मुख्यमंत्री अन् सरकारचा दुष्काळाबाबत 'अभ्यास कमी', विधानभवनात धनंजय मुंडे आक्रमक

धनंजय मुंडेंनी दुष्काळी परिस्थीतीवर बोलताना, सरकारची दुष्काळाबाबतची धोरणं चुकीची असल्याचं म्हटलंय.

मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दुष्काळाच्या मुद्द्यावरुन आज सरकारला कोंडीत पकडलं. यंदाचा दुष्काळ हा 1972 पेक्षा गंभीर आहे. कारण, 72 साली एक वर्षांचा दुष्काळ होता. आता, शेतकरी 4 वर्षांपासून दुष्काळ सोसत आहे, कधी कोरडा दुष्काळ कधी नोटाबंदीमुळे तर कधी बोन्डअळीमुळे शेतकऱ्यांना दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहेत. मात्र, सुरुवातीपासून सरकार दुष्काळ हाताळण्यास अपयशी, ठरल्याचं मुंडें यांनी म्हटलं 

धनंजय मुंडेंनी दुष्काळी परिस्थीतीवर बोलताना, सरकारची दुष्काळाबाबतची धोरणं चुकीची असल्याचं म्हटलंय. तसेच माझी ही सरकारवर टीका नसून सूचना समजावी, असा टोलाही त्यांनी लगावला. कदाचित मुख्यमंत्री आणि सरकारचा दुष्काळाबाबत अभ्यास कमी पडला आहे. तर, दुष्काळ संहिता म्हणजे पोरखेळ आहे. 2016 ची संहिता 200 मंडळात दुष्काळ का मान्य करत नाही. केंद्राची सन 2016 ची दुष्काळ संहिता राज्याच्या हिताची नव्हती, ती शासनाने का स्वीकारली? असा सवालही मुंडेंनी सरकारला विचारला आहे. 
मी स्वतः जानेवारी 2018 मध्ये मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले, भेटलो आणि सांगितले की "केंद्राची सन 2016 ची दुष्काळ संहिता राज्याच्या हिताची नाही. इतर राज्यांप्रमाणे ती नाकारा, तरी याबाबत सरकार काहीच करत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत सभागृहाला उत्तर द्यावे, अशी मागणी मुंडे यांन केली.

दुष्काळाबाबत अनेक तज्ञ, प्रसारमाध्यमं यांनी याची गंभीरता सरकारपुढे वेळोवेळी मांडली. पण, निर्ढावलेलं सरकार कोणाचीही दखल घ्यायला तयार नाही. मी दिलेल्या पत्राची साधी पोच सरकारने दिली नाही. यावरून सरकार किती असंवेदनशील आहे हे लक्षात येईल, असा आरोपही धंनजय मुंडेंनी केला. मराठवाड्यातील 50% पेक्षा अधिक धरणं कोरडी पडली आहेत. सध्याच्या दुष्काळ संहितेमुळे आगामी काळात राज्याला मोठ्या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे. राज्य सरकारने 151 तालुके सध्या दुष्काळग्रस्त जाहीर केले. पण हे केंद्राच्या संहितेप्रमाणे आता केंद्रीय पथक येऊन निरीक्षण करेल. मग त्या तालुक्यांचा दुष्काळ कायम ठेवायचा की नाही याबाबत निर्णय होईल. त्यामुळे सरकार दुष्काळाबाबत जनतेची दिशाभूल करत आहे, असा आरोप मुंडे यांनी केला.