कृषी प्रकल्पातील भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तब; प्रकल्प संचालकांच्या अहवालात गैरव्यवहाराची कबुली

समन्वयित कृषी विकास प्रकल्पाचे तत्कालीन प्रकल्प संचालक गणेश चौधरी यांच्या कार्यकाळात झालेली आर्थिक अनियमितता ‘लोकमत’ने उघडकीस आणताच थेट मंत्रालयातून सूत्रे हलली.

- गणेश देशमुख

मुंबई : समन्वयित कृषी विकास प्रकल्पाचे तत्कालीन प्रकल्प संचालक गणेश चौधरी यांच्या कार्यकाळात झालेली आर्थिक अनियमितता ‘लोकमत’ने उघडकीस आणताच थेट मंत्रालयातून सूत्रे हलली. विद्यमान प्रकल्प संचालक तथा अमरावती विभागीय महसूल आयुक्तांनी
पणन खात्याला तत्काळ सादर केलेल्या अहवालात या प्रकल्पात झालेल्या गैरव्यवहारास दुजोरा दिला आहे.
समन्वयित कृषी विकास प्रकल्पातील गैरव्यवहाराबाबत ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीचे कात्रण जोडून सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाचे कार्यासन अधिकारी जयंत भोईर यांनी १९ एप्रिल रोजी प्रकल्प संचालक तथा विभागीय आयुक्त पीयूष सिंग यांच्याकडून चौकशी अहवाल मागविला. सिंग यांनी त्याच दिवशी आर्थिक अनियमिततेवर लख्ख प्रकाश टाकणारा दोन पानी प्राथमिक अहवाल शासनाला सादर केला. याशिवाय, रीतसर चौकशी करून सविस्तर अहवाल लवकरच पणन विभागाला सादर केला
जाईल, असेही अहवालात नमूद केले आहे.
२०१६-१७ या साली जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष व अंमलबजावणी यंत्रणेद्वारे प्रशिक्षणासाठी ‘सोलास’ या एकमेव संस्थेची निवड केली. १७ आॅगस्ट २०१६ रोजी स्थापन केलेल्या सोलासनेच विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमध्ये पशुसंवर्धन व्यवस्थापन प्रशिक्षणे घेतली. त्यापोटी एकूण १ कोटी ५७ लक्ष ९२ हजार रुपये खर्च दाखविण्यात आला. मात्र सदर संस्थेची निवड मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात आली नाही. प्रशिक्षणावर झालेला खर्च पाहता आंतरराष्ट्रीय कृषी विकास निधी या संस्थेची परवानगी घेणे बंधनकारक असतानाही ती घेण्यात आली नाही. सोलास ही संथा पशुसंवर्धन व्यवस्थापन प्रशिक्षण घेण्यास अपात्र आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
यशवंत वाघमारेंवर आक्षेप
अहवालात यशवंत वाघमारे यांच्यावर आक्षेप नोंदविले आहेत. वाघमारे हे राजपत्रित पशुधन विकास अधिकारी या पदावर शासकीय सेवेत कार्यरत असतानासुद्धा त्यांनी सोलासमार्फत राबविण्यात आलेल्या पशुसंवर्धन व्यवस्थापन प्रशिक्षणात सहभाग घेतला. त्याचे पुरावे सर्व सहा जिल्ह्यांमधील जिल्हा विकास व्यवस्थापन कक्षांत अपलब्ध आहेत. तत्कालीन प्रकल्प संचालक गणेश चौधरी यांच्या पत्नी उज्ज्वला या स्वागत उद्योग प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेत संचालक आहेत. त्याच संस्थेतील मीरा यशवंत वाघमारे आणि विजया संपत खोमाने या सोलास संस्थेतही कार्यरत आहेत. संस्था निवडीबाबत झालेल्या अनियमिततेमुळे कृषी विकास निधी यांच्याकडून प्रशिक्षणावर झालेला खर्च पूर्णत: अमान्य करण्यात आला आहे. उर्वरित देयकांची रक्कम देण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिला असल्याचा स्पष्ट उल्लेख पणन विभागाला सादर करण्यात आलेल्या अहवालात आहे. या अहवालानंतर मंत्रालय स्तरावरून दोषींविरुद्ध कोणती कारवाई केली जाते, याकडे आता लक्ष लागून आहे.

‘लोकमत’चे अभिनंदन!
फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत, असे सक्षम पुरावे उपलब्ध होऊनही प्रकल्पाच्या निधीचा अपहार शासनदरबारी दाबून ठेवण्यात आला. मंत्री, मंत्र्यांचे खासगी सचिव आणि अतिरिक्त सचिव दर्जाचे अधिकारी या तीन स्तरांवरून हा भ्रष्टाचार उघड न होण्यासाठी प्रयत्न झाले. तथापि ‘लोकमत’ने हा गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त करून लोकमतचे अभिनंदन केले.