वस्त्रोद्योगाला ‘ई-वे बिल’चा गुंता : वगळा अथवा पन्नास किलोमीटरपर्यंत सूट द्या

ठळक मुद्देस्थानिक ठिकाणी सातवेळा निर्माण करावे लागते बिल

अतुल आंबी ।
इचलकरंजी : वेगवेगळ्या अडचणींतून वाटचाल करणाऱ्या वस्त्रोद्योगाला सध्या २५ मेपासून राज्यांतर्गत लागू झालेल्या ई-वे बिल या आणखीन एका अडचणीतून मार्गक्रमण करावे लागत आहे. वस्त्रोद्योगातील कापूस ते कापड या प्रक्रियेत अनेक ठिकाणी माल उठाठेव करावा लागतो. त्या प्रत्येक टप्प्यावर म्हणजेच किमान सातवेळा करावे लागणारे ‘ई-वे बिल’ ही मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट शासनाने ई-वे बिलमधून वस्त्रोद्योगाला वगळावे; अन्यथा ५० किलोमीटरपर्यंत सूट द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

शेतीखालोखाल रोजगार उपलब्ध करून देणारा उद्योग म्हणून वस्त्रोद्योगाकडे पाहिले जाते. देशातील ५५ टक्के वस्त्रोद्योग महाराष्टÑ राज्यात आहेत. त्यामुळे या उद्योगाला चालना देणे व टिकवून ठेवणे, यासाठी शासन स्तरावरून सोयी-सुविधा, सवलती मिळणे गरजेचे आहे. असे असताना गेल्या काही वर्षांपासून या उद्योगात मोठ्या प्रमाणात अडचणी येत आहेत. नोटाबंदी, जीएसटी, त्यापाठोपाठ आलेली मंदी यामुळे वस्त्रोद्योग मेटाकुटीला आला आहे. गेल्या चार-पाच महिन्यांपासून वस्त्रोद्योगाची वाटचाल जेमतेम पद्धतीने सुरू झाली. तोपर्यंतच आता नव्याने ई-वे बिल ही अडचण निर्माण झाली आहे.

ई-वे बिल तयार करणे ही मालविक्री करणाºयाची जबाबदारी आहे. असे असताना काही सूत व्यापाºयांकडून तांत्रिक अडचणी पुढे करून माल घेणाºया यंत्रमागधारकांनाच ई-वे बिल तयार करण्यासाठी सांगितले जात आहे. त्यामुळे यंत्रमागधारकांच्यात ई-वे बिलवरून गोंधळ उडत आहे, ही एक अडचण. त्यानंतर दुसरी अडचण म्हणजे यंत्रमागधारकाला सूत खरेदी केल्यानंतर पहिल्यांदा वॉर्पिंग-सायझिंगला पाठवावे लागते. त्या टप्प्यावर पहिले ई-वे बिल करावे लागणार. त्यानंतर तयार झालेले बिम कारखानदाराकडे कापड विणण्यासाठी येताना दुसरे ई-वे बिल, खरडसाठी तिसरे, खरड वायडींगला जाताना चौथे, वेफ्टसाठी पाचवे, कापड आणताना सहावे आणि कापड विक्री करताना सातवे असे कापड तयार होईपर्यंतच किमान सातवेळा ई-वे बिल निर्माण करावे लागणार आहे.

सर्वसामान्य यंत्रमागधारकाकडे संगणक व इंटरनेटसारख्या सुविधा नसल्याने त्याला तर ही बाब अशक्यच आहे.
या प्रमुख दोन अडचणींमध्ये पहिली अडचण सूत व्यापाºयांनी ई-वे बिल बनवणे कायदेशीररित्या गरजेचे आहे. ई-वे बिलसाठी लागणारी सर्व माहिती त्यांच्याकडेच उपलब्ध असल्यामुळे त्यांनाच ते निर्माण करावे लागेल. मात्र, यामध्ये महत्त्वाची तांत्रिक अडचण म्हणजे यंत्रमागधारकांनी सूत खरेदी करून त्याचे गेटपास/बिल बनवून घेतल्यानंतर तो माल कोणत्या वाहनातून वाहतूक करणार व कोणत्या ठिकाणी जाणार, याबाबत सूत व्यापाºयांना माहित नसते. त्यामुळे ई-वे बिल निर्माण करताना अडचण होते.

ही व्यापाºयांची अडचण आहे. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या काऊंटचे सूत वेगवेगळ्या ठिकाणांहून उचलणे, ते वेगवेगळ्या सायझिंग, वार्पिंग व कारखानदारांना पाठवणे. यामध्ये वाहन निश्चित नसते. तसेच माल उचलण्याचा दिवस व वेळही निश्चित नसते. ही यंत्रमागधारकांची अडचण आहे.

या तांत्रिक अडचणीतून तोडगा काढण्यासाठी गोडावूनमधील डिलिव्हरी घेताना यंत्रमागधारकांनी वाहन नंबर व अन्य आवश्यक माहिती सूत व्यापाºयांना दिल्यास या तांत्रिक अडचणींवर स्थानिक चर्चेतून मार्ग निघेल. मात्र, शासन स्तरावरून निर्माण झालेल्या अडचणींवर शासनानेच मार्ग काढावा लागेल.
वस्त्रोद्योगातील प्रत्येक टप्प्यावर ई-वे बिल निर्माण करणे अशक्य असल्याने वस्त्रोद्योगाला ई-वे बिलप्रणालीतून वगळावे; अन्यथा किमान ५० किलोमीटरची सूट द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

कोणतीही वस्तू विक्रेता विक्री करत असताना त्याचा ई-वे बिल खरेदीदारने निर्माण करावे, ही अशक्य अशी बाब इचलकरंजीतील सूत व्यापारी यंत्रमागधारकावर लादू पाहत आहेत. असे न करता सूत व्यापाºयांनी यंत्रमागधारकांकडून ई-वे बिलसाठी लागणारी आवश्यक व योग्य माहिती घेवून ई-वे बिल स्वत:च निर्माण करावे. तसेच इचलकरंजीतील यंत्रमागधारकांनीही ई-वे बिल स्वत: निर्माण न करता ते सूत व्यापाºयांकडूनच करून घ्यावे.
- विनय महाजन, अध्यक्ष, यंत्रमागधारक जागृती संघटना

ई-वे बिल निर्माण करण्याची पहिली जबाबदारी ही विक्रेत्याची आहे. त्याने नाहीच केले, तर खरेदीदारही निर्माण करू शकतो. त्यानंतर तिसरी जबाबदारी वाहतूकदार (ट्रान्स्पोर्ट) ची आहे. त्यांच्याकडे ई-वे बिल नसल्यास दंडात्मक कारवाई व माल जप्त होवू शकतो. तसेच कमीत कमी दहा हजार रुपये दंड व टॅक्सच्या १०० टक्के पेनल्टी अशी कारवाई होवू शकते. यामध्ये तिन्हीही घटकांचे नुकसान आहे. त्यामुळे व्यापारी, यंत्रमागधारक यांनी चर्चेतून योग्य मार्ग निवडावा.
- उमेश शर्मा, सी. ए., औरंगाबाद

वस्त्रोद्योगातील स्थानिक टप्प्यांवरील उठाठेव पाहता तमिळनाडू राज्याने पूर्ण वस्त्रोद्योगाला ई-वे बिल प्रक्रियेतून वगळले आहे. तर गुजरातमध्ये शहरांतर्गत वाहतुकीसाठी वस्त्रोद्योगाला सूट देण्यात आली आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारनेही निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी आहे.