अजित पवारांसह ६० जणांच्या चौकशीला स्थगिती; उच्च न्यायालयाने दिला दिलासा

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या सहा हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी राष्टÑवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तसेच राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व अन्य ६० जणांच्या सुरू असलेल्या चौकशीला उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या सहा हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी राष्टÑवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तसेच राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व अन्य ६० जणांच्या सुरू असलेल्या चौकशीला उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. त्यामुळे अजित पवार यांच्यासह अन्य संचालकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या सहा हजार कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी २०१४ मध्ये सुरू करण्यात आली. यामध्ये राष्टÑवादीचे अजित पवार व अन्य ६० जणांवर दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. त्यामुळे त्यांची चौकशी करण्यासाठी सरकारने २०१५ मध्ये विशेष अधिकाºयाची नियुक्ती केली. मात्र, महाराष्ट्र सहकार कायद्याच्या कलम ८८ नुसार, ही चौकशी दोन वर्षांमध्ये पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मात्र अजित पवार व इतरांची चौकशी दोन वर्षांत पूर्ण होऊ शकली नाही. चौकशीचा कालावधी वाढविण्यासाठी सरकारने २०१७ मध्ये कायद्यात सुधारणा केली. मात्र ही कायद्यातील सुधारित तरतूद पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाही, असे म्हणत बँकेचे माजी संचालक माधवराव पाटील यांनी सुधारित कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्या. आर. एम. सावंत व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होती.
‘कायद्याच्या कलम ८८ अंतर्गत चौकशीचा कालावधी दोन वर्षे इतकाच आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार, चौकशीचा कालावधी २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी संपला आणि विशेष अधिकारी कोणताही निष्कर्ष काढू शकले नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारने २०१७ मध्ये कायद्यात सुधारणा करून हा कालावधी वाढविला. तसेच ही तरतूद पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल, असेही या नव्या कायद्यात म्हटले आहे. सरकार सुधारित कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करू शकत नाही. त्यामुळे सुधारित कायदा रद्द करावा,’ अशी विनंती पाटील यांचे वकील जोएल कार्लोस यांनी न्यायालयाला केली.
तसेच या याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत चौकशीला
स्थगिती द्यावी, अशी विनंतीही कार्लोस यांनी केली. उच्च न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत चौकशीला स्थगिती दिली. ‘जुन्या कायद्यानुसार चौकशीचा कालावधी वाढविला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे पुढील आदेश येईपर्यंत चौकशी करू नये,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने अजित पवार यांच्यासह ६० जणांना दिलासा दिला.
सुनावणी २२ नोव्हेंबरला
राज्य सरकारला याचिकेत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी २२ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.