कोल्हापूर : आयात शुल्क शंभर टक्के करण्याची ‘इसमा’ची मागणी, साखरेचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी धडपड

गेल्या दीड महिन्यात साखरेचे दर क्विंटलमागे ४०० रुपयांनी घसरल्याने साखर कारखानदार चांगलेच अडचणीत आले आहेत. केंद्र सरकारने साखरेच्या आयात शुल्कात वाढ करून ते १०० टक्के करावे, अशी मागणी खासगी साखर कारखानदारांची शिखर संस्था ‘इसमा’ने केली आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार १५० टक्क्यापर्यंत आयात शुल्काची आकारणी करता येते.

ठळक मुद्दे दीड महिन्यात क्विंटलमागे चारशेंची घसरणसाखरेच्या आयात शुल्कात वाढ करून ते १०० टक्के करावे, अशी मागणी ‘इसमा’ खासगी साखर कारखानदारांची शिखर संस्था

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : गेल्या दीड महिन्यात साखरेचे दर क्विंटलमागे ४०० रुपयांनी घसरल्याने साखर कारखानदार चांगलेच अडचणीत आले आहेत. केंद्र सरकारने साखरेच्या आयात शुल्कात वाढ करून ते १०० टक्के करावे, अशी मागणी खासगी साखर कारखानदारांची शिखर संस्था ‘इसमा’ने केली आहे. केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार १५० टक्क्यापर्यंत आयात शुल्काची आकारणी करता येते.

गेल्या वर्षी साखरेचे उत्पादन घटल्याने दर ५० रुपयांपर्यंत जातील, याची भीती केंद्र सरकारला असल्याने त्यांनी साखर कारखानदारांसह व्यापाऱ्यांच्या साखर साठ्यावर निर्बंध आणले होते; पण यंदा उसाची उपलब्धता अधिक असल्याने साहजिकच साखरेचेही उत्पादन वाढणार आहे.

याचा अंदाज आल्यानंतर केंद्राने चार दिवसांपूर्वी साठ्यावरील नियंत्रण उठविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे साखरेचे घसरणारे दर थांबले; पण दरात वाढ होण्याची शक्यता नाही. त्यात यंदा शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ‘एफआरपी’ची रक्कम वाढली आहे. साखरेचे दर घसरल्याने बॅँकांनी मूल्यांकन कमी केले आहे. त्यामुळे ‘एफआरपी’ देताना कारखान्यांची दमछाक होत आहे.

अशा परिस्थितीत साखरेची आयात झाली तर दर कोसळतील, अशी भीती कारखान्यांना आहे. यासाठी ‘इसमा’ने केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडे आयात शुल्कवाढीची मागणी केली आहे.

दक्षिण व पश्चिम भारतात घाऊक बाजारात साखरेचा दर प्रतिक्विंटल ३०५० रुपये, तर उत्तर भारतात ३३५० रुपये राहिला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे देणे कारखान्यांना अशक्य झाले असून आयात शुल्क ५० वरून १०० टक्के करण्याची मागणी ‘इसमा’ने केंद्र सरकारकडे केली आहे.

पाकिस्तानमध्ये निर्यात अनुदान

पाकिस्तान सरकारने १५ लाख टन साखर निर्यात करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. त्यासाठी निर्यात अनुदान दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर सिंध राज्य सरकारने साखर निर्यातीवर अतिरिक्त अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.