कोल्हापूर : बाजार समितीमध्ये गूळ परीक्षण प्रयोगशाळा व्हावी, हमीभाव उपसमितीच्या बैठकीतील सूर

कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीमध्ये गूळ परीक्षण प्रयोगशाळा होण्याबरोबरच लोकांमध्ये गूळ खाण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असा सूर गूळ हमीभाव उपसमितीच्या बैठकीत उमटला. शिवाजी विद्यापीठाच्या वाणिज्य विभागात ही उपसमितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. अध्यक्षस्थानी समितीचे अध्यक्ष व वाणिज्य विभागप्रमुख प्रा. ए. एम. गुरव होते.

ठळक मुद्देबाजार समितीमध्ये गूळ परीक्षण प्रयोगशाळा व्हावीगूळ हमीभाव उपसमितीच्या बैठकीतील सूर गुळाच्या प्रश्नासंदर्भात ५ जुलैला सरकारकडे अहवाल होणार सादर

कोल्हापूर : कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीमध्ये गूळ परीक्षण प्रयोगशाळा होण्याबरोबरच लोकांमध्ये गूळ खाण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असा सूर गूळ हमीभाव उपसमितीच्या बैठकीत उमटला. शिवाजी विद्यापीठाच्या वाणिज्य विभागात ही उपसमितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. अध्यक्षस्थानी समितीचे अध्यक्ष व वाणिज्य विभागप्रमुख प्रा. ए. एम. गुरव होते.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, रयत क्रांती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत घाटगे, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष आदम मुजावर, शाहू गूळ केंद्राचे राजाराम पाटील, गूळ संशोधक केंद्राचे डॉ. आर. आर. हसुरे, पणन मंडळाचे उपसरव्यवस्थापक अनिल पवार, डॉ. बी. जी. गायकवाड, गूळ व्यापारी नीकेत दोशी, अडत व्यापारी बाळासाहेब मनाडे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी कोल्हापुरात काही महिन्यांपूर्वी गुळाच्या प्रश्नांवर सविस्तर माहिती घेण्यासाठी गूळ हमीभाव उपसमिती स्थापन केली. त्यानुसार त्याची पहिली बैठक गुरुवारी झाली.

बैठकीत गुळाचे उपपदार्थ कसे करता येतील? गुळाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ कशी उपलब्ध करता येईल? सेंद्रीय गूळ खाण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी तो खाण्याची सवय लोकांमध्ये वाढविण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, गुळाचे ‘जीआय’ मानांकन तालुक्यासह गावागावातील शेतकऱ्यांकरीता कसे करता येईल, सेंद्रीय गुळाबरोबरच केमिकलमुक्त गूळ ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी त्याचे मोठ्या प्रमाणात तो तयार होण्याची गरज आहे, बाजार समितीमध्ये गूळ परीक्षण प्रयोगशाळा सुरू करण्यात यावी, अशी मते समिती सदस्यांनी मांडली.

५ जुलैला शासनाला अहवाल होणार सादर

यावेळी गुळासंदर्भातील प्रश्न, अडचणी व त्यावरील उपाय अशा १९ विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. चर्चेतील सविस्तर तपशील विविध सूचना मांडण्यात आलेला अहवाल शासनाला ५ जुलैला पाठविण्यात येणार आहे. यावर शासनाचे ज्याप्रमाणे मार्गदर्शन होईल, त्यानुसार कार्यवाही होणार आहे, असे गुरव यांनी सांगितले.