'ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्या'

मराठा आरक्षणासंदर्भातील कृती अहवाल आज विधानसभेत मांडला जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत पंकजा मुंडेंनी आपले मत मांडले.

मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात सुरू आहे. त्यासाठी विधानभवनात मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सुरू होती. या समितीमध्ये शिवसेनेच्या काही नेत्यांसह मराठा समाजाचेही नेते आहेत. या बैठकीला आज ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडेही उपस्थित होत्या. मात्र, अचानक या बैठकीतून त्यांनी काढता पाय घेतला आहे. बैठकीत प्रश्न मांडताना पंकजा मुंडेंची नाराजी झाली. त्यामुळे त्यांनी बैठक सोडून जायचा निर्णय घेतला. त्यावेळी बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील आणि गिरीश महाजन यांनी मुंडेंची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्या बाहेर पडल्या आहेत. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं, अशी मागणी पंकजा मुंडेंनी केली होती.

मराठा आरक्षणासंदर्भातील कृती अहवाल आज विधानसभेत मांडला जाणार आहे. दुपारच्या सत्रात या अहवालावर चर्चाही होणार आहे. तत्पूर्वी मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीची विधानभवनात बैठक घेण्यात आली. या उपसमितीच्या सदस्य नसतानाही पंकजा मुंडेंनी या बैठकीला हजरे लावली होती. मात्र, अचानक त्यांनी या बैठकीतून बाहेर पडणे पसंत केलं. त्यामुळे विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. विशेष म्हणजे भाजपचे ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील आणि गिरीश महाजन यांनीही पंकजा मुंडेंना समजावण्याचा प्रयत्न केला. पण, तो प्रयत्न अशस्वी ठरला. दरम्यान, मंत्रिमंडळ उपसमितीची ही बैठक पार पडली असून सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले आहे. 

Maratha Reservation : विधिमंडळात आज एटीआर, उद्या विधेयक  https://t.co/J3BW7ugj3x#MarathaReservation#MaharashtraAssembly@Dev_Fadnavis

— Lokmat Media Pvt Ltd (@MiLOKMAT) November 29, 2018

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे ही माझी भूमिका आहे. तसेच मी मुख्यमंत्र्यांनाही याबाबत बोलले असून तेही योग्य तो निर्णय घेतील, याची मला खात्री आहे, असे पंकजा मुंडेंनी म्हटले आहे. तसेच मी मंत्रिमंडळ उपसमितीची सदस्य नसल्याने या बैठकीला जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे माझी कुठलीही नाराजी नाही, असे पंकजा मुंडेंनी स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक उपक्रम बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा हे या उपसमितीचे सदस्य आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सह सदस्य आहेत.