भांडवली मूूल्यावर आधारित घरफाळा रद्द होण्याची शक्यता

मुंबई महानगरपालिकेने केलेली भांडवली मूल्यावर आधारित कर आकारणी रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. त्यामुळे कोल्हापूर महानगरपालिकेतील अशाच प्रकारे होत असलेली कर आकारणी रद्द होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. याबाबत रात्री महापालिका घरफाळा विभागाकडे चौकशी केली असता, निकालाची अधिकृत माहिती नसल्याने याबाबत भाष्य करण्याचे अधिकाऱ्यांनी टाळले.

ठळक मुद्देभांडवली मूूल्यावर आधारित घरफाळा रद्द होण्याची शक्यतामुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम

कोल्हापूर : मुंबई महानगरपालिकेने केलेली भांडवली मूल्यावर आधारित कर आकारणी रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. त्यामुळे कोल्हापूर महानगरपालिकेतील अशाच प्रकारे होत असलेली कर आकारणी रद्द होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. याबाबत रात्री महापालिका घरफाळा विभागाकडे चौकशी केली असता, निकालाची अधिकृत माहिती नसल्याने याबाबत भाष्य करण्याचे अधिकाऱ्यांनी टाळले.

मुंबई महानगरपलिकेतर्फे २०१० सालापासून भांडवली मूल्यावर आधारित कर आकारणी केली जात होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ती अवैध ठरली आहे. तसेच मुंबई म्युनिसिपल कायद्यातील संबंधित कलमे रद्द होतील.
कोल्हापूर महानगरपालिकाही सन २०१२-१३ या वर्षापासून शहरातील मिळकतींवर भांडवली मूल्यावर आधारित करआकारणी करीत आहे.

ही करपद्धती अन्यायकारक तसेच भरमसाटी असल्याच्या तक्रारी शहरातील विविध संघटना तसेच व्यक्तींनी यापूर्वी केल्या असून ती रद्द करण्याची मागणी होत आहे. परंतु महापालिका प्रशासनाने त्यास दाद लागू दिली नाही. तिची अंमलबजावणी सुरूच ठेवली आहे.

जेव्हा ही करवाढ लागू केली तेव्हा ती एकदम ४० टक्के झाली होती. तसेच भांडवली मूल्य २०१२-१३ सालचे धरण्यात आले होते. आजही तेच दर आहेत. त्यामुळे अन्य महानगरपालिकांच्या तुलनेत कोल्हापूर महानगरपालिकेचे दर सर्वाधिक असल्याने येथील व्यवसायवाढीवर परिणाम झाला आहे. अलीकडेच काही पदाधिकाऱ्यांनी भाड्याने दिलेल्या मिळकतींचा कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या आधारे कोल्हापुरातूनही न्यायालयात याचिका दाखल होण्याची शक्यता असून येथील कर आकारणी पद्धत रद्द होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी मात्र यावर प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल पाहिल्याशिवाय यावर काहीही भाष्य करता येणे शक्य नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.