मराठा आरक्षणावरील सुनावणी दसऱ्यानंतर

मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या व समर्थन करणाऱ्या याचिकांमध्ये आणखी काही जणांनी मध्यस्थी केल्याने उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना व प्रतिवाद्यांना त्यांची

मुंबई : मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या व समर्थन करणाऱ्या याचिकांमध्ये आणखी काही जणांनी मध्यस्थी केल्याने उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना व प्रतिवाद्यांना त्यांची भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडण्याचे निर्देश देत या याचिकांवरील पुढील सुनावणी १३ आॅक्टोबरपर्यंत तहकूब केली. आता विजयादशमीनंतर यावर सुनावणी होणार आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अनुप मोहता व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती. शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी सरकारी वकिलांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने २०१४मध्येच भूमिका स्पष्ट केली असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. मात्र या याचिकांमध्ये नव्याने मध्यस्थी अर्ज करणाऱ्यांनी सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर आपले म्हणणे मांडायचे असल्याने काही दिवस मुदत द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला केली. त्यावर खंडपीठाने सर्व याचिकाकर्त्यांना व प्रतिवादाद्यांना त्यांचे सर्व मुद्दे लेखी स्वरूपात तयार ठेवावेत, त्याचबरोबर प्रतिज्ञापत्रही सादर करावे, असे निर्देश देत या याचिकांवरील सुनावणी १३ आॅक्टोबरपर्यंत तहकूब केली. (प्रतिनिधी)

मुंबईतील महामोर्चा दिवाळीनंतरच
मुंबईतील महामोर्चा दिवाळीनंतर; परंतु विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अनेक संघटनांच्या अनेक याचिका
शासनाने मराठा व मुस्लीम समाजाला अनुक्रमे १६ व ५ टक्के आरक्षण सरकारी नोकरी व शिक्षणामध्ये देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सरकारचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लंघन करणारा आहे. त्याशिवाय राज्यातील आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक होत असल्याने सरकारचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर व अन्य अनेक संघटनांनी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. तर राज्य सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्यासाठीही अनेक संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.


2014 मध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य
सरकारच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्याविरुद्ध सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, मात्र उच्च न्यायालयाने निर्णयावर दिलेली स्थगिती हटवण्यास नकार देत पुन्हा उच्च न्यायालयात जाण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.