कोल्हापूर : शिवाजी पुलाकडे कोणी फिरकलेच नाही, रेंगाळलेल्या कामाचा प्रारंभ नाही 

पर्यायी शिवाजी पुलाच्या उर्वरित सर्व कामांची एकत्रित ‘वर्क आॅर्डर’ निघाली असली तरी मंगळवारी काम सुरू होईल, असे आश्वासन दिल्यानंतरही या पुलाच्या कामाकडे ठेकेदार कंपनीचे कर्मचारी अथवा कृती समितीचे कोणीही फिरकलेच नाहीत.

ठळक मुद्दे शिवाजी पुलाकडे कोणी फिरकलेच नाही, रेंगाळलेल्या कामाचा प्रारंभ नाही  वादग्रस्त कामाबाबत अनेकजण संभ्रमावस्थेत

कोल्हापूर : पर्यायी शिवाजी पुलाच्या उर्वरित सर्व कामांची एकत्रित ‘वर्क आॅर्डर’ निघाली असली तरी मंगळवारी काम सुरू होईल, असे आश्वासन दिल्यानंतरही या पुलाच्या कामाकडे ठेकेदार कंपनीचे कर्मचारी अथवा कृती समितीचे कोणीही फिरकलेच नाहीत.

पश्चिमेकडून काम सुरू करावे व कोल्हापूरकडून काम करताना जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घ्यावी, अशी स्पष्ट अट ‘वर्क आॅर्डर’मध्ये समाविष्ट केल्याने कृती समितीचे सदस्य पुन्हा संभ्रमावस्थेत पडले आहेत.

पर्यायी शिवाजी पुलाचे बांधकाम सुमारे ८० टक्के पूर्ण झाल्यानंतर पुरातत्त्व कायद्याच्या कचाट्यात उर्वरित काम २०१५ पासून अडकले आहे. या कामाला मंजुरी मिळविण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह खासदार धनंजय महाडिक, खासदार संभाजीराजे यांनी शर्थीचे प्रयत्न केले.

 सर्वपक्षीय कृती समितीने आंदोलनाचे धारदार शस्त्र उपसून प्रशासनाला जाब विचारल्यानंतर सोमवारी (दि. १४) सायंकाळी शिवाजी पुलाच्या उर्वरित कामाबाबत सुमारे ३ कोटी ५ लाख रुपयांची वर्क आॅर्डर काढून काम तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना गोवा येथील आसमास कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला दिल्या.

हे काम पुलाच्या पश्चिमेकडून सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, पूर्वेकडून (कोल्हापूर) पुलाचे काम करताना जिल्हाधिकारी यांची परवानगी आवश्यक असल्याचेही वर्क आॅर्डरमध्ये नमूद आहे. त्यामुळे पर्यायी पुलाच्या वादग्रस्त असलेल्या बांधकामाचा निर्णय अद्याप जिल्हाधिकाऱ्यांच्याच हाती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, पुलाच्या पश्चिम बाजूकडून या पुलाचे काम सुरू करावे, असे वर्क आॅर्डरमध्ये नमूद आहे. त्यानुसार मंगळवारी सकाळपासून या अर्धवट राहिलेल्या कामाच्या नावाखाली झालेल्या कामाचे ‘फिनिशिंग’ करण्यात येणार होते; पण मंगळवारी कामाचे ठेकेदार अथवा कृती समितीचे कार्यकर्ते कोणीही पुलाकडे फिरकलेच नाही.

पंधरा दिवसांत परवानगी शक्य

पुलाच्या कामाची वर्क आॅर्डर सोमवारी दिली असली तरी पुरातत्त्व खात्याची अद्याप मंजुरी बाकी आहे. लोकसभेने मंजुरी दिली असली तरी राज्यसभेने पुरातत्त्व खात्याच्या परवानगीला हुलकावणी दिली.

त्यामुळे मुंबईत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधि व न्याय खात्याच्या घेतलेल्या बैठकीत सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विधि व न्याय विभागाच्या अहवालानंतरच आपत्कालीन विभागाची बैठक घेऊन अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कामाची वर्क आॅर्डर दिली असली तरीही पुलाच्या बांधकामाबाबत किमान १५ दिवसांनंतर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.