मराठा, धनगर आरक्षणाच्या अहवालानंतरच कामकाज!;अजित पवारांनी ठणकावले

मराठा, धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील अहवाल विधिमंडळात सादर होत नाही तोवर सभागृहाचे कामकाज चालू दिले जाणार नाही, असा इशारा राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत याच मुद्द्यावर गदारोळ सुरू असताना दिला.

मुंबई : मराठा, धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील अहवाल विधिमंडळात सादर होत नाही तोवर सभागृहाचे कामकाज चालू दिले जाणार नाही, असा इशारा राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत याच मुद्द्यावर गदारोळ सुरू असताना दिला. गदारोळातच अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी कामकाज गुंडाळले. पहिल्या आठवड्यातील तिन्ही दिवसांचे कामकाज गदारोळातच वाहून गेले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून विरोधी पक्ष सदस्य प्रचंड आक्रमक होते. अध्यक्षांच्या आसनासमोर जाऊन त्यांनी घोषणाबाजी केली. तुम्ही असेच वागलात तर कारवाई करावी लागेल, असा दमही अध्यक्षांनी दिला पण गोंधळ सुरूच होता. प्रश्नोत्तराचा तास स्थगित करून आरक्षणावर चर्चेची मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लावून धरली. सरकारला मराठा आरक्षण द्यायचे आहे की नाही, असा सवाल त्यांनी केला.
मराठा समाजाला राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या आरक्षणासाठी भविष्यात न्यायालयात लढावे लागेल हे गृहीत धरूनच या कायद्याची मजबूत रचना करण्यात आली आहे. याच अधिवेशनात या आरक्षणाचे विधेयक मांडण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य सरकार केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे लवकरात लवकर करेल. आघाडी सरकारच्या काळात शिफारस फेटाळण्यात आली होती, असे त्यांनी म्हणताच विरोधी पक्ष सदस्यांनी गदारोळ केला.
आपले सरकार आले तर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगरांना आरक्षण देऊ या फडणवीस यांच्या वक्तव्याची आठवण अजित पवार, शेकापचे गणपतराव देशमुख यांनी करून दिली होती. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, भाजपाचा प्रदेशाध्यक्ष असताना बारामतीच्या सभेत मी तसे म्हणालो होतो, पण आधीच्या सरकारने केलेली शिफारस केंद्राने फेटाळली होती, याची मला कल्पना नव्हती. आम्ही ‘टिस’मार्फत अहवाल तयार करून आता शिफारस करणार आहोत.

पवारांची भूमिका ३६० अंशात का बदलली - शेलार
मराठा आरक्षणाचा अहवाल विधानसभेत मांडण्यावरून राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांची भूमिका दोनच दिवसांत ३६० अंशात कशी काय बदलली, असा सवाल भाजपाचे आशिष शेलार यांनी केला. त्यावर, सरकारच या अहवालाबाबत संभ्रम निर्माण करीत आहे. मी शब्द बदलणारा माणूस नाही, असे पवार यांनी सुनावले. शेलार यांनी विसंगतीवर नेमके बोट ठेवले. त्यावर पवार म्हणाले की, माझी नाही तर सरकारचीच संभ्रमावस्था झाली आहे. मी शब्द बदलणारा माणूस नाही, असेही त्यांनी सुनावले.

आरक्षण विरोधकांच्या हातात कोलीत देऊ नका - तावडे
आरक्षणास विरोध असलेल्या लोकांच्या हातात कोलीत मिळेल, असे वक्तव्य आपण तरी करू नये, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे अजित पवार यांना उद्देशून म्हणाले. आरक्षण मिळावे यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. त्या दृष्टीने सर्वांनी भूमिका घेतली पाहिजे, असे ते म्हणाले.

अहवाल स्वीकारला की शिफारशी?
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला आहे की केवळ शिफारशी स्वीकारल्या आहेत, असा सवाल अजित पवार यांनी केला. वृत्तपत्रांत आलेल्या बातमीचा उल्लेख त्यांनी केला. त्यावर, मुख्यमंत्री म्हणाले की, कायद्यानुसार मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींबाबत सरकार निर्णय घेईल. या निर्णयानंतर सरकार वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करेल, त्यामध्ये स्वीकारलेल्या आणि नाकारलेल्या शिफारशींबाबत सकारण माहिती देईल. कायद्यानुसार अहवालावर नव्हे तर अहवालात देण्यात आलेल्या शिफारशींवर मंत्रिमंडळाला निर्णय घ्यावा लागतो. त्यानुसार या शिफारशी स्वीकारल्याचे आम्ही न्यायालयाला सांगितले.

संसदेने कायदा केला तरच आरक्षण टिकेल - आठवले
आरक्षणाला न्यायालयात विरोध झाल्यास ते टिकू शकणार नाही, यासाठी मराठा आरक्षणाचा कायदा हा संसदेतच व्हायला हवा. स्वत: आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा आणि सवर्णांना शिक्षण व नोकºयांमध्ये २५ टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा संसदेत मांडणार आहे, असे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी सातारा येथे सांगितले.