‘थेट पाईप’साठी ६६ कोटी वाढणार!

ठळक मुद्देमहानगरपालिकेवर बोजा पडणार

तानाजी पोवार ।
कोल्हापूर : काळम्मावाडी धरणातून थेट पाईपलाईनने शहराला पाणीपुरवठा करणाºया योजनेसाठी महापालिकेला आणखी किमान ६६ कोटी रकमेची जुळवाजुळव येत्या दहा महिन्यांत करावी लागणार आहे. त्यामध्ये एक्सलेशनच्या खर्चाचीही (भाववाढ) भर पडणार असल्याने या रकमेत आणखी मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्याचा परिणाम शहराच्या विकासकामावर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. अगोदरच आर्थिक अडचणीत असणाºया कोल्हापूर महानगरपालिकेवर हा बोजा पडणार आहे. या योजनेचा खर्च दिवसेंदिवस वाढतच चालल्याने तो महापालिकेसमोर चिंतेचा विषय बनला आहे.
कोल्हापूरच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असणारी थेट पाईपलाईन योजना दिवसेंदिवस वादाच्या भोवºयात अडकत आहे. विविध परवानग्या घेताना अनेक अधिकाºयांची दमछाक झाली. आता काम सुरू केल्यापासूनच या योजनेवर राजकीय सावट पडले होते. त्यानंतर ठिकपुर्ली येथील पुलाचा खर्च लाखात करूनही तो कोटीत दाखविल्याच्या गैरप्रकारामुळे ही योजना चांगलीच चर्चेत आली. त्यावर युनिटी कन्सल्टंट कंपनी, जीकेसी ठेकेदार कंपनी यांच्याकडून खुलासा समाधानकारक न आल्यामुळे आयुक्तांनी ही खर्चाची रक्कम वसूल केली. त्यामुळे या योजनेच्या कामात जीकेसी ठेकेदार कंपनी, युनिटी कन्सल्टंट कंपनी यांच्यासोबत महापालिकेतील काही वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात मिलीभगत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
या अवस्थेत सुमारे ४२५ कोटींच्या योजनेत मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ६०:२०:२० टक्के या मंजूर फॉर्म्युल्यानुसार केंद्र सरकारकडून सुमारे २५५ कोटी, तर राज्य सरकारकडून ८४ कोटी मिळणार आहेत. महापालिकेला सुमारे ८४ कोटी रुपये तसेच निविदा मंजूर प्रक्रियेवेळच्या ६५ कोटींपेक्षा जादा असा एकूण १४९ कोटी रुपयांचा आपला हिस्सा उचलावा लागला आहे. त्यापैकी महापालिकेने १३ कोटींचा पहिला हप्ता जमा केला आहे, तर शासनाकडून १४ व्या वित्त आयोगाकडून आलेली सुमारे १० कोटींची रक्कमही या योजनेसाठी परस्पर वळविण्यात आली आहे. उर्वरित १२६ कोटी रुपयांपैकी ६० कोटी ‘हुडको’ने कर्ज दिले आहे. त्यामुळे उर्वरित ६६ कोटी रुपयांसाठी आता महापालिकेला हात हलवावे लागणार आहेत. दरम्यान, या योजनेत एक्सलेशन खर्चात (भाववाढ) वाढ झाल्यास त्याचाही अतिरिक्त बोजा महापालिकेला सोसावा लागणार आहे.
या कामाबाबत ठेकेदार कंपनीला दिलेली मुदत नोव्हेंबर २०१६ मध्येच संपली असल्याने त्यांना आणखी दीड वर्ष म्हणजे मे २०१८ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यावेळी वाढीव मुदतीत कंपनीला दरमहा सुमारे दीड लाख रुपये दंड भरावा लागत आहे. त्यामुळे मे २०१८ या मुदतीपूर्वी महापालिकेला आपल्या हिश्श्याची ६६ कोटींची जमवाजमव करावी लागणार आहे.
जीवन प्राधिकरणाकडून मार्गदर्शन घेणार : आयुक्त
थेट पाईपलाईन योजनेच्या काळम्मावाडी येथील जॅकवेलच्या कामाच्या वाढत्या खर्चामुळे नवी चिंता निर्माण झाली असून, मंजूर खर्चापेक्षा जादा खर्च हा महापालिकेने करण्याची तरतूद करारामध्ये आहे, पण एक्सलेशन खर्चही महापालिकेची डोकेदुखी ठरू लागला आहे. हा एक्सलेशन खर्च (संभाव्य भाववाढ) करायचा कोणी? याबाबत महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणाकडून मार्गदर्शन मागविले जाईल, असे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी सांगितले.

‘युनिटी’चा वाढता खर्च डोकेदुखी
महापालिकेच्या यापूर्वीच्या योजनांवर कन्सल्टन्सी म्हणून महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणाकडे काम दिले होते. त्यापैकी अमृत योजनेचे काम अद्याप सुरू आहे. त्यासाठी प्राधिकरणाला
३ टक्के देण्यात येतात, तर थेट पाईपलाईन योजनेचे काम जीवन प्राधिकरणाला दिले असते तर त्या कामापोटी १४ कोटी रुपये कन्सल्टन्सी द्यावी लागली असती, पण हे काम युनिटी कन्सल्टन्सीला ०.५२ टक्के इतक्या दराने देण्यात आले, पण या योजनेवर दिवसेंदिवस वाढणारा खर्च ‘युनिटी’बाबत विचार करायला लावणारा आहे, तर तो काही अधिकाºयांसाठी ‘मलिदा’, तर काहींसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.