पोलिसांच्या जमिनीचा लिलाव; ‘दादां’नी आणला होता दबाव! मीरा बोरवणकर यांच्या पुस्तकात धक्कादायक खुलासे

या प्रकरणाची कुणकुण लागताच सविस्तर माहिती काढून ‘लोकमत’ने बातमी प्रकाशित केली होती. या बातमीनंतर बोरवणकर यांना बळ मिळाले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
पुणे : येरवड्यातील पोलिस ठाण्याच्या जमिनीचा लिलाव करण्याचा निर्णय तत्कालीन मंत्री दादा यांनी घेतला होता, असा गंभीर आरोप माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर लिखित ‘मॅडम कमिश्नर’ या पुस्तकाच्या ‘द मिनिस्टर’ या प्रकरणामध्ये करण्यात आला आहे. 

  या पुस्तकामध्ये त्यांनी तत्कालीन आणि विद्यमान पालकमंत्री अजित पवार यांचे नाव न घेता फक्त मंत्री ‘दादा’ असा उल्लेख करत गंभीर आरोप केले आहेत. २०१० साली मीरा बोरवणकर यांनी पुण्याचे पोलिस आयुक्तपद स्वीकारले, त्यावेळी अजित पवार पुण्याचे पालकमंत्री होते.

‘दादां’नी केले आरोपांचे खंडन
पुण्याचे पालकमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बोरवणकर यांनी केलेल्या आरोपांचे खंडन केले आहे. अशा प्रकारच्या जमिनींचा लिलाव करण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना नाहीत. अशी प्रकरणे महसूल विभागाकडे जातात आणि नंतर मंत्रिमंडळ अंतिम निर्णय घेते. रेडिरेकनरनुसार मंत्रिमंडळ जमिनीची किंमत ठरवते. त्यामुळे या प्रकरणाशी आपला कसलाही संबंध नाही, असे अजित पवार म्हणाले.

पुस्तकात नेमके काय? 
पुण्याच्या पोलिस आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर विभागीय आयुक्तांचा फोन आला. त्यांनी म्हटलं की, पुण्याच्या पालकमंत्र्यांना एकदा भेटा. येरवडा पोलिस ठाण्याच्या जमिनीसंबंधित विषय आहे. त्यानुसार मी पालकमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांच्याकडे येरवडा पोलिस ठाणे परिसराचा नकाशा होता. ते म्हणाले की, या जमिनीचा लिलाव झाला आहे. जो जास्त बोली लावेल, त्याच्यासोबत जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पार पाडावी. मी पालकमंत्र्यांना सांगितले की, येरवडा पुण्यातील मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. भविष्यात मोक्याच्या ठिकाणी जागा मिळणार नाही.

या प्रकरणाची कुणकुण लागताच सविस्तर माहिती काढून ‘लोकमत’ने बातमी प्रकाशित केली. या बातमीनंतर बोरवणकर यांना बळ मिळाले. त्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी बोरवणकर यांना तातडीने मुंबईला बोलावून घेतले आणि त्या बैठकीत जमीन खरेदी रद्दचा निर्णय घेतला गेला.