किसान सभेचे धरणे आंदोलन : शेतकरी संपाचा दुसरा वर्धापन दिन

शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीसह विविध मागण्यांकरीता दोन वर्षांपासून शेतकरी संप व शेतकरी लॉँगमार्चच्या माध्यमातून आंदोलन सुरू आहे. प्रत्येकवेळी सरकारने अंमलबजावणीचे आश्वासन दिले; परंतु अद्याप त्याची पूर्तता केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी संपाच्या दुसऱ्या वर्धापनदिनानिमित्त शनिवारी अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्यात आले.

ठळक मुद्देकिसान सभेचे धरणे आंदोलन : शेतकरी संपाचा दुसरा वर्धापन दिनआश्वासन देऊनही सरकारकडून शेतकरी प्रश्नांची पूर्तता नाही

कोल्हापूर : शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीसह विविध मागण्यांकरीता दोन वर्षांपासून शेतकरी संप व शेतकरी लॉँगमार्चच्या माध्यमातून आंदोलन सुरू आहे. प्रत्येकवेळी सरकारने अंमलबजावणीचे आश्वासन दिले; परंतु अद्याप त्याची पूर्तता केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी संपाच्या दुसऱ्या  वर्धापनदिना निमित्त शनिवारी अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्यात आले.

किसान सभेतर्फे १ जून २०१७ ला १२ दिवसांचा शेतकरी संप करण्यात आला होता. यावेळी सरकारला ३४ हजार कोटी ८९ लाखांची शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करण्यास भाग पाडले होते; परंतु आतापर्यंत केवळ निम्मीच रक्कम ठराविक शेतकऱ्यांनामिळाली असून लाखो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. या काळात सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे पुन्हा दि. २० फेब्रुवारी २०१९ला शेतकरी ‘लॉँग मार्च’ काढण्यात आला.

यावेळी वैद्यकीय तंत्रशिक्षण शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन यांनी अंमलबजावणी करण्याचे लेखी पत्र दिले होते तसेच दर दोन महिन्यांनी आढावा घेण्याचे मान्यही केले होते; परंतु त्याचीही अंमलबजावणी केलेले नाही. त्यामुळे शेतकरी संपाच्या दुसºया वर्धापनदिनानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले.

मागण्यांचे निवेदन जिल्हाध्यक्ष डॉ. उदय नारकर व जिल्हा सेके्रेटरी सुभाष निकम यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांना सादर केले. निवेदनातील मागण्या अशा, सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी करावी आणि पुन्हा कर्जबाजारी होणार नाही यासाठी ठोस उपाययोजना करावी. काजू पिकासह सर्व पिकांना हमीभाव जाहीर करून सरकारी खरेदी केंद्रे जिल्हास्तरावर सुरू करावीत. देवस्थान इनाम जमिनी कसणाºयाच्या नावे कराव्यात.

तोपर्यंत जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची नावे सातबारा पत्रकी नोंद करावी, तसेच वारसा नोंदी तत्काळ कराव्यात. थकीत ‘एफआरपी’ व त्यावरील व्याज वसूल करण्यासाठी सरकारने तत्काळ हस्तक्षेप करावा, चिकोत्रा प्रकल्प पुनर्वसनासह पूर्ण करून कोरडवाहू गावांत जलसंधारणाची कामे नियमित सुरू करावीत, पाणीटंचाईने वाया गेलेल्या पिकांची नुकसानभरपाई द्यावी.

आंदोलनात आप्पासो परीट, प्रा. कृष्णात चरापले, विनायक डंके, नारायण गायकवाड, तानाजी यादव, मारुती पोवार, रामचंद्र चव्हाण, संदीप कचकट्टी, महादेव चव्हाण आदी सहभागी झाले होते.

==============
(प्रवीण देसाई)