वजनाच्या आडून युरिया अनुदानाला कात्रीचा डाव

राजाराम लोंढे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : केंद्र सरकारने हळूहळू खतावरील अनुदान बंद करण्याचा घाट घातला असून, उरल्यासुरल्या युरिया खताच्या पिशवीचे वजन कमी करण्याचे आदेश कंपन्यांना दिले आहेत. खताचा डोस देण्याचा शेतकऱ्यांचा हिशोब वजनाऐवजी पोत्यावर आहे, त्यानुसार प्रत्येक पोत्यात पाच किलो खत कमी करून त्यातून अनुदानावरील खर्च कमी करण्याची सरकारची मखलाशी आहे. त्यानुसार सध्या बाजारात
५० ऐवजी ४५ किलोंची युरियाची पोती उपलब्ध आहेत.
सात-आठ वर्षांपूर्वी केंद्र सरकार सर्वच रासायनिक खतांना अनुदान देत होते; त्यामुळे खतांचे दर शेतकºयांच्या आवाक्यात होते; पण खतांच्या अनुदानावर जादा खर्च होत असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने हळूहळू खतांवरील अनुदान कमी करत आणले. मध्यंतरी युरिया वगळता सर्वच खते नियंत्रणमुक्त केली. परिणामी, खत कंपन्यांची मनमानी सुरू झाली आणि आज बहुतांशी खतांच्या किमती ११०० ते १२०० रुपये पोते (५० किलो) आहे. सगळ्यात स्वस्त खत युरिया आहे, २६५ ते २८० रुपयांपर्यंत पोत्याचा दर आहे. त्यातही विक्रेत्यांच्या मार्जिनमुळे शेतकºयांना ३०० ते ३१० रुपयांना पदरात पडतो. तरीही इतर खतांच्या तुलनेत युरियाचे खत तसे आवाक्यात आहे; पण सरकारला युरियावरील अनुदान कमी करायचे आहे; पण त्यांनी पळवाटा शोधल्या आहेत. शेतकरी कितीही प्रगत असला तरी रासायनिक खतांचा डोस पोत्यावरच देतो. सल्लागार कंपन्याही शेतकºयांना एकरी पोत्यावरच हिशेब सांगत असतात. त्यामुळे पाच, दहा, चाळीस किलोत कोणी खताचा डोस देत नाही.
युरियाचा वापर शेतकºयांनी कमी करावा, यासाठी सरकार गेले अनेक वर्षे प्रयत्न करीत आहे; पण शेतकºयांच्या आवाक्यात असल्याने इतर खतांऐवजी युरियालाच अधिक पसंती राहते. थेट अनुदान कमी करता येत नाही; त्यामुळे पोत्याचे वजन कमी करायचे, त्यातून शेतकºयांचा वापर कमी होईल. एखादा शेतकरी दहा पोती युरिया वापरत असेल तर प्रत्येक पोत्यामागे पाच किलो युरिया कमी झाल्यास आपोआपच अनुदानाचा वापरही कमी होईल, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
युरियाही नियंत्रणमुक्त करण्याच्या हालचाली
युरिया हे एकमेव खत शेतकºयांच्या आवाक्यात आहे. तेही नियंत्रणमुक्त करून पूर्णपणे अनुदानमुक्त करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या असून, त्याची सुरुवात वजनातून अनुदान कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे शेतकºयांचे मत आहे.