अशासकीय व्यक्ती आता ‘अवसायक’ सहकार विभागाचा निर्णय : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी होणार

सहकारी संस्थांचे अवसायक म्हणून काम करण्यातच विभागातील अधिकाºयांचा अधिक वेळ जात असल्याने मूळ कामावर त्याचा परिणाम होतो. यासाठी अवसायनातील संस्थांवर अवसायकांची नेमणूक करण्यासाठी अशासकीय व्यक्तींचे पॅनेल तयार केले जाणा

ठळक मुद्देराज्यात १७ हजार १८८ संस्था अवसायनात असून सहकार विभागाने पॅनेल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू

-राजाराम लोंढे ।
कोल्हापूर : सहकारी संस्थांचे अवसायक म्हणून काम करण्यातच विभागातील अधिकाºयांचा अधिक वेळ जात असल्याने मूळ कामावर त्याचा परिणाम होतो. यासाठी अवसायनातील संस्थांवर अवसायकांची नेमणूक करण्यासाठी अशासकीय व्यक्तींचे पॅनेल तयार केले जाणार आहे. राज्यात १७ हजार १८८ संस्था अवसायनात असून सहकार विभागाने पॅनेल तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सहकाराच्या शुद्धिकरणाची मोहीम हाती घेतली होती. संस्थांचे सर्वेक्षण करून कामकाज बंद असलेल्या संस्था मोठ्या प्रमाणात अवसायनात काढल्या. या संस्थांवर अवसायक नेमायचे झाल्यास तेवढे अधिकारी व कर्मचारी सहकार विभागाकडे नसल्याने एका-एका अधिकाºयाकडे तीन-चार संस्थांची जबाबदारी आहे. त्यातच सहकार विभागातील पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने अधिकाºयांना मूळ काम करताच येत नाही. त्यातून संस्थांच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. सहकार कलम १०९ नुसार अवसायनाचे कामकाज दहा वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक केल्याने अधिकारी व कर्मचाºयांवरील ताण वाढला आहे.

यासाठी सहकार विभागाने अशासकीय व्यक्तींचे पॅनेल तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार सेवानिवृत्त विधि अधिकारी, निवृत्त न्यायाधीश, सीए, राष्टÑीयीकृत व सहकारी बॅँकांतील व्यवस्थापक दर्जाचे सेवानिवृत्त अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे सेवानिवृत्त अधिकारी, दहा वर्षांच्या अनुभवी, प्रामाणिक लेखापरीक्षकांकडून अर्ज मागविले आहेत.

संबंधितांकडून ३० आॅक्टोबरपर्यंत अर्ज मागविले असून, अर्जाची छाननी करून ३० नोव्हेंबरला अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. राज्यातील १७ हजार १८८ संस्था अवसायनात असून यात सर्वाधिक नाशिक विभागातील ४११८ संस्थांचा समावेश आहे. या संस्थांवर अवसायक नेमायचे म्हटले तर सहकार विभागातील सगळे कर्मचारीही कमी पडतील; म्हणून सहकार विभागाने अशासकीय व्यक्तींची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हे करू शकतात अर्ज
1न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीश व सेवानिवृत्त विधि अधिकारी
2प्रशिक्षणार्थी वकील
3चार्टर्ड अकौंटंट, कॉस्ट अकौंटंट, कंपनी सचिव
4राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण, भूविकास, व्यापारी, नागरी, राज्य सहकारी व जिल्हा बॅँकांचे व्यवस्थापक दर्जाचे अधिकारी
5सहकार विभागातील सेवानिवृत्त वर्ग १, २ दर्जाचे अधिकारी, सहकार अधिकारी प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी दर्जाचे अधिकारी
6सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी
7कंपनी लिक्विडेटर म्हणून कामकाज केलेले अनुभवी व्यक्ती
8सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणाचा दहा वर्षांचा अनुभवी प्रमाणित लेखापरीक्षक

हे असणार निकष-
1शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या सक्षम असावा.
2वयोमर्यादा ७० वर्षांपर्यंत
3वकील, सीए, कंपनी सचिव यांना सहकारी संस्थेच्या कामकाजाचा पाच वर्षांचा अनुभव आवश्यक.
4एक व्यक्ती एका वेळा एकाच जिल्ह्णातून अर्ज करू शकते.
5सेवेत कोणत्याही प्रकारची चौकशी, ठपका ठेवलेला नसावा.
6संबधितांवर कोणत्याही प्रकारचे गुन्हे दाखल नसावेत.