चरण्याचे कुरण ठरविल्याने ‘धामणी’ रखडले

संजय पारकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
राधानगरी : राधानगरी तालुक्यातील धामणी धरणासाठी या भागातील रहिवाशांना गेली पंचवीस वर्षे फक्त आश्वासनावर झुलवत ठेवले जात आहे. पाण्यासाठी या लोकांना लोकसभेच्या मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा पवित्रा घ्यावा लागला हे सरकारचे मोठे अपयश आहे. धरणाच्या कामावर यापूर्वी सुमारे ३00 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हे पैसे प्रत्यक्ष कामावर खर्च झाले असते तर कधीच येथे पाणी अडवले असते. मात्र, राजकीय नेते, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अशा प्रकल्पांकडे केवळ ‘चरण्याचे कुरण’ म्हणून पाहिल्याने अजूनही या प्रकल्पाचे काम रखडलेले आहे.
२ एप्रिल १८९४ ला राज्यकारभार हाती घेतलेले शाहू महराज त्या काळात वारंवार पडणाºया दुष्काळामुळे व्यथित होत असत. १९०२ साली त्यांनी केलेल्या युरोपच्या दौºयात तेथील धरणांची पाहणी केली. त्यामुळे आपल्या संस्थानातही अशी धरणे बांधण्याची योजना आखली. दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी त्यांनी संस्थानात स्वतंत्र पाटबंधारे विभाग निर्माण केला. त्यात आवश्यक मनुष्यबळ देऊन यासाठी पाहणी करण्याचे आदेश दिले. यावेळी भोगावती नदीवर फेजिवडे येथे व दुधगंगा नदीवर फराळे येथे धरणे बांधून त्यात पावसाचे पाणी अडवायचे व गरजेच्या वेळी ते नदीत सोडून ते पिण्याला व शेतीसाठी वापरायचे असे ठरविण्यात आले.
९ लाख १० हजार लोकसंख्या व वार्षिक ४८.९७ लाख महसूल असलेल्या संस्थानात १४ नोव्हेंबर १९०९ ला भोगावती नदीवरील या धरणाच्या कामाला सुरुवात झाली. यासाठी मुंबई, कर्नाटक प्रांतांतून तज्ज्ञ लोक बोलावून घेतले. १९१८ पर्यंत ४० फूट उंचीचे धरण पूर्ण झाले तेव्हा त्यात ६०० दशलक्ष फूट पाणीसाठा होत असे. या कामात त्या काळात प्रचंड अडचणी होत्या. आर्थिक टंचाई असताना त्याकाळी यासाठी १४ लाख रुपये खर्च झाले. प्रसंगी महाराजांनी आपली स्वत:ची जमीन विकून पैसा उपलब्ध करण्याची तयारी केली होती. लोकांनी न मागताच स्वत:हून महाराजांनी हे सर्व काम केले होते.
आजच्या लोकशाही राज्यात मात्र लोकांना याच तालुक्यातील धामणी येथे धरण होण्यासाठी अनेक वर्षे वाट पाहावी लागत आहे. या प्रकल्पाची ९ फेब्रुवारी २००५ ला सुधारित ३२० कोटी ७० लाखांच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी मिळाली. त्यापासून पुढे काही वर्षांत या कामावर २९३ कोटी ६४ लाख खर्च झाले आहेत. मात्र, पाणी साठेल असे काम झालेले नाही.
नुकतीच याच्या तिसºया सुधारित ७८२ कोटी खर्चाच्या आराखड्याला मंजुरी मिळाली आहे. २३८ कोटी ७६ लाखांची फेरनिविदा निघाली आहे. मात्र, ती न्यायालयीन वादात अडकली आहे. त्यामुळे पुढील प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. गावपातळीवरील तलाठी, ग्रामसेवक ते मंत्रालयातील मोठे अधिकारी यांच्यापर्यंत कोणीच गांभीर्याने काम न केल्याने विविध अडचणी निर्माण झाल्या, तर काही निर्माण केल्या. यामुळे हा प्रकल्प रखडला. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी या परिसरातील ३५ हजार मतदारांनी लोकसभेच्या मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला होता. शासकीय यंत्रणेने सुरुवातीला याची दखल घेतली नाही.
शेवटच्या टप्प्यात हालचाली करून ग्रामस्थांना यापासून परावृत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, २०१४ च्या निवडणुकीत झालेली फसवणूक लक्षात घेऊन ग्रामस्थ आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. पंचवीस वर्षे आधी शिवसेना-भाजप, नंतर तीन वेळा कॉँग्रेस आघाडी व पाच वर्षांपासून पुन्हा भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेत आहे. मात्र, हा प्रश्न काही सुटलेला नाही. या खोºयात हरितक्रांती होण्यासाठी व परिसर सुजलाम् सुफलाम् होण्यासाठी या धरणाचे काम लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे.

२१00 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल

२४ डिसेंबर १९९६ ला मंजुरी मिळालेल्या या धरणाची मूळ किंमत १२० कोटी ३० लाखइतकी होती. प्रत्यक्षात २००० साली कामाला सुरुवात झाली. मात्र विविध अडचणींमुळे हे काम रेंगाळत गेले. परिणामी प्रकल्पाची किंमत वाढतच गेली. यातही ती किती वाढविली हा संशोधनाचा विषय आहे. ३.८४ टीएमसी क्षमतेचे हे धरण पूर्ण झाल्यावर राधानगरी ५८८, पन्हाळा ७६५ व गगनबावडा ७४७ असे २१०० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. यातून मोठी हरित व औद्योगिक क्रांती होऊन सामाजिक बदल प्रचंड प्रमाणात होईल.