कोल्हापूर जिल्ह्यातील कृषी सेवा केंद्रे २ नोव्हेंबरपासून 'इतके' दिवस बंद राहणार, कारण.. 

उत्पादनाच्या गुणवत्तेची जबाबदारी उत्पादकांची असते

कोल्हापूर : कृषी बी-बियाणांची विक्री करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी सध्या असलेले कायदे पुरेसे असताना राज्य सरकारने नवीन कायदे करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. प्रस्तावित कायद्यातील तरतूदी बि-बियाणे, खते विक्रेत्यांसाठी अत्यंत जाचक आहेत. त्यामुळे या कायद्यांना विरोध करण्यासाठी असोसिएशन ऑफ कोल्हापूर बी-बियाण, किटकनाशके, रासायनिक खते व्यापारी संघटनेच्यावतीने २ ते ४ नोव्हेंबर या कालावधीत जिल्ह्यातील दोन हजार कृषी सेवा केंद्र बंद ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद पाटील, उपाध्यक्ष विकास कदम व सचिव सागर खाडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्य सरकारने विधेयक ४०,४१,४२, ४३ व ४४ नुसार कृषी निविष्ठा विक्री करणाऱ्यांसाठी नवीन कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. मात्र, या कायद्यातील तरतुदी अत्यंत जाचक आहेत. यामुळे विक्री-व्यवसाय करणे अशक्य होईल. त्यामुळे हे कायदे करु नका अशी मागणी पदाधिकाऱ्यांनी केली. प्रस्तावित कायद्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेता लेबल क्लेमनुसारच विक्री करतो. मात्र, त्याचा वापर कृषी केंद्राच्या नियंत्रण बाहेर असल्याने तो कायदा कृषी विक्रेत्यांना लागू करू नये, प्रस्तावित कायद्यात कृषी निविष्ठाबाबत तक्रार असल्यास शेतकरी कृषी विभाग सोडून पोलीस स्टेशनला तक्रार करू शकणार आहे. 

मात्र, पोलिस विभागाला कृषी विभाग व कृषी निविष्ठेचे ज्ञान नसल्याने ही तक्रार जुन्या कायद्याप्रमाणे कृषी अधिकाऱ्यांकडेच करावी अशी तरतूद करा, प्रस्तावित कायदा ४३ मध्ये खते दळणवळण कायद्यांतर्गत असल्याने व बी-बियाणे काळाबाजार नियंत्रणाची तरतूद आहे. मात्र, कषी निविष्ठांची उपलब्धता मुबलक प्रमाणात असल्याने हा कायदा कृषी विक्रेत्यांना लागू करू नका, कायदा ४४ मध्ये बोगस निविष्ठा आढळल्यास झोपडपट्टी गुंड, अंमली पदार्थ माफिया व हातभट्टी गुंड या ॲक्टखाली कृषी विक्रेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद केली आहे. मात्र, विक्रेते शासनमान्य कंपनीने उत्पादित केलेल्या निविष्ठांची सीलबंद पॅकमध्ये विक्री करतात. उत्पादनाच्या गुणवत्तेची जबाबदारी उत्पादकांची असते. त्यामुळे या कायद्यात कृषी विक्रेत्यांना आरोपी करू नका अशा मागण्या पदाधिकाऱ्यांनी केल्या.