कोल्हापूर : शेवटचा हात मारण्याचा ‘स्थायी’त प्रयत्न, सभेपुढे १०७ कोटींच्या जलवाहिनीचा प्रस्ताव

महानगरपालिका स्थायी समिती सभापतिपद रिक्त असताना आणि नवीन सभापती निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली असताना जाता-जाता शहरांंतर्गत जलवाहिनी टाकण्याचे १०७ कोटी खर्चाचे काम मंजूर करण्याच्या प्रयत्न स्थायी समिती सदस्यांसह काही प्रमुख कारभाऱ्यांनी सुरू केला आहे.

ठळक मुद्देशेवटचा हात मारण्याचा ‘स्थायी’त प्रयत्नसभेपुढे १०७ कोटींच्या जलवाहिनीचा प्रस्ताव

कोल्हापूर : महानगरपालिका स्थायी समिती सभापतिपद रिक्त असताना आणि नवीन सभापती निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली असताना जाता-जाता शहरांंतर्गत जलवाहिनी टाकण्याचे १०७ कोटी खर्चाचे काम मंजूर करण्याच्या प्रयत्न स्थायी समिती सदस्यांसह काही प्रमुख कारभाऱ्यांनी सुरू केला आहे.

शुक्रवारी स्थायीची सभा असल्याने ठेकेदाराकडून निगोशिएशन करून तसेच त्यास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची मंजुरी आणून हा प्रस्ताव आयुक्तांच्या टेबलावर ठेवण्याची किमया बुधवारी एका दिवसात करण्यात आल्याची चर्चा आहे.

राज्य सरकारकडून अमृत योजनेद्वारे कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनास शहरातील विविध भागांतील अंतर्गत जलवाहिन्या बदलण्याकरिता १०७ कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्याकरीता मान्यताप्राप्त ठेकेदाराकडून प्रशासनाने निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.

ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा स्थायी समिती सदस्यांचा तसेच काही कारभारी नगरसेवकांचा प्रयत्न होता; परंतु प्रत्यक्षात ‘आॅफ शोअर’ नावाच्या ठेकेदाराने ही निविदा १७.५० टक्के जादा दराने भरली. त्यामुळे कारभाऱ्यांच्या प्रयत्नांना खिळ बसते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. दरम्यान, सभापती संदीप नेजदार यांची मुदतही ३१ जानेवारीस संपली आणि नवीन सभापती निवड प्रक्रिया सुरू झाली.

नवीन सभापती निवड होण्यापूर्वीच हे काम मंजूर करण्याचा प्रयत्न काही ‘कारभाऱ्यां’नी सुरू केला. बुधवारी ठेकेदाराशी निगोशिएशन झाल्यानंतर हे काम ११.९० इतक्या जादा दराने काम करण्यास मान्यता मिळविण्याकरिता प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिककरणाकडे पाठविण्यात आला. विशेष म्हणजे या प्रस्तावास प्राधिकरणानेही एका दिवसात मान्यताही दिली. आता हा प्रस्ताव आयुक्तांच्या टेबलावर ठेवण्यात आला आहे. आायुक्तांच्या सहीने तो स्थायी समितीच्या सभेत मंजुरीकरिता येईल.

स्थायी समितीचे सभापतिपद जरी रिक्त असले तरी समितीची सभा घेता येते या कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेण्यात येत असून शुक्रवारी होणाऱ्या सभेपुढे हा प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी उपस्थितांपैकी एकाची ‘चेअरमन फॉर द मिटिंग’ म्हणून निवड केली जाईल आणि हा प्रस्ताव मंजूर केला जाईल.

सभा घेणे, प्रस्ताव मंजूर करणे या गोष्टी नियमांनुसार असल्या तरी नवीन सभापतींना लाभाची संधी नको म्हणून तो घाईगडबडीने मंजूर करण्याचा कारभाऱ्यांचा आटापिटा चर्चेचा विषय ठरला आहे.

आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष

आयुक्त प्रत्येक फाईल, प्रस्ताव निरखून पाहतात. त्यातील त्रुटी काढतात. त्यामध्ये दुरूस्ती सुचवितात. त्यांना पाहिजे तसा प्रस्ताव देण्याचा आग्रह धरतात. त्यामुळे १०७ कोटींचा हा प्रस्ताव बारकाईने पाहतात की तो तसाच घाईगडबडीने देतात हे या दोन दिवसांत पाहायला मिळेल.