ग्रामपंचायतींच्या अधिकारावरच गदा

गणेश हूड ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हाूपर/नागपूर : नागपूर शहरालगतच्या भागाचा विकास व्हावा, या हेतूने २०१५ मध्ये नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामध्ये नागपूर जिल्ह्यातील ७१९ गावांचा समावेश करण्यात आला. प्राधिकरणास ४ मार्च २०१७ पासून सुरुवात झाली. प्राधिकरणामुळे ग्रामपंचायतीच्या गावठाण क्षेत्राबाहेरील अधिकारावर निर्बंध आले आहेत. गावठाणाबाहेर बांधकामाची परवानगी घेतली नसल्यास रहिवाशांना बांधकाम नियमित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात नियमितीकरण शुल्क भरावे लागणार आहे. मागणी नसतानाही ‘एनएमआरडीए’ची स्थापना करण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये नाराजी आहे.
प्राधिकरणाची घोषणा झाल्यानंतर ७१९ गावांच्या विकासासोबतच महापालिका व नागपूर सुधार प्रन्यासच्या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उभारण्याची जबाबदारी ‘एनएमआरडीए’कडे सोपविण्यात आली. प्राधिकरणामुळे या भागाचा नियोजनबद्ध विकासाचा दावा केला जात असला तरी वर्षभरात बांधकाम परवानगीचे ४९८ अर्ज आले होते. त्यातील २३२ प्रकरणांत परवानगी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
प्राधिकरणाचे २०१८-१९ चे बजेट १७५९ कोटी रुपयांचे आहे. त्यातील १३३७ कोटी रुपयांचे प्रकल्प हे अगोदरच्या ‘नासुप्र’कडील (नागपूर सुधार प्रन्यास) आहेत व उर्वरित निधी विविध शुल्कांच्या माध्यमातून उभा राहील, असे नियोजन आहे. म्हणजे सरकारने प्राधिकरण म्हणून स्वतंत्र एक रुपयाही निधी दिलेला नाही. नागपूर शहरात महापालिका व नासुप्र अशा दोन स्थानिक संस्था आहेत. नागपूर सुधार प्रन्यास ही व्यवस्था नागपूरचा जेव्हा मध्यप्रांतात समावेश होता, तेव्हापासूनची आहे. त्यांच्याकडे आजही सुमारे ९०० कोटी रुपयांपर्यंत निधी आहे. याउलट नागपूर महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे हा निधी विकास कामांसाठी वापरता येईल यादृष्टीने ‘एनएमआरडीए’ची स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये जिल्ह्यातील निम्म्या गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. नागपूरपासून १००-१२५ किलोमीटर अंतरावरील गावेही त्यामध्ये घेतली आहेत. त्या गावांनाच आपण या प्राधिकरणामध्ये समाविष्ट झाल्याचे माहीत नाही. त्यांना आपल्या प्रत्येक कामासाठी नागपूरला येणेही शक्य नाही. स्थानिक लोकांनाही या प्राधिकरणात येण्याची इच्छा नाही.
वर्षभरापूर्वी राज्य शासनाने ‘नासुप्र’ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. घोषणा झाली, पण अद्याप प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. ‘नासुप्र’कडे असलेल्या अनेक विकास योजना ‘एनएमआरडीए’च्या माध्यमातूनच पूर्ण करण्यात येणार आहेत. दीक्षाभूमी, लकडगंजमधील गृहबांधणी प्रकल्प यांसारख्या १६२५ कोटींच्या योजना ‘एनएमआरडीए’च पूर्ण करणार आहे. या विकासकामांसाठी ५२५ कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.
गावचे नियोजनही प्राधिकरणकडे
एनएमआरडीए क्षेत्रात मागील ३० ते ४० वर्षांपूर्वी पवानगी न घेता बांधकाम करण्यात आलेली घरे अनधिकृत ठरविण्यात आली आहेत.
नियमितीकणासाठी ग्रामस्थांना शुल्क भरावे लागणार आहे. विकास प्रकल्प राबवावयाचा असल्यास ३० टक्के जमीन द्यावी लागणार आहे.
उद्योग वा कारखाना उभारावयाचा असल्यास ‘एनएमआरडीए’ची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
गावाच्या विकासाचे नियोजन, बांधकाम नकाशा मंजुरीचे ग्रामपंचायतीचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत.
असा उभारणार निधी
महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात विशेष शासकीय अनुदान, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग, डिव्हिजनल स्पोर्टस् कॉम्प्लेक्स, वैद्यकीय शिक्षण व औषधद्रव्ये विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना (ज्यामध्ये राज्य शासन, केंद्र शासन व लाभार्थी यांच्याकडून प्राप्त होणारा निधी), एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, शासकीय निधी (नियोजन विभाग), शासकीय निधी (परिवहन विभाग), नागरी दलित वस्ती सुधार योजना, खासदार, आमदारांचा स्थानिक विकास निधी, आदी निधींतून विकासकामे करताना प्रकल्प खर्चाच्या आठ टक्के अभिकरण शुल्क ‘एनएमआरडीए’ आकारणार आहे. खासगी मंजूर अभिन्यासातील विकासकामे करतानाही आठ टक्के अभिकरण शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
अनुदान नाही
नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला नागपूर महापालिकेप्रमाणे आस्थापना खर्चाकरिता शासनाकडून अनुदान मिळण्याची तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे ‘एनएमआरडीए’ला आस्थापना खर्चाची व्यवस्था स्वत: करावयाची आहे. विकासकामे करून त्याद्वारे उत्पन्न प्राप्त होणार असल्याचे ‘एनएमआरडीए’कडून सांगण्यात आले.