कोल्हापूर : ‘जलवाहिनी’ची जादा दराची निविदा अखेर मंजूर, १४.६५ कोटींचा महापालिकेला भुर्दंड

निविदा प्रक्रिया राबविण्या मागच्या मुख्य हेतूलाच हरताळ फासत शुक्रवारी महानगरपालिका स्थायी समिती सभेने ११४ कोटी ८० लाख रुपये किमतीची शहरांतर्गत जलवाहिनी टाकण्याची निविदा मंजूर केली.

ठळक मुद्दे‘जलवाहिनी’ची जादा दराची निविदा अखेर मंजूरमूठभरांच्या फायद्यासाठी १४.६५ कोटींचा महापालिकेला भुर्दंड

कोल्हापूर : निविदा प्रक्रिया राबविण्या मागच्या मुख्य हेतूलाच हरताळ फासत शुक्रवारी महानगरपालिका स्थायी समिती सभेने ११४ कोटी ८० लाख रुपये किमतीची शहरांतर्गत जलवाहिनी टाकण्याची निविदा मंजूर केली.

संबंधित ठेकेदाराने १७.५० टक्के जादा दराने निविदा भरल्यानंतर त्यांच्याशी घाईगडबडीत निगोशिएशन करून हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवून मंजूर केल्यामुळे महानगरपालिके ला १४.६५ कोटींचा अतिरिक्त खर्चाचा भार पेलावा लागणार आहे. अलीकडील काळात कोणतीही फाईल काटेकोरपणे घासून-पुसून तपासणाऱ्या प्रशासनानेही मूठभरांच्या घाईगडबडीला मदत केल्याचे या प्रकरणावरून स्पष्ट झाले.

कोल्हापूर महानगरपालिकेस केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत १०७ कोटींचा निधी मंजूर झाला. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व आमदार अमल महाडिक यांनी यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या कामासाठी निविदा मागविण्यात आल्या. मे. दास आॅफ शोअर इंजिनिअरिंग प्रा. लि. यांनी भरलेली निविदा स्पर्धेत पात्र ठरली.

सुरुवातीस त्यांनी १७.५० टक्के जादा दराने निविदा भरली होती. निविदा काढताना दरसूची ही सन २०१६-१७ सालच्या दराने काढली नंतर या कामाचे सन २०१७-१८ या दराने दरसूचीप्रमाणे फेरमूल्यांकन करण्यात आले तेव्हा हे काम ११४ कोटी ५३ लाख २४ हजार ०९३ इतक्या रकमेपर्यंत पोहोचले तर ६.९६ टक्के जादा दराने कामाची किंमत धरल्याने ती ११९ कोटी ८२ लाख २३ हजार ३१३ इतक्या रकमेपर्यंत गेले.

त्याच्यामध्ये वार्षिक सर्व्हे व पंपिंग मशिनरीचा ५ कोटी ८६ लाख ५३ हजार ०१२ रुपयांचा खर्च हा धरण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे या कामाचा ढोबळ मानाने एकूण खर्च १२९ कोटी ४५ लाख ८२ हजार ६१५ पर्यंत जाऊन पोहोचला. मात्र, या योजनेच्या कामास ११४ कोटी ८० लाख ७४ हजार ५२६ इतक्या खर्चास सरकारची मान्यता आहे. अतिरिक्त होणाऱ्या १४ कोटी ६५ लाख ०८ हजार ०८९ इतक्या जादा खर्चास मान्यता असणार नाही. हा निधी कोल्हापूर महानगरपालिकेस स्वनिधीतून घालावा लागणार आहे.

गेल्या तीन दिवसांत ही निविदा केवळ आपल्याच कारकिर्दीत मिळावी, नवीन सभापतींना त्याची संधी मिळू नये, अशा एकाच भावनेने काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांनी अतिशय घाईगडबडीत योजनेच्या कामाची निविदा मंजूर करण्याचा घाट घातला. अक्षरश: तीन दिवसांत काही नगरसेवकांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांच्या मागे लागून त्यांचीही फेरमूल्यांकनास मंजुरी घेतली. त्यानंतर एका दिवसात महानगरपालिका आयुक्त कार्यालयाकडून हा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आला आणि तो शुक्रवारी २० मिनिटे चाललेल्या स्थायी समिती सभेत मंजूरही करण्यात आला.

किती ही तत्परता ?

एखादे काम स्थायी समितीत मंजूर व्हायला दोन-तीन महिने जातात; परंतु जलवाहिनी टाकण्याचे काम काही दिवसांत मंजूर झाले. पाणीपुरवठा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महानगरपालिका आयुक्त कार्यालय अशा तीन स्तरांवर या कामाची फाईल फिरली. अवघ्या दोन दिवसांत सर्व अधिकाऱ्यांचे त्यावर होकारार्थी शेरे मिळविण्यात आले.

गेल्या काही वर्षांत इतक्या गतीने काम पुढे सरकणारी ही पहिलीच फाईल आहे. आयुक्त कार्यालयात तर प्रत्येक गोष्ट काटेकोरपणे पाहिली जाते, पण ही फाईल एका दिवसात ‘क्लिअर’ झाली. या कामासाठी एक क्लार्क खास गाडीसह नियुक्त केला होता. दोन दिवसांत त्यानेही बरीच धावपळ केली.

२० मिनिटांच्या सभेत १२९ कोटींचे काम मंजूर

जलवाहिनी बदलण्याचा १२९ कोटींचा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने तो पूर्वनियोजित अजेंड्यावर घेऊन त्यावर चर्चा होणे अपेक्षित होते; परंतु शुक्रवारच्या सभेत त्यावर कोणतीही चर्चा न होताच तो मंजूर करण्यात आला. आणखी एक विशेष घटना म्हणजे तो ‘ऐनवेळचा विषय’ म्हणून सभेत दाखल करून घेण्यात आला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, ताराराणी-भाजप व शिवसेना अशा साऱ्या राजकीय पक्षांच्या नगरसेवकांनी एकीचे दर्शन घडवत तो ऐनवेळी दाखल करून घ्यावा म्हणून सभाध्यक्षांना लेखी निवेदन दिले.