इस्लामपूर बाजार समितीच्या सेस आकारणीला स्थगिती : कृषी राज्यमंत्र्यांचा दणका

इस्लामपूर : शासनाने आदेश देऊनही इस्लामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने सोयाबीन खरेदी हमीभाव केंद्र सुरू न केल्याबद्दल बाजार समितीला आवाराबाहेरील सोयाबीन खरेदी-विक्रीवर सेस आकारू देऊ नका,

ठळक मुद्देशेतकºयांना सोळा कोटींची कर्जमाफीपेठ-सांगली रस्त्याचे निकृष्ट काम करणाºया ठेकेदाराला नोटीस काढण्याचे आदेश

इस्लामपूर : शासनाने आदेश देऊनही इस्लामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीने सोयाबीन खरेदी हमीभाव केंद्र सुरू न केल्याबद्दल बाजार समितीला आवाराबाहेरील सोयाबीन खरेदी-विक्रीवर सेस आकारू देऊ नका, असे आदेश कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सहायक निबंधक कार्यालयाला दिले. बाजार समितीने सेस आकारण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. इस्लामपूर येथे जानेवारीत कृषी महोत्सव आयोजित करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.

येथील नगरपालिकेत शनिवारी तालुक्यातील विविध शासकीय विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेणारी बैठक कृषी राज्यमंत्री खोत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाली. यावेळी प्रांताधिकारी राजेंद्रकुमार जाधव, तहसीलदार नागेश पाटील, गटविकास अधिकारी राहुल गावडे, माजी आमदार भगवानराव साळुंखे, संजय गांधी योजनेचे तालुकाध्यक्ष भास्कर कदम, सागर खोत, अंकुश कांबळे, सुनील खोत यांची उपस्थिती होती.
आढावा बैठकीत खोत यांनी तालुक्यात पाणंद रस्ते करण्याची धडक मोहीम राबवण्याचा आदेश देत, पंचायत समिती बांधकाम विभागाने १४, तर सार्वजनिक बांधकामने १० असे एकूण २४ पाणंद रस्ते यावर्षात पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.

माहिती अधिकाराची भीती घालून कोणी त्रास देण्याचा प्रयत्न करीत असेल, तर त्यांची नावे द्या, ती माहिती आयोगाला कळवू, माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी चांगल्या कामांना खीळ बसणार नाही. त्यातून तालुक्याचे नुकसान होईल अशी कृती करू नये. अधिकाºयांनी योग्य कामे करताना योग्यप्रकारे निधी खर्च करावा. तक्रारींना घाबरू नका. सरकार म्हणून मी तुमच्या पाठीशी आहे, असा विश्वास दिला.
वीज वितरणवरील चर्चेवेळी अधिकारी निधीचे कारण पुढे करीत होते. त्यावेळी मंत्री खोत यांनी निधी नसला तरी, आहे ती कामे व्यवस्थित करा. तुमच्या स्तरावर योग्य असणारी कामे कोणतीही आडकाठी न करता करा. शेतकºयांची कामे प्राधान्याने करा.

हे सरकार शेतकºयांसाठी काम करणारे आहे, असे सुनावले. कृषी विभागाच्या आढाव्यात पॉलिहाऊस धारक, कृषी अभियांत्रिकीकरण, लघुसिंचन, सुक्ष्मसिंचन, फळबाग लागवड, जलयुक्त शिवार, छोटे पाटबंधारे अशा विभागांनी आपल्याकडील अनुदानाचे प्रस्ताव द्यावेत, शासनाकडून निधी पाठवून देऊ, असे स्पष्ट केले.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांची खरडपट्टी करताना खोत यांनी विकासकामांबाबत अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. केवळ डांबरी रस्ते, मोठे पूल बांधण्यासाठी जन्म झाला काय? पाणंद रस्ते कुणी करायचे, असा प्रश्नांचा भडीमार केला. अधिकाºयांना पूर्ण झालेल्या दोन कामांची माहिती नीटपणे देता आली नाही. पेठ-सांगली रस्त्याचे निकृष्ट काम करणाºया ठेकेदाराला नोटीस काढण्याचे आदेश दिले. रेठरेधरण पाझर तलावाचे काम सुरू न करणाºया ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे फर्मान सोडले.

निबंधक कार्यालयाने तालुक्यातील १२०० शेतकºयांच्या खात्यावर ३ कोटी ५४ लाखांची रक्कम जमा झाल्याचे सांगितले. ६८४४ शेतकºयांना ११ कोटी ९ लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान मिळणार असल्याचे स्पष्ट केले. तालुक्यात एकूण ६२ हजार ५२६ शेतकºयांनी कर्जमाफीचे अर्ज सादर केले आहेत. अर्जामध्ये काही त्रुटी असतील, तर त्या दूर करून तालुक्यातील सर्व श्ेतकºयांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला पाहिजे, असे निर्देश खोत यांनी यांनी दिले.बी. जी. पाटील यांनी वीज वितरण, टेकड्या खुदाई, कृषी विभागाच्या कामकाजावर आक्षेप नोंदवले. खोत यांनी तक्रारी करण्यापेक्षा नागरिकांनी सोबत घेऊन त्यांची कामे मार्गी लावा, त्यात मोठे समाधान मिळेल, असा टोला मारला.

अजब कार्यालय
महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणच्या कामाचा आढावा घेताना मनुष्यबळ कमी असल्याचे अधिकाºयांनी सांगितले. खोत यांनी विचारणा केल्यावर तेथे दोन अधिकारी व पाच शिपाई असल्याची बाब समोर आली. त्यावेळी खोत यांनी आश्चर्याने आपल्या आयुष्यात पहिल्यांदाच असा चमत्कार ऐकल्याचे सांगत कपाळावर हात मारून घेतला.