मतभेद मिटवा अन् आक्रमक व्हा

संघटनात्मक पदाधिकारी, नगरसेवक, आमदार, खासदार यांच्यात काही मतभेद असतील तर ते त्वरीत मिटवा अन्यथा महापालिकेच्या निवडणुकीत त्याचा फटका बसेल, प्रदेश स्तरावरून या मतभेदांची

पुणे : संघटनात्मक पदाधिकारी, नगरसेवक, आमदार, खासदार यांच्यात काही मतभेद असतील तर ते त्वरीत मिटवा अन्यथा महापालिकेच्या निवडणुकीत त्याचा फटका बसेल, प्रदेश स्तरावरून या मतभेदांची दखल घ्यायला लावू नका असा इशारा देत महापालिकेत आक्रमक होण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेवकांना दिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यक्रमानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगर रस्त्यावरील एका हॉटेलात नगरसेवकांची बैठक घेतली. निवडणुकांबाबत विविध विषयांवर माहिती घेऊन मार्गदर्शन केले. या वेळी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, पालक मंत्री गिरीष बापट, समाजकल्याण राज्य मंत्री दिलीप कांबळे, शहराध्यक्ष योगेश गोगावले, पालिकेतील गटनेते गरेश बीडकर सर्व नगरसेवक, शहर शाखेचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
काही नगरसेवकांनी बैठकीत पक्षाच्या शहरातील नेत्यांबाबत तक्रारी केल्या. त्यांच्याकडून विश्वासात घेतले जात नाही, पक्षाच्या कार्यक्रमांचे निमंत्रण मिळत नाही अशा स्वरूपाच्या तक्रारी काही नेत्यांचे नाव घेऊन केल्या गेल्या. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘महापालिकेची निवडणूक कोणत्याही स्थितीत आपल्याला जिंकायची आहे. स्वतंत्र लढायचे की युती करून ते नंतर ठरेल, मात्र स्वबळावर लढण्यासाठी पुर्ण सज्ज रहा. तुमचे सगळे मतभेद मिटवून टाका. सभागृहात आक्रमक व्हा. विरोधक काहीही आरोप करतील. तुमच्या विकासकामांनीच त्याला उत्तर द्या. केंद्र व राज्य सरकारची कामगिरी मतदारांपर्यंत न्या. या निवडणुकीच्या निकालाचा संबध राज्य तसेच केंद्र सरकारच्या कामगिरीशी जोडला जाणार आहे, त्यामुळे पक्षीय मतभेद विसरून एकदिलाने, एकविचाराने निवडणुकीला सामोरे जा. सरकार आपले आहे, मात्र म्हणूनच जबाबदारीने वागावे असेही त्यांनी सांगितले. छोटीशी चूकही महाग ठरू शकते, त्यामुळे काळजी घ्या.’’
पुण्यातील अनेक प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आम्हाला उत्तरे देता येत नाहीत. विकास आराखडा, झोपडपट्टी विकास प्राधीकरण याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. याबाबत सर्व प्रशसुटलेले आहेत. योग्य वेळी निर्णय घेतले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

विकास आराखड्यात बदल होणार
विकास आराखडा सरकार नियुक्त समितीने घेतला असला तरी त्यातील अनेक चुकांवर सुधारणा नाही. समितीने विकास आराखड्यातील आवश्यक असलेली बरीच आरक्षणे उठविली आहेत. त्याबाबत सरकार स्तरावर विचार व्हावा अशी मागणी नरगेसवकांनी केली. त्यावर अजून निर्णय होत असून बदल होतील असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. झोपडपट्टी पुर्नविकास प्राधिकरणाच्या नियमावलीबाबतची बदल होण्याची आवश्यकता काही नगरसेवकांनी व्यक्त केला. यावर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.