आमदार, कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय बिलांना ‘नो लिमिट’

आमदार, माजी आमदार, त्यांचे कुटुंबीय व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाºया वैद्यकीय बिलांच्या रकमेस कोणतीही मर्यादा नसल्याचे विधानभवनातील अधिकृत सूत्रांनी शनिवारी ‘लोकमत’ला सांगितले.

ठळक मुद्दे ‘लोकमत’च्या पत्रकारितेला सलाम! --- हा हिशेब वेगळाच!

विश्वास पाटील ।
कोल्हापूर : आमदार, माजी आमदार, त्यांचे कुटुंबीय व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाºया वैद्यकीय बिलांच्या रकमेस कोणतीही मर्यादा नसल्याचे विधानभवनातील अधिकृत सूत्रांनी शनिवारी ‘लोकमत’ला सांगितले. शनिवारच्या अंकात ‘लोकमत’ने शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यासह एकूण सात आमदारांना मागच्या तीन वर्षांत किती वैद्यकीय बिले मिळाली यासंबंधीचे वृत्त प्रकाशित केले. ते वाचून एकच खळबळ उडाली. अनेकांनी ही बातमी वाचून ‘भयानक!’ एवढ्या एकाच शब्दात प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

लोकप्रतिनिधींना किती रकमेची बिले मंजूर करावीत, यासंबंधीचे काही नियम अथवा निर्बंध नसतात का, अशी विचारणा ही बातमी वाचून अनेकांनी ‘लोकमत’कडे केली. म्हणून त्यासंबंधी विधानभवनाच्या अधिकृत सूत्रांकडे चौकशी केली असता आमदार, माजी आमदार व त्यांचे कुटुंबीयच काय, राज्य सरकारी कर्मचाºयांनाही वैद्यकीय बिलांच्या प्रतिपूर्तीच्या रकमेचे कोणतेही बंधन नसल्याचे सांगण्यात आले. वैद्यकीय बिलांच्या प्रतिपूर्तीची मूळ योजना ही राज्य सरकारी कर्मचाºयांसाठीच होती. नंतर त्यामध्ये आमदार, माजी आमदारांचा समावेश करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम १९६१ नुसार महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य (वैद्यकीय मदत) नियम १९६६ नुसार ही मदत देण्यात येते.

राज्य सरकारने त्यासाठी ३२ आजारांची यादी निश्चित केली आहे. आमदारांकडून पाठविलेली बिले मंजूर करण्यासाठी संचालक (सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण व वित्त) यांची राज्यस्तरीय समिती आहे. विधानभवनाकडे आलेली बिले त्यांच्या स्तरावर छाननी करून या समितीकडे पाठविली जातात व त्यांनी त्याची तपासणी केल्यानंतर मग त्यास विधानभवन मंजुरी देते. मंजूर झालेली बिले परत ते आमदार ज्या जिल्'ातील आहेत, त्या जिल्'ातील कोषागार कार्यालयाकडे पाठविली जातात व आमदारांना प्रत्यक्षात कोषागार कार्यालयातून या बिलांची पूर्तता होते. आता राज्य शासनाने ३१ जानेवारी २०१८ पासून ही पद्धतही बंद केली असून, वैद्यकीय बिलांसाठी केंद्र शासनाच्याच न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स कंपनीमार्फत मेडिक्लेम सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही बिले आता परस्पर त्या विमा कंपनीकडे पाठविली जात आहेत. परंतु तिथेही किती रकमेपर्यंतची बिले द्यावीत, यालाही बंधन नाही.


‘लोकमत’च्या पत्रकारितेला सलाम!
वैद्यकीय बिलांसंबंधीचे वृत्त ४ मे रोजी प्रसिद्ध होताच जिल्हात एकच खळबळ उडाली. दिवसभर सोशल मीडियावर ही बातमी फिरत होती व त्यावर तितक्याच तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त होत होत्या. ही बातमी शेअर करून ‘असा कोणता आजार जडला आहे हो आपल्या प्रिय लोकप्रतिनिधींना?’अशी कॉमेंटही व्हायरल झाली. ‘लोकमत’च्या निर्भीड पत्रकारितेला सलाम! तुम्ही समाजसुधारणेचेच काम करीत आहात, अशाही भावना काहींनी फोन करून व्यक्त केल्या.


हा हिशेब वेगळाच!
आतापर्यंत तीन लाखांहून जास्त रकमेची बिले सचिवालय स्तरावर मंजुरीसाठी जात होती; परंतु तीन लाखांपर्यंतची सर्वांची बिले ही कोषागार कार्यालयामार्फत दिली जात होती. म्हणजे तेथून मिळालेल्या रकमेचा समावेश या रकमेत नाही. एखादा सदस्य खरेच आजारी असला आणि सरकारने त्याचा खर्च केला तरी त्याबद्दलही कुणाची हरकत नाही; परंतु या सुविधेचा कुणी खिसे भरण्यासाठी उपयोग करीत असेल तर ते जास्त संतापजनक असल्याच्या प्रतिक्रियाही काहींनी बोलून दाखविल्या.


कर्जमाफीला किती अटी...
शेतकºयांसाठी एखादा लाभ द्यायचा असेल तर तो लाभ देण्यापेक्षा गोरगरीब शेतकºयांना सहजासहजी कसा तो मिळणार नाही, असाच सरकारचा व्यवहार असतो आणि इथे मात्र लोकप्रतिनिधी व सरकारी कर्मचाºयांच्या वैद्यकीय बिलांना लिमिटच नाही, याबद्दलही लोकांतून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
 

‘लोकमत’ने या चांगल्या विषयावर आवाज उठवला हे चांगले झाले. सर्वसामान्य माणसाला १० रुपये खर्चून आरोग्य सेवा उपलब्ध करून दिली जाते आणि लोकप्रतिनिधींच्या आरोग्यावर मात्र वारेमाप पैसा खर्च केला जातो, हे चुकीचे आहे.
- गणपती पाटील, सिद्धनेर्ली (ता. कागल).