विभाग आपापली बिले मंजूर करुन घेण्याच्या व खरेदीच्या मागे लागतात. त्यामुळे आधीच्या आघाडी सरकारच्या काळात १५ फेब्रुवारीनंतर कोणतीही खरेदी वित्त विभागाच्या परवानगीशिवाय करायची नाही, असे आदेश होते. मुनगंटीवार यांनी त्याहीपुढे जाऊन १५ जानेवारीनंतर कोणत्याही विभागाला ५० हजारांहून अधिक कोणतीही खरेदी करता येणार नाही, असे आदेश एक महिना आधीच काढले. परिणामी ३१ मार्चकडे डोळे लावून बसलेल्यांच्या मनसुब्यांवर पाणी पडले.

‘पीआयएल’ खात्याला चाप
अनेक विभागांसाठी ‘पीआयएल अकाऊंट’ हा परवलीचा शब्द असतो. अनेक विभाग मंजूर असलेले पैसे आपल्या कामांवर खर्च न करता आपल्या विभागाच्या खात्यात जमा करुन ठेवत असत. त्यामुळे सरकारकडे पैसे नाहीत पण सरकारच्या विविध खात्यांकडे मात्र पैसे आहेत असे चित्र समोर येत होते. जर काम असेल तरच पैसे घ्या, अन्यथा पैसे मिळणार नाहीत अशी भूमिका वित्तमंत्र्यांनी घेतली.
सरकार ७ ते ७.७५ टक्के व्याजाने पैसे घेऊन विविध विभागांना देत होते आणि हे विभाग त्यांना मिळालेले पैसे ६ टक्के व्याजाने डिपॉझीट म्हणून ठेवत होते. हा आतबट्टयाचा व्यवहार सरकारचे दोन्हीकडून नुकसान करत होता. जास्तीचे व्याज देऊन पैसे उभे करायचे आणि कमी व्याजाने गुंतवून दुहेरी नुकसान करण्याच्या या वृत्तीला वित्तमंत्र्यांच्या निर्णयाने चाप बसला. या दोन निर्णयाचा परिणाम असा झाला की राज्याची २०१६-१७ ची महसुली तूट १४,३७८ कोटींवरुन तब्बल ४५०० कोटींवर आली. याबद्दल मुनगंटीवार म्हणाले, २०१५-१६ मध्ये ही तूट ५३३८ कोटी होती. मात्र यावर्षी ती आणखी कमी करण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो आहोत. राज्याच्या एकूण सकल उत्त्पन्नाच्या २२.७ टक्के कर्ज राज्याला घेता येते. आमचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा हे प्रमाण १७.७ टक्के होते जे यावर्षी १५.५ टक्क्यांवर आणण्यातही आपल्या विभागाला यश आले, असेही ते म्हणाले.


लाभार्थींना वस्तूंऐवजी पैसे

वितमंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, अनेक विभाग टेंडर आणि खरेदी यातच मग्न होते. त्यामुळे देखील मोठ्या प्रमाणावर पैसे खर्च होत होते आणि त्यातून होणाऱ्या भ्रष्टाचार आणि आर्थिक अनागोंदीमुळे सरकारला वाईटपणाही येत होता.

त्यामुळे सरकारने खरेदी करुन लोकांना वस्तू देण्यावर निर्बंध लावले गेले आणि विविध योजनांखाली दिल्या जाणाऱ्या अशा ६२
वस्तू ठरविल्या गेल्या की ज्या सरकारने खरेदी करून न देता त्याचे पैसे थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा केले जातील.

आणखी अशाच १२ वस्तूंची यादी तयार करण्यात येत असून तीही लवकरच जाहीर केली जाईल. हळूहळू अनेक गोष्टींची खरेदी बंद करुन त्याचे पैसे थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्याच्या कामाला वेग दिला जाईल. त्यामुळे देखील सरकारचे बरेच पैसे वाचतील, असेही वित्तमंत्री म्हणाले.