तीन वर्षांत ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’चे सहा हजार गुन्हे

राज्यात अनुसूचित जाती जमातीच्या अत्याचार प्रतिबंधक कलमांन्वये (अ‍ॅट्रॉसिटी) दाखल गुन्ह्यांचा आलेख जवळपास कायम राहिला आहे.

जमीर काझी  
मुंबई : राज्यात अनुसूचित जाती जमातीच्या अत्याचार प्रतिबंधक कलमांन्वये (अ‍ॅट्रॉसिटी) दाखल गुन्ह्यांचा आलेख जवळपास कायम राहिला आहे. दरवर्षी दोन हजारांवर गुन्हे दाखल असून गेल्या तीन वर्षांत तब्बल साडे सहा हजारांवर गुन्हे घडले आहेत. त्यापैकी बहुतांश खटले अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्ह्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींना अटक करण्याबाबत नुकत्याच दिलेल्या निकालाबाबत देशभरात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी विविध राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांकडून होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने जानेवारी २०१५ ते जानेवारी २०१८ या कालावधीत राज्यातील प्रत्येक पोलीस घटकात दाखल गुन्ह्यांचा आढावा घेतला आहे. तब्बल ६,८१९ गुन्हे घडले आहेत.
राज्यात २०१५मध्ये अ‍ॅट्रॉसिटीचे एकूण २३०४ गुन्हे दाखल झाले होते. त्यामध्ये सर्वाधिक १३७ घटना या यवतमाळ जिल्ह्यातील आहेत. त्याखालोखाल अहमदनगर (११६) व पुणे ग्रामीण (११४) गुन्हे दाखल होते. २०१६ व २०१७मध्ये राज्यातील अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांमध्ये फारसा फरक पडलेला नाही.
या दोन वर्षांत अनुक्रमे २१५५ व २१५२ गुन्हे दाखल झाले आहेत. यापैकी काही गुन्ह्यांचा तपास अद्याप अपूर्ण आहे, तर अन्य खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

अपुरे मनुष्यबळ
अनुसूचित जाती जमातीसंबंधीचे गुन्हे अत्यंत गंभीर समजले जातात. त्यामुळे त्याचा तपास हा उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली केला जातो. त्याचप्रमाणे या गुन्ह्यासंबंधी आढावा घेण्यासाठी मुख्यालयात विशेष महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाºयाच्या अंतर्गत विशेष विभाग आहे. मात्र, अपुरे मनुष्यबळ आणि कामाच्या अन्य ताणामुळे ही गंभीर प्रकरणे तपासाविना रखडल्याची परिस्थिती आहे.