तारखांचा वाद हा तर शिवाजी महाराजांचा अवमानच.. - इतिहास संशोधक : एकाच दिवशी व्हावा उत्सव

कोल्हापूर : स्वराज्य-संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मतारखेवरून वारंवार होणारे वाद अत्यंत क्लेशकारक आहेत.

ठळक मुद्दे१९ फेब्रुवारीवर शिक्कामोर्तबतिथीचाच आग्रह का?वर्षातून तीन वेळा साजरी होणारी जयंती हा तर महाराजांचा अवमानच आहे.

इंदुमती गणेश,

कोल्हापूर : स्वराज्य-संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जन्मतारखेवरून वारंवार होणारे वाद अत्यंत क्लेशकारक आहेत. महाराज एकदाच जन्मले आणि त्यांनी नवा इतिहास घडविला; पण समाजात फूट पाडून वर्षातून तीन वेळा साजरी होणारी जयंती हा तर महाराजांचा अवमानच आहे.

महाराजांचा जयंतीउत्सव देश व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर साजरा करायचा असेल आणि जगभर त्याचे महत्त्व अधोरेखित करायचे असेल तर संशोधनाची कवाडे खुली ठेवून एकाच तारखेला शिवजयंती साजरी करणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका इतिहास संशोधकांनी व्यक्त केली.

नागपुरात सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी शिवाजी महाराजांची जयंती वर्षातून एकदाच साजरी व्हावी, यासाठी तिथीनुसार ८ एप्रिल हा दिवस शिवजयंती म्हणून जाहीर करावा, अशी मागणी केली. त्यांच्या या मागणीला उपस्थित आमदारांनी जोरदार विरोध केला. यावेळी शासनाच्या वतीने, इतिहासकारांच्या समितीने दाखले व पुराव्यांच्या आधारे १९ फेब्रुवारी १६३० ही शिवजयंतीची तारीख जाहीर केली आहे. त्यामुळे त्यात बदल होणार नाही, असे सांगत विषयावर पडदा टाकण्यात आला. मात्र या निमित्ताने पुन्हा एकदा शिवजयंतीच्या तारखेला मुद्दा चर्चेत आला.

सद्य:स्थितीत शिवाजी महाराजांची जयंती दोन तारखा आणि दोन तिथींना अशी चार वेळा साजरी केली जाते. शासनाने नेमलेल्या अभ्यासकांच्या समितीतील काहीजणांनी १९ फेबु्रवारी १६३०, तर काहीजणांनी ८ एप्रिल १६२७ ही तारीख असावी, असे मत मांडले होते. त्यापूर्वी अनेक वर्षे परंपरेप्रमाणे अक्षयतृतीयेला शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी केली जात होती; तर काही हिंदुत्ववादी मंडळी फाल्गुन महिन्यातील तृतीयेला शिवजयंती साजरी करतात. एकाच विषयावरून समाजात फूट पडल्याने शिवाजी महाराजांच्या जयंतीचा दिवस राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचू शकला नाही. राष्ट्रीय उत्सव किंवा सण म्हणून त्याची दखल घेतली गेली नाही.

१९ फेब्रुवारीवर शिक्कामोर्तब
युतीचे शासन असताना विधानसभेत शिवाजी महाराजांच्या जन्मतारखेचा विषय चर्चेला आला. त्यावेळी मनोहर जोशी हे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या काळात यावर निर्णय घेण्यासाठी इतिहासकारांची व अभ्यासकांची समिती स्थापन करण्यात आली. त्यात वा. सी. बेंद्रे, आप्पासाहेब पवार, ग. ह. खरे अशी जाणकार मंडळी होती. या समितीने दिलेले पुरावे व कागदोपत्रांच्या आधारे १९ फेब्रुवारी १६३० याच दिवशी शिवाजी महाराजांचा जन्म झाल्याचे सांगितले. या तारखेला शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी केली जावी, अशी शिफारस केली व त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला.
-
तिथीचाच आग्रह का?
पूर्वी परंपरेप्रमाणे अक्षयतृतीयेला शिवजयंती साजरी केली जायची. मात्र तिथीनुसार शिवजयंतीची तारीख दरवर्षी बदलली जाते. शिवाजी महाराज एकदाच जन्मले; त्यामुळे वर्षातून दोन-तीन वेळा किंवा दरवर्षी तारीख बदलणे कोणत्याच दृष्टीने उचित ठरत नाही. मराठी महिन्यानुसार तिथीला महत्त्व असले तरी दैनंदिन जीवनात कोठेही तिथीचा वापर केला जात नाही. भारताने इंग्रजी महिन्यांचा स्वीकार केला असून केंद्र सरकारपासून ते राज्य पातळीवर, स्थानिक स्वराज्य संस्था, दैनंदिन कामकाज, महत्त्वाच्या घटना, नोंदींसाठी इंग्रजी तारखाच वापरल्या जातात.

 

शिवाजी महाराज हे देव किंवा पौराणिक कथेतील पुरुष नव्हते, तर आधुनिक भारताच्या सुरुवातीच्या काळातील एक ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्व होते. १९ फेब्रुवारी ही शिवजयंतीची तारीख वस्तुनिष्ठ साधनांच्या आधारे जाहीर करण्यात आली आहे. ज्यांच्याकडून तिथीचा आग्रह धरला जातो त्या व्यक्ती, संस्था आणि पक्षांकडूनही कधी रोजच्या कामकाजासाठी तिथीचा वापर केला जात नसेल. असे असताना तिथीचाच किंवा १९ फेबु्रवारी सोडून अन्य तारखांचाच आग्रह धरणे चुकीचे आहे.
- श्रीमंत कोकाटे (शिवचरित्राचे अभ्यासक)

शिवाजी महाराजांच्या आज्ञेनुसार परमानंदांनी लिहिलेल्या ‘शिवभारत’ या संस्कृत शिवचरित्रात आणि लोकमान्य टिळकांनी प्रसिद्ध केलेल्या शकावलीत शिवाजी महाराजांची जन्मतारीख १९ फेब्रुवारीच आहे. अभ्यासकांचेही तेच म्हणणे आहे. तिथीनुसार दरवर्षी तारखा बदलतात. शिवाजी महाराज हे महामानव होते. त्यांचा जयंतीउत्सव जगभरात मोठ्या प्रमाणात साजरा व्हायचा असेल तर इंग्रजीची एकच तारीख असणे गरजेचे आहे.
- प्रा. डॉ. जयसिंगराव पवार (ज्येष्ठ इतिहास संशोधक)

इतिहासाच्या संशोधनातून अनेक गोष्टींचे नवनवे पुरावे समोर येतात आणि त्यातूनही इतिहास बदलल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे शिवजयंतीच्या तारखेबद्दलही संशोधनाची कवाडे खुली ठेवली पाहिजेत. आजही अनेक शिवकालीन कागदपत्रे अप्रकाशित आहेत. जोपर्यंत अस्सल पुरावे समोर येत नाहीत तोपर्यंत याविषयीचा निर्णय होऊ शकत नाही. म्हणून शासनाने सर्व विचारांच्या अभ्यासकांचा समावेश असलेली शोध समिती नेमावी.
- इंद्रजित सावंत (इतिहास संशोधक)