अनुकंपा प्रकरणांबाबत १५ दिवसांत धोरण! शिक्षणमंत्र्यांचे आश्वासन

शैक्षणिक संस्थांमध्ये सात वर्षांपासून रखडलेल्या अनुकंपा तत्त्वावरील भरतीबाबत शिक्षण विभागाकडून १५ दिवसांत धोरण निश्चित केले जाईल, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले आहे.

मुंबई : शैक्षणिक संस्थांमध्ये सात वर्षांपासून रखडलेल्या अनुकंपा तत्त्वावरील भरतीबाबत शिक्षण विभागाकडून १५ दिवसांत धोरण निश्चित केले जाईल, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले आहे. २०११ सालापासून प्रलंबित अनुकंपा प्रकरणांना २८ फेब्रुवारी २०१९पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत शिक्षण विभागाकडून स्वतंत्र शासन निर्णय (जीआर) जारी करण्याबाबत आमदार अ‍ॅड. निरंजन डावखरे यांनी विधान परिषदेत विशेष उल्लेख केला होता. त्यानुसार विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी मंगळवारी विशेष बैठक बोलाविली असताना तावडे यांनी हे आश्वासन दिले.
या बैठकीत तावडे यांच्यासह आमदार डावखरे, शालेय शिक्षण विभाग, वित्त आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्यात अनुकंपा प्रकरणांना सामान्य प्रशासन विभागाप्रमाणेच शिक्षण विभागानेही दोन वर्षांची मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती आमदार डावखरे यांनी केली. शिक्षकांच्या अनुकंपा नोकरीबाबत सरकारचे सहानुभूतीचे धोरण आहे.
त्यामुळे शिक्षण विभागाकडून शिक्षकांच्या अनुकंपा भरतीला मुदतवाढ देण्याबाबत स्वतंत्र जीआर लागू करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर येत्या १५ दिवसांत अनुकंपा भरतीबाबतच धोरण ठरविण्यात येईल, अशी माहिती तावडे यांनी दिली.

- कोकणातील ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये २०११पासून अनुकंपा तत्त्वावर एकही नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील अकाली निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांची मुले न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यातील अनेक कुटुंबांची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याकडेही डावखरे यांनी लक्ष वेधले.