कोकणातील १०५ गावे रस्ते विकास महामंडळाच्या ताब्यात; ४५० चौरस किमी क्षेत्रात १३ ग्रोथ सेंटर

सिडकोकडे सोपविलेल्या १,६३५ गावांतून काढली वेगळी, तिथे नव नगरे होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : पालघर जिल्ह्यातील बोर्डीपासून ते सिंधुदुर्गातील बांद्यापर्यंतच्या १,६३५ गावांतील ६.४० लाख हेक्टर क्षेत्राचे नियोजन करण्याचे विशेष अधिकार सिडकोला देण्याचा निर्णय ताजा असतानाच त्यातील १०५ गावे वेगळी काढण्यात आली आहेत. या गावांसाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळ-एमएसआरडीसी हे विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या गावांच्या ४५० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात १३ ग्रोथ सेंटर अर्थात नव नगरे स्थापन होणार असून, त्याची जबाबदारी एमएसआरडीसीकडे असणार आहे.  या निर्णयाचा अर्थ असा की कोकण किनारपट्टीच्या विकासाची भविष्यातील दिशा सिडको आणि रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) ठरविणार आहेत. विशेष म्हणजे सिडकोच्या नियुक्तीवरून नाराजीचे सूर उमटलेले असताना आणि त्यावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गरमागरम चर्चा झालेली असतानाही हा निर्णय अद्याप कायम आहे.  
कोकण किनारपट्टी क्षेत्रातील १५ तालुक्यांतील १०५ गावांचे नियोजन करण्याचे अधिकार देणारी अधिसूचना राज्य सरकारने अलीकडेच काढली आहे.  पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील कोकण द्रुतगती महामार्ग व कोकण किनारपट्टी महामार्ग इंटरचेंजलगत १३ नव नगरे स्थापन करण्यासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करावी, अशी विनंती एमएसआरडीसीने ८-१० दिवसांपूर्वीच केली होती, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे. त्यावर आचारसंहिता लागू होण्याच्या गडबडीत निर्णयही झाला आहे.

इथे असतील १३ ग्रोथ सेंटर

• वाढवण, केळवा (पालघर)
• दोडावन, आंबोळगड, देवके व नवीन गणपतीपुळे (रत्नागिरी)
• मालवण, नवीन देवगड (सिंधुदुर्ग)
• दिघी, न्हावे, रेडी, रोहा, माजगाव (रायगड)

४१ पदे भरली जाणार

आता या ४५० चौरस मीटरच्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करणे, तसेच नगररचनाविषयक कामकाजासाठी टाऊन प्लॅनिंग विभागातील ४१ पदे प्रतिनियुक्तीवर एमएसआरडीसीकडून भरली जाणार आहेत. त्यालाही राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. म्हणजेच चार जिल्ह्यांतील सध्याचे नगररचना विभागाचे अधिकारी या महामंडळासाठी काम करणार हे स्पष्ट आहे. ही अधिसूचना आणि १३ ग्रोथ सेंटरच्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नागरिकांना पाहता यावा यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.