कोल्हापूर शहरातील फेरीवाल्यांचे १ डिसेंबरपासून सर्वेक्षण

कोल्हापूर शहरातील सर्व फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण दि. १ डिसेंबरपासून सुरू करण्यात येणार आहे. अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामार्फत एका विशिष्ट अ‍ॅपद्वारे हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यामध्ये फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करणे हा विषय नसून, शहरात किती फेरीवाले व्यवसाय करतात, याची माहिती गोळा करणे हा हेतू असल्याचे सांगण्यात आले.

ठळक मुद्देकोल्हापूर शहरातील फेरीवाल्यांचे १ डिसेंबरपासून सर्वेक्षणशासनाच्या सूचनांनुसार महापालिकेचा निर्णय

कोल्हापूर : शहरातील सर्व फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण दि. १ डिसेंबरपासून सुरू करण्यात येणार आहे. अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामार्फत एका विशिष्ट अ‍ॅपद्वारे हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. यामध्ये फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करणे हा विषय नसून, शहरात किती फेरीवाले व्यवसाय करतात, याची माहिती गोळा करणे हा हेतू असल्याचे सांगण्यात आले.

केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान व राज्य शासन पुरस्कृत राज्य नागरी उपजीविका अभियानाची अंमलबजावणी महानगरपालिकेकडून करण्यात येत आहे. या अंतर्गत (उपजीविकेचे संरक्षण व पथविक्री विनियमन) महाराष्ट्र योजना २०१७ च्या अंमलबजावणीकरिता शहरातील सर्व विद्यमान सर्व फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल. त्याकरिता राज्य शासनातर्फे एक विशिष्ट मोबाईल अ‍ॅप तयार करण्यात आले आहे.

जेव्हा सर्वेक्षणाकरिता कर्मचारी फेरीवाल्यांकडे जातील तेव्हा फेरीवाल्यांकडे सर्वेक्षणावेळी आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आधार कार्डशी त्यांचा मोबाईल क्रमांक जोडला गेलेला असला पाहिजे. त्याशिवाय हे सर्वेक्षण पूर्ण होणार नाही.

फेरीवाल्यांकडे अधिवास प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, इत्यादी बाबी असणे आवश्यक आहे. तसेच दिव्यांग असल्यास तसा दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र, एकल / विधवा प्रमाणपत्र (असल्यास) ते उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणावेळी कोणतीही अडचण येणार नाही, असे इस्टेट विभागाच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या वतीने २०१३ मध्ये शहरातील सर्व फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते. राज्य सरकारकडून अलीकडेच महापालिकेला एक पत्र आले असून, १ मे २०१४ ही तारीख आधारभूत धरून हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यानंतर फेरीवाले पात्र-अपात्र ठरविले जाणार आहेत. १ मे २०१४ पूर्वीपासून व्यवसाय करीत असल्याचे पुरावे म्हणून रमा फी, बायोमेट्रिक कार्ड, इस्टेट विभागाच्या फीच्या पावत्या विचारात घेतल्या जाणार आहेत.