कोल्हापूर :  शिक्षण वाचवा नागरी कृती समितीतर्फ लाँग मार्च, शैक्षणिक धोरणांचा निषेध

शिक्षण आमच्या हक्काचे नाही मंत्र्यांच्या बापाचे, गरिबांचे वावडे कंपनी आवडे, शाळा वाचवा देश वाचवा, शासनाच्या नावाने बो..बो..बो.. अशा घोषणा आणि मोर्चा काढून शनिवारी शिक्षण वाचवा नागरी कृती समितीच्यावतीने शासनाच्या चुकीच्या शैक्षणिक धोरणांचा निषेध करण्यात आला.

ठळक मुद्देशासनाच्या चुकीच्या शैक्षणिक धोरणांचा निषेध शिक्षण वाचवा नागरी कृती समितीतर्फ लाँग मार्च

कोल्हापूर : शिक्षण आमच्या हक्काचे नाही मंत्र्यांच्या बापाचे, गरिबांचे वावडे, कंपनी आवडे, शाळा वाचवा देश वाचवा, शासनाच्या नावाने बो..बो..बो.. अशा घोषणा आणि मोर्चा काढून शनिवारी शिक्षण वाचवा नागरी कृती समितीच्यावतीने शासनाच्या चुकीच्या शैक्षणिक धोरणांचा निषेध करण्यात आला.

राज्य शासनाने नुकतेच १३१४ शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच काही शाळा कंपन्यांना चालवण्यासाठी देण्यात येणार आहेत, अर्थसंकल्पातही शिक्षणावरील खर्च कमी करण्यात आला आहे शासनाच्या या सगळ््या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी आणि सर्वसामान्य कुटूंबातील मुलांना शिक्षण मिळावे यासाठी कृती समितीने शनिवारी महिलांच्या लाँग मार्चचे आयोजन केले होते.

गांधी मैदान येथून सुरू झालेल्या या लाँग मार्च मध्ये शासन तसेच शिक्षण मंत्र्यांची प्रतिकात्मक अंत्ययात्रा काढण्यात आली होती. गांधी मैदान ते दसरा चौक या मार्गावरून येताना महिलांनी निषेधाच्या घोषणा देत शासनाच्या निर्णयाचा विरोध केला.  दसरा चौकात महापौर स्वाती यवलुजे यांनी व नगरसेविका निलोफर आजरेकर यांनी मनोगत व्यक्त केले, त्यानंतर महिलांनी या प्रतिकात्मक अंत्ययात्रला चप्पल मारुन लाँग मार्चची सांगता केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने कंपन्यांना शाळा काढण्यास परवानगी देणारे विधेयक विधान परिषदेसमोर मांडले आहे, तसेच राज्यातील दहा पटाच्या आतील १३१४ शाळा बंद केल्या असून टप्प्याटप्प्याने ३० पटाच्या व नंतर त्यावरील पटाच्या शाळा बंद करण्याचे धोरण प्रस्ताविक आहे.

यामुळे गोरगरीब, बहुजन व वाड्यावस्त्यावरील मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. शासन संविधानातील बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्याच्या विरोधातील धोरण राबवत आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेत संताप निर्माण झाला असून राज्यभर आंदोलने होत आहेत.

शासनाने कंपन्यांना शाळा काढण्यास परवानगी देणारे विधेयक मागे घ्यावे व मराठी माध्यमांची एकही शाळा बंद करू नये. यावेळी प्रा. भरत रसाळे, गणी आजरेकर, कादर मलबारी, आफरीन सय्यद, सुवर्ण तळेकर, गिरीश फोंडे, रमेश मोरे, उपस्थित होते.

बहुजन समाजातील जनतेने शिकावं यासाठी शाहू महाराजांनी सक्तीच्या शिक्षणाचे धोरण आमलात आणले आता मात्र शासन शाळा बंद करून आणि ते कंपन्यांना देवून शाहूंचे धोरणच मोडीत काढत आहे. सर्वसामान्य आणि गरीब कुटूंबातील मुलांचा विचार करून शासनाने आपला निर्णय बदलावा.
स्वाती यवलुजे, महापौर